क्वालालम्पुर- म्यानमाका सैन्य–समर्थित सरकारका नेता मिन आङ ह्लाइङ बुधबार मलेसिया पुगेका छन्। म्यानमाका हजारौँ नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने मलेसियाको निर्णयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना भइरहेका बेला उनको मलेसिया भ्रमण भएको हो।

सन् २०२१ मा सेनाले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिएपछि म्यानमामा सशस्त्र द्वन्द्व जारी छ। त्यसयता दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान)ले म्यानमाका सैन्य नेताहरूलाई उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी गराउन रोक्दै आएको छ।

मिन आङ ह्लाइङको मलेसिया भ्रमणलाई म्यानमा र आसियानका केही सदस्य राष्ट्रबीच पुनः बढ्दो कूटनीतिक सम्पर्कका रूपमा हेरिएको छ।

मलेसियाबाट करिब एक हजार ५०० म्यानमाली नागरिक स्वदेश फर्काइएको चार दिनपछि उनी मलेसिया पुगेका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर) तथा अधिकारवादी समूहहरूले स्वदेश फिर्ती प्रक्रियाको आलोचना गरेका छन्।

म्यानमाका केही क्षेत्रमा सुरक्षा तथा मानवीय अवस्था अझै अस्थिर रहेकाले स्वदेश फर्काइएका नागरिकले हिंसा, उत्पीडन र जबर्जस्ती सैन्य भर्तीको जोखिम सामना गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएपछि मलेसियाली अधिकारीहरूले मिन आङ ह्लाइङको स्वागत गरेका थिए। उनले बिहीबार मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।

म्यानमाको विदेश मन्त्रालयका अनुसार मिन आङ ह्लाइङले दुई देशबीच लगानी तथा आर्थिक सहयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यले आयोजित निजी व्यापारिक संवादलाई सम्बोधन गरेका छन्।

मलेसियाका अनुसार आइतबार स्वदेश फर्काइएका नागरिकसहित करिब पाँच हजार म्यानमाली नागरिक चरणबद्ध रूपमा स्वदेश फर्कन सहमत भएका छन्। मलेसियाको गृह मन्त्रालयका अनुसार अगस्टको अन्त्यसम्ममा देशभरका अध्यागमन हिरासत केन्द्रमा ११ हजार ८०४ म्यानमाली नागरिक रहेका थिए।

तर, स्वदेश फर्काइनेमा म्यानमामा लामो समयदेखि उत्पीडनमा पर्दै आएका र नागरिकताबाट वञ्चित रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदायका मानिससमेत छन् वा छैनन् भन्ने स्पष्ट छैन।

मलेसियामा युएनएचसिआरमा दर्ता भएका करिब दुई लाख १५ हजार ६०० शरणार्थी तथा शरण खोज्ने व्यक्ति रहेका छन्। तीमध्ये करिब एक लाख २६ हजार रोहिङ्ग्या छन्। मलेसियाले उनीहरूलाई आश्रय दिए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन। उसले शरणार्थीलाई ‘कागजातविहीन आप्रवासी’ का रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ।

रोजगारी, सार्वजनिक सेवा र सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताका कारण मलेसियामा रोहिङ्ग्या समुदायको बढ्दो उपस्थितिप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि पनि बढिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री अनवरले स्वदेश फिर्ती नीतिको बचाउ गर्दै यसलाई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने कूटनीतिक प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले मलेसियाले अनिश्चितकालसम्म शरणार्थीलाई आश्रय दिन नसक्ने र म्यानमाले आफ्ना नागरिकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्।

आलोचकहरूका अनुसार सेनाको सत्ता बलियो बनाउने उद्देश्यले गरिएको निर्वाचनपछि अप्रिलमा राष्ट्रपति पदको शपथ लिएयता मिन आङ ह्लाइङले कूटनीतिक गतिविधि बढाएका छन्। मलेसिया भ्रमणलाई पनि क्षेत्रीय सम्बन्ध सुधार गर्ने उनको प्रयासकै अर्को कडीका रूपमा हेरिएको छ।

सेना प्रमुखका रूपमा रहँदा फेब्रुअरी २०२१ मा आङ सान सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि म्यानमा र आसियान सदस्य राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा तनाव बढेको थियो।

मलेसिया भ्रमण आसियान सदस्य राष्ट्रमा मिन आङ ह्लाइङको पाँचौँ भ्रमण हो। यसअघि उनले लाओस, थाइल्याण्ड, भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण गरिसकेका छन्। यी भ्रमणमार्फत उनले ११ सदस्यीय क्षेत्रीय संगठनभित्र आफ्नो सरकारको कूटनीतिक स्वीकार्यता बढाउने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ।

अधिकारवादी समूहहरूले भने उनको मलेसिया भ्रमणको आलोचना गरेका छन्। स्वतन्त्र अनुगमन समूह ‘आम्र्ड कन्फ्लिक्ट लोकेसन एन्ड इभेन्ट डेटा’ ले शरणार्थीसम्बन्धी सहकार्यले मिन आङ ह्लाइङ नेतृत्वको प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता बलियो बनाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

समूहकी एसिया–प्रशान्त क्षेत्रकी विश्लेषक सिन्डी अजाराले म्यानमाको गृहयुद्ध समाधानका लागि अर्थपूर्ण कदम नचाली स्वदेश फिर्ती अघि बढाउनु जोखिमपूर्ण रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार यस्तो प्रक्रियाले विशेषगरी रोहिङ्ग्या शरणार्थीको जीवनमा तत्काल खतरा निम्त्याउन सक्छ।