काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणसम्बन्धी रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहमा भएका प्रयास र उपलब्धिको विवरण सङ्कलन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भएको छ।

यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन तथा सहजीकरण गर्न पत्राचार गरिएको छ।

आयोगले सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) कार्यान्वयन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजना त्यसैअनुसार कार्यान्वयनमा रहेको जनाएको छ।

रणनीतिक योजनामा खाद्य वस्तुको उत्पादनदेखि उपभोग, पोषण, खाद्य स्वच्छता, कृषि पूर्वाधार, कृषि उपजको बजार मूल्यशृङ्खला तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीलगायतका बहुआयामिक विषय समेटिएका छन्। आयोगका अनुसार यो योजना दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने प्रमुख नीतिगत दस्तावेजका रूपमा रहेको छ।

आयोगले जनाएको अनुसार रणनीतिक योजनाबमोजिम गठित राष्ट्रिय निर्देशक समितिको गत असार २२ गते बसेको बैठकले सबै मन्त्रालय, तह र सम्बन्धित निकायलाई आगामी आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्दा उक्त रणनीतिलाई आधार बनाउन निर्देशन दिएको थियो। साथै, कार्यान्वयनका प्रयास र उपलब्धिको विवरण नियमित रूपमा निर्देशक समितिको सचिवालयमा पठाउन पनि आग्रह गरिएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोग नै उक्त समितिको सचिवालय हो।

आयोगले स्थानीय तहमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका क्षेत्रमा भएका प्रयास र उपलब्धिको एकीकृत विवरण नियमित रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यूएन फुड सिस्टम को–अर्डिनेसन हब मा पठाउनुपर्ने भएकाले सबै स्थानीय तहबाट तोकिएको ढाँचामा विवरण सङ्कलन गरी आयोगमा पठाउनुपर्ने जनाएको छ।