काठमाडौं–  निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको बैठक बस्दैछ । 

यो पहिलो बैठक आज दिउँसो २ बजे बस्न लागेको हो । बैठकमा प्रारम्भिक छलफल गरिने समिति सचिवालयले जनाएको छ ।

१६ असोजमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा गठित ९ सदस्यीय उपसमितिले आज पहिलो बैठक राखेर प्रारम्भिक छलफल गर्न लागेको हो ।

उपसमितिमा सांसदहरु ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन् ।

उपसमितिलाई दुई महिनाको समयसीमा दिइएको छ ।

नेपाल प्रहरीले गत माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गरेको थियो । त्यसक्रममा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो । दुवैतर्फ गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका थिए ।

निर्वाचन प्रहरीले भूगोल अनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उनीहरूले ४० दिनको अवधिको पारिश्रमिक, रासन, यातायात खर्च र खाजा खर्च बापत रकम पाएका थिए ।

सरकारले निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाक बापत रकम उपलब्ध गराएको थियो । हिमाली भेगमा खटिनेले ११ हजार ५ सय, पहाडमा ७ हजार ९४५ र तराईमा खटिने प्रहरीका लागि ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले रकम छुट्याइएको थियो ।

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, निर्वाचन प्रहरीको पोशाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।

प्रहरी मुख्यालयले खटिएको ठाउँमा जान र फर्कन तयारी खर्च भनी ८ सय ४८ रुपैयाँ र चार दिन तालिम हुँदा खाजा बापतको एकमुष्ठ १२ सय रुपैयाँ पनि दिएको थियो । अहिले विवादमा परेको खर्च पोशाक बापतको रकमको हो ।

डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त ती प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भनेर उठेको प्रश्नबारे अध्ययन गर्न संसदीय उप समिति गठन भएको हो ।