काठमाडौं– गत भदौको जेन-जी आन्दोलनबाट उदाएका नेता शिवशंकर यादव सिराहा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। प्रतिनिधिसभामा उनी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सरकारका कामबारे निरन्तर प्रश्न उठाउने सांसदका रूपमा चिनिन्छन्। यसबारे सोध्दा उनी सरकारको आलोचना मात्रै नभई रचनात्मक सुझाव दिन आफूहरू सदनमा पुगेको बताउँछन्।

यादवले सभापति रवि लामिछानेसँग भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नै पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए। तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शाह थप जिम्मेवार र परिपक्व हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सरकारको चार महिने कार्यकालकै आधारमा सफल वा असफल भनेर निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने उनको तर्क छ। यद्यपि, सरकारका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री सदन, सडक र विपक्षीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। गत जेठ १७ गते नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री स्वयम् सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने उनको धारणा छ।

जेन-जी आन्दोलन र नेपाली जनताले सुशासन, भ्रष्टाचाररहित समाज, पारदर्शी राजनीति तथा स्थिर सरकारको अपेक्षासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बहुमत दिएको भन्दै यादव सरकारले जनताका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्ने बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच देखिएको भनिएको समानान्तर गतिविधिबारे भने उनी राजनीतिमा यस्ता गतिविधि सामान्य हुने र दुवै नेताबीच कुनै विवाद नरहेको दाबी गर्छन्। यद्यपि उनको भनाइबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका धेरै सांसद सन्तुष्ट नरहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने उनको सुझाव छ। सरकारका पछिल्ला गतिविधि, प्रधानमन्त्रीको भूमिका र सत्तापक्षकै सांसदको हैसियतबाट सरकारलाई दिइने सुझावका विषयमा यादवसँग गरिएको कुराकानी :

प्रधानमन्त्रीको चार महिनाको कार्यशैलीमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

शिवशंकर यादव : सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट भन्नेभन्दा पनि कार्यपालिका कार्यकारी भूमिकामा हुन्छ। हामी व्यवस्थापिका हौँ, अर्थात् प्रश्न गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने ठाउँमा छौँ। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ र सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ।

सरकार जुनसुकै दलको भए पनि व्यवस्थापिकाबाट प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष, दुवैले सरकारलाई प्रश्न गर्न र आवश्यक सुझाव दिनुपर्छ। हामीले पनि त्यही गरिरहेका छौँ। सदनमा आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका समस्या उठाउनु असन्तुष्टि मात्र होइन, जनप्रतिनिधिको दायित्व पनि हो।

हामी सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिन्छौँ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि सकारात्मक सुझाव दिइरहेका छौँ। जनताले हामीसँग धेरै अपेक्षा गरेका छन्। ती अपेक्षाअनुसार काम गर्न केही हदसम्म हामी पछि परेकै हो। तर सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने पनि सही हुँदैन। सरकारका कामको परिणाम देखिन कम्तीमा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्न सक्छ। अहिले त चार महिना मात्रै भएको छ। त्यसैले सत्तापक्षमै रहेर पनि हामी आवश्यक सुझाव दिइरहेका छौँ।

पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट भन्नेभन्दा पनि जनताले जुन अपेक्षासहित हामीलाई जिम्मेवारी दिएका छन्, सरकारले त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दबाब र माग छ। सरकारले त्यसतर्फ प्रयास गरिरहेको पनि छ।

सरकारी संरचनामा लामो समयदेखि धेरै बेथिति छन्। ती सुधार गर्न चुनौती स्वाभाविक छ। यही कारण सरकार, सदन र हामी सबैले आलोचना पनि खेपिरहेका छौँ। तर बिस्तारै ती संरचनागत समस्या सुधार गर्दै जान सक्यौँ भने भविष्यका लागि राम्रो हुन्छ। सुधारको प्रयास भइरहेको छ।

त्यसो भए सरकारको कार्यशैलीप्रति पूर्ण रूपमा ढुक्क हुने अवस्था भने छैन ?

रास्वपा सरकार र प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीको चार महिनामै मूल्यांकन गरेर धारणा बनाउनु उचित हुँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रयास गरिरहनुभएको छ। केही सकारात्मक परिणाम देखिन थालेका छन्। अझै सुधार गर्दै जानुपर्छ, त्यसका लागि हामीले सुझाव दिइरहेका छौँ। जनता र विज्ञबाट आएका सुझावलाई प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। सबैको कुरा सुनेर कानुन, नीति र विधिअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। उहाँ त्यसैतर्फ अघि बढिरहनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री र उहाँका सल्लाहकारलाई दिनुपर्ने कुनै विशेष सुझाव छ ?

हामी सदनबाट निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्ने विज्ञ र सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँले सबै पक्षका सुझाव सुन्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यममा आएका सुझावलाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। जनताले गाउँदेखि सडकसम्म उठाएका आवाज हामी सदनमार्फत सरकारसम्म पुर्‍याइरहेका छौँ, आगामी दिनमा पनि पुर्‍याइरहनेछौँ।

जेन-जी आन्दोलनबाट उदाएका नेताहरूप्रति जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। सडकमा गरेका प्रतिबद्धता अहिलेको सरकारले पूरा गर्न सक्छ ?

हामी सडकमा जाँदा मुख्य रूपमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र स्थिर सरकारको पक्षमा आवाज उठाएका थियौँ। पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा देशले अपेक्षित परिणाम पाउन सकेन। त्यसैले एउटै सरकारले पाँच वर्ष काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। त्यो उद्देश्य अहिले पूरा हुने दिशामा छ।

अर्को मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार थियो। देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको एउटा प्रमुख कारण भ्रष्टाचार हो। त्यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर दबाब दिइरहेका छौँ। सरकार पनि त्यसतर्फ अघि बढिरहेको छ।

सुशासन, सेवा प्रवाह र पारदर्शिताका क्षेत्रमा पनि सुधार हुँदै गएको देखिन्छ। सरकारी निकायहरू अझ पारदर्शी बन्दै गए सुशासन पनि मजबुत हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यी सबै क्षेत्रमा सरकारले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गरोस् भनेर हामी निरन्तर दबाब दिइरहेका छौँ।

तर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि सडक, सदन र नागरिकबाट प्रश्न उठिरहेका छन्। उहाँमाथि गैरजिम्मेवार र जनमतको अपमान गरेको आरोप लागिरहेको छ। यस विषयमा तपाईंहरू पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो, तर खुल्न चाहनुभएन कि ?

यसअघि प्रधानमन्त्रीले सदनको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नियमित रूपमा उपस्थित नभएको विषय उठेको थियो। अहिले उहाँले त्यो क्रम सुरू गर्नुभएको छ। जनता, विपक्षी र हाम्रो आवाज सुनेर उहाँ प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको हो। आगामी दिनमा पनि उहाँ नियमित रूपमा सदनमा उपस्थित भएर आफूले बोलेका विषयमा जवाफ दिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।

हामीले प्रधानमन्त्रीलाई थप जिम्मेवार भएर अघि बढ्न निरन्तर सुझाव दिइरहेका छौँ। पछिल्ला घटनामा सभापतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यू दुवैले आवश्यक कदम चाल्नुभएको छ। यद्यपि केही विषयमा प्रधानमन्त्री अलि ढिलो सक्रिय हुँदा क्षति बढी भएको हो। त्यसबारे हामीले उहाँलाई सचेत गराइसकेका छौँ। आगामी दिनमा उहाँले सुधार गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।

कुनै बेला स्रोतसाधन पर्याप्त नभएको महसुस भए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसको जिम्मेवारी लिएर थप पहल गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका थियौँ। मधेश र कोशीका पछिल्ला घटनामा पनि उहाँले गृहमन्त्रीलाई पठाउनुभयो। ढिलो भए पनि सरकारले काम गर्‍यो। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा पनि ‘म थप जिम्मेवार हुन्छु’ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त छ। हामी उहाँले त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा पनि पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्छौँ।

प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेका प्रतिबद्धता क्रमशः पूरा गर्दै जानुपर्छ। उहाँको यो पहिलो कार्यकाल हो। सिक्न अझै धेरै बाँकी छ र उहाँ सिक्दै पनि हुनुहुन्छ। हामी सांसदहरूले पनि धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ। हामी पनि आफ्नो भूमिका थप जिम्मेवार ढंगले निर्वाह गर्दै सुधार गर्दै जानेछौँ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा वालेन्द्र शाहले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ ?

अहिलेका लागि पार्टीभित्र उहाँको विकल्प छैन। हामीले सुरुदेखि नै जेनजी आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा राजनीतिक स्थिरता भएको बताएका थियौँ। त्यसैले अहिले सरकार परिवर्तनको विकल्प खोज्ने पक्षमा छैनौँ। दुई महिना, तीन महिना वा एक वर्षमै सरकार फेरिरहने अभ्यासकै कारण देशले अपेक्षित विकास गर्न सकेन भन्ने निष्कर्षसहित हामी सडकमा उत्रिएका थियौँ। त्यसैले पाँच वर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीलाई दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान अहिले पनि कायम छ।

अहिलेकै कार्यशैलीमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई पाँचै वर्ष सरकार चलाउन दिने ?

प्रधानमन्त्रीले उठिरहेका सबै प्रश्नलाई महसुस गरिरहनुभएको छ। सडक, सदन र जनताबाट आएका प्रश्नको जवाफ काममार्फत दिनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर सडक, सदन र हाम्रो आवाजपछि फिर्ता भएको उदाहरण छ। यस्तै अन्य विषयमा पनि सरकारले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री जनताका प्रश्नबाट भाग्नु हुँदैन। उहाँले ती प्रश्नको सामना गर्दै समाधान खोज्नुपर्छ। जनताका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। आगामी दिनमा पनि उहाँले थप सुधार गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ, किनकि उहाँले स्वयम् ‘म थप जिम्मेवार हुन्छु’ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।

त्यसो भए पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबीच देखिएको समानान्तर गतिविधिलाई तपाईं सामान्य रूपमा नै लिनुहुन्छ ?

पार्टी सभापतिले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका प्रशंसनीय छ। महाधिवेशनदेखि सरकारलाई सहयोग गर्ने विषयसम्म उहाँको योगदान सकारात्मक छ। सरकारले पनि आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेको छ। त्यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि हाम्रो छ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच दूरी बढेको देखिन्छ भन्ने चर्चा छ नि ?

हाम्रो पार्टीभित्र वा सरकारमा त्यस्तो अवस्था भएको मैले महसुस गरेको छैन। यदि वास्तवमै दूरी बढेको हुन्थ्यो भने हामी त्यसबारे खुला रूपमा आलोचना गर्ने थियौँ। सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा नेतृत्वबीच नियमित छलफल, भेटघाट र समन्वय हुनु स्वाभाविक हो।

तर समानान्तर गतिविधि र देखिएको असन्तुष्टि त केही संकेत त हो नि ?

राजनीतिमा समानान्तर गतिविधि, प्रतिस्पर्धा र फरक भूमिका देखिनु सामान्य कुरा हो। तर त्यसलाई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच राजनीतिक मनमुटाव भएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। त्यस्तो कुनै अवस्था वा गतिविधि देखिएको छैन।

त्यसो भए पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नै हुने ?

पार्टी सभापतिले नै पाँच वर्षका लागि वालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको हो। उहाँले पार्टी, सरकार र गठबन्धनबीच भएका सहमति तथा नीति–सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुभयो भने विकल्प खोज्ने पक्षमा हामी छैनौँ। पार्टीले गरेका सहमति दुवै पक्षले इमानदारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। अहिले विकल्प खोज्ने परिस्थिति बनेको छैन, नबनोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो। प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति दुवैले आफ्नो भूमिकाप्रति थप जिम्मेवार भएर नीति–सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो रचनात्मक सुझाव हो।

पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्रीले अब के गर्नुपर्छ ?

सरकार गठन भएको चार महिना मात्रै भएको छ। विभिन्न सरकारी निकायमा समस्या धेरै छन्। त्यसैले छोटो अवधिमै सबै परिणाम देखाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सहज छैन। कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत अवरोध हटाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सहज वातावरण बनोस् र सरकारले अझ तीव्र गतिमा काम गरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले पनि आवश्यक सहयोग र सुझाव दिइरहेका छौँ। पाँच वर्ष सफलतापूर्वक सरकार सञ्चालन गर्न उहाँले सबै पक्षका सुझावलाई आत्मसात् गर्दै अझ दृढताका साथ काम गर्नुपर्छ। विभिन्न बाधा र चुनौती आउँछन्। ती चुनौती समाधान गर्न प्रधानमन्त्री थप जिम्मेवार, परिपक्व र निर्णयक्षम बन्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।

चार महिनाको अवधिमा सरकार सफल भएको भन्न मिल्छ ?

सरकारको काम गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता हेर्दा उहाँहरू सफलतातर्फ उन्मुख देखिनुहुन्छ। तर अहिले नै सरकार सफल वा असफल भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि अझ केही समय पर्खिनुपर्छ। अहिले परिणाम मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको छैन।

पछिल्लो समय मधेश र कोशीका विभिन्न क्षेत्रमा भएका घटनामा प्रधानमन्त्री चुकेको हो ?

केही विषयमा कमजोरी भएको हामीले पनि औँल्याएका छौँ। मधेशमा किन गोली चल्यो, गोली चलाउनेलाई किन कारबाही भएन भन्ने विषयमा व्यवस्थापिकाको हैसियतले हामीले सदनमा प्रश्न उठाएका हौँ। यसको जवाफ दिनु र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु सरकार तथा प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो।

गोली चलाउने जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सदनमै स्पष्ट रूपमा राखेका छौँ। सत्तापक्षकै सांसद भए पनि सरकारलाई सकारात्मक सुझाव दिने, आवश्यक पर्दा खबरदारी गर्ने र जवाफदेही बनाउने काम निरन्तर गरिरहेका छौँ।

कानुनी प्रक्रियाअनुसार निष्पक्ष छानबिन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। अहिले अनुसन्धानको परिणाम आउन बाँकी छ। हामी सरकारसँग परिणाम दिन आग्रह गरिरहेका छौँ।

जनताबाट आएका गुनासा सदनमा उठाउने, सरकारलाई रचनात्मक आलोचना गर्ने, आवश्यक सुझाव दिने र राम्रो काममा सहयोग गर्ने हाम्रो भूमिका निरन्तर रहनेछ। केही कानुनी जटिलताका कारण पनि सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भएको हामीले महसुस गरेका छौँ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री सफल हुन अहिलेका गृहमन्त्री वा अन्य मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने चर्चा पनि भइरहेको छ। यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

गृहमन्त्रीज्यू जनताबीच पुगेर काम गरिरहनुभएको छ। उहाँले पनि अझ परिपक्व र जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। जनताको घरदैलोमा पुगेर दुःख-सुख बुझ्ने उहाँको कार्यशैली सकारात्मक छ।

हामी सबै नयाँ भएकाले कतिपय अवस्थामा अनुभवको कमी देखिएको हुन सक्छ। त्यसलाई कमजोरीका रूपमा स्वीकार गर्दै सुधार गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र हामी सांसदसम्म सबैले आफ्नो कार्यशैली थप परिपक्व, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ।