काठमाडौं – वैकल्पिक पार्टीको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समेत पदाधिकारी मनोनयनमा समावेशिताको धज्जी उडाएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । ११ जनाको नयाँ टिममा जम्मा एक जना महिला पदाधिकारीले संविधानको मर्म नबुझेको भन्दै टिकाटिप्पणी सुरु भएको हो ।

सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन), वरिष्ठ उपसभापति कुलमान घिसिङ, उपसभापतिमा डोलप्रसाद अर्याल, डा. स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्रीमा कविन्द्र बुर्लाकोटी, सुनिल लम्साल, सहमहामन्त्रीमा विपिनकुमार आचार्य, जीतराम वाइबा, भूपदेव शाह मनोनयन भएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा अन्तिममा कोषाध्यक्षमा लिमा अधिकारी मनोनय भएकी छिन् ।

पुराना दलले अपनाएको नीतिको विरोध गर्दै उदाएका रवि, बालेन र कुलमान जस्ता कानुनी सर्वोच्चताको दुहाई दिएकाले समेत समावेशिता बुझ्न सकेको देखिएन । संविधानमै स्थापित व्यवस्थालाई कार्यान्वय गर्न नसक्दा अधिकांशले नयाँ दलका नेताले संविधान नपढेको र नबुझेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीले पनि प्रश्नै प्रश्न जन्मायो । जेन–जी आन्दोलनपश्चात ढलेको कांग्रेस एमालेको सरकार अब उठ्न दिनु हुँदैन भनेर लागिपरिरहेको नयाँ दलले सेलिब्रेटीको जमातलाई समानुपातिकमा राख्यो । आलोचनाकै कारण केही सेलिब्रेटीले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । तर केहीले हामीले राजनीति गर्न किन नहुने भनेर ? आलोचना गर्नेहरुलाई उल्टै प्रश्न गरेका छन् ।

पुराना दलले अपनाएको नीतिको विरोध गर्दै उदाएका रवि, बालेन र कुलमान जस्ता कानुनी सर्वोच्चताको दुहाई दिएकाले समेत समावेशिता बुझ्न सकेको देखिएन । संविधानमै स्थापित व्यवस्थालाई कार्यान्वय गर्न नसक्दा अधिकांशले नयाँ दलका नेताले संविधान नपढेको र नबुझेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

सेलिब्रेटी, व्यवसायी र समाजसेवी सबैले राजनीति गर्न हुन्छ । यो देशको नागरिकता बोकेको हरकोहीले राजनीति गर्न पाइन्छ । तर प्रश्न समानुपातिक के हो ? कसको लागि हो ? कुन वर्गको लागि छुट्याइएको प्रणाली हो ? यस विषयमा संविधानमा के उल्लेख गरिएको छ ? बुझ्न आवश्यक छ ।

जेन–जी अभियन्ता भावना रावतले रास्वपाको पदाधिकारी टिमलाई लिएर असन्तोष व्यक्त गरेकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले नयाँ र वैकल्पिक भनिनेहरूको अभ्यास पनि किन उही पुरानो ढर्रा हो ? भनेर प्रश्नसमेत गरेकी छिन्, ‘किन महिला आज पनि निर्णायक तहमा अटाउँदैनन् । पुराना दलसँग आशा त धेरै अघि सकिइसक्यो । तर रवि लामिछानेको टिममा महिला छैनन् । बालेन, कुलमान, सुदनबाट बनेका संरचनाहरूमा पनि महिलाको उपस्थिति देखिँदैन ।’

जब देशको जनसंख्यामा महिला नै बढी छन्, तब नेतृत्वको टेबलमा उनीहरू किन हराइरहेका छन् दाजुहरू, कस्तो मुलुक बनाउने सपना देखिरहनु भएको हो ? भनेर उनले प्रश्न गरेकी छन् । ‘समान सहभागिता केवल भाषण र नाराका लागि हो ? कि व्यवहारमा पनि लागू हुने हो ? उज्ज्वल थापाको राजनीति सिकेको दाबी गर्ने धेरै नेता आज रास्वपामै हुनुहुन्छ । तर उज्ज्वल थापा महिला नेतृत्वमा गहिरो विश्वास गर्ने नेता थिए । उहाँको नाम त सम्झनुभयो । तर त्यो राजनीतिक संस्कार सिक्न बिर्सनुभयो कि ?’, उनले भनेकी छन्, ‘समान सहभागिता भनेको संविधानले जबर्जस्ती दिएको ३३ प्रतिशतको न्यूनतम कोटा मात्रै होइन । यदि तपाईंहरूको ‘वैकल्पिक’ पार्टीमा महिला सहभागिता यही ३३ प्रतिशतमै सीमित हुन्छ भने त्यो नयाँ राजनीति होइन । त्यो त नयाँ बोतलमा पुरानो जाँड मात्रै हो । र गन्ध पनि उस्तै आउँछ ।’

त्यसैगरी कवि चन्द्रवीर तुम्बापोले उक्त टिमलाई ‘पुरुष गोदाम’ को संज्ञा दिएका छन् । उनले सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘वैकल्पिक शक्ति भनिने रास्वपाले आधा आकाश (महिला) लाई पाखोमा राखेर । पुरुष गोदाम बनाएछन् । हुँकार चै‍ हामी वैकल्पिक शक्ति हौं अरे । लाज, सरम गायब छ । गफ ठूलो छ ।’

समावेशिताको सबैभन्दा धेरै धज्जी उडाएका पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले हुन् । केही समय अगाडि मात्रै महाधिवेशन सकेको एमालेको १९ जना पदाधिकारी टिममा जम्मा एकजना महिला सचिव पद्‍मा अर्याल छिन् ।

समावेशिताको सबैभन्दा धेरै धज्जी उडाएका पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले हुन् । केही समय अगाडि मात्रै महाधिवेशन सकेको एमालेको १९ जना पदाधिकारी टिममा जम्मा एकजना महिला सचिव पद्‍मा अर्याल छिन् ।

त्यसैगरी एमालेले हरेक पटक समानुपातिक सूचीमा शक्तिशाली र धनाढ्य चयन गर्दै आएको छ । यहाँसम्म कि नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष समेत एमालेको समानुपातिक सांसद् बनेका थिए।

नेपाली कांग्रेसको अवस्था उस्तै छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्ने भन्दै समानुपातिकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँण र डा.प्रकाशशरण महत जस्ता एलिट वर्गले अवसरको दुरुपयोग गरेका छन् । अर्जुन नरसिंह केसीको नाम समानुपातिकको पहिलो नम्बरमा रहेको कुराले पार्टी भित्रै विवाद उठेको छ ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट पनि नारायणकाजी श्रेष्ठले चुनावै नलडी बारम्बार राज्यको बागडोर सम्हाल्ने पदमा पुगेको उदाहरण पुराना पार्टीमा प्रशस्त छन् । तर उनै पुराना दलहरूको सिको गर्दै नयाँ भनिएका दलहरूले समेत समावेशितालाई आत्मसात गरेको देखिँदैन ।

समानुपातिक प्रणाली के हो ?
देशका सबै वर्ग जातजातिले संख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व अर्थात् समानुपातिक प्रणाली भनिन्छ । अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका र पारिएका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउने माध्यम नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणाको हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचित हुने महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत नपुग्ने देखिए समानुपातिकबाट महिलाको संख्या बढाएर भए पनि ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ ।

दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम लगायतका वर्गलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउने प्रणाली हो । यो प्रणालीमा निर्वाचन क्षेत्रको जनसांख्यिक संरचनाका हिसाबले प्रतिशत अनुसार प्रतिनिधित्व दिइने व्यवस्था हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार महिला ५१.०४ प्रतिशत र पुरुष ४८.९६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसकारण संसद्‍मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुँदा कम्तीमा ५१ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी, आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ३७ प्रतिशत छ भने ११० समानुपातिक सिटको ३७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व जनजातिको हुनुपर्छ । यदि दलित १३ प्रतिशत छन् भने ११० मध्येबाट १३ प्रतिशत दलितको सहभागिता हुनुपर्छ । समानुपातिक प्रणालीमा दलले प्राप्त गरेको कुल सिटको न्यूनतम ५० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने नियम बनाइएको छ ।

यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचित हुने महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत नपुग्ने देखिए समानुपातिकबाट महिलाको संख्या बढाएर भए पनि ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पहिलोपटक यस अवधारणाको प्रयोग गरिएको थियो । तर संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध नयाँ दलले समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने प्रयास गरेका छन् ।