काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले देशको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयमा ‘सेन्ट्रल कमान्ड सिस्टम’ स्थापना गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयमा बसेको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उक्त प्रणाली स्थापनाको कार्य तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रस्तावित प्रणालीमार्फत मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलका जिल्लास्थित कार्यालयसँग एकैपटक सिधा सम्पर्क कायम गर्न सक्नेछ । यसबाट तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्न र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सहज हुने प्रणाली निर्माण गर्न लागिएको हो । बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले प्रविधिको प्रयोगमार्फत शान्ति सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अब सर्वसाधारणले प्रहरीमा दर्ता गरेका उजुरी र रीतपूर्वक दर्ता भएका जाहेरीको प्रगति विवरण समय–समयमा फोन, एसएमएस र इमेलमार्फत जानकारी दिइने भएको छ । “जनताले अन्यायका विरुद्ध प्रहरीमा निवेदन दिएपछि प्रगतिको जानकारी लिन कार्यालय धाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो,” गृहमन्त्री गुरुङले भने । नेपाल प्रहरीले यसअघि नै मातहतका कार्यालयलाई यसबारे निर्देशन दिइसकेको छ । गृहमन्त्रीले यसको साप्ताहिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न र अन्य निकायमा पनि क्रमशः लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको कार्यसम्पादनमा जनताको गुनासो सुन्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयमा ‘कल सेन्टर’ स्थापना गरिने भएको छ । सबै कार्यालयका प्रमुखले गुनासो सम्बोधनका लागि भएका विद्यमान संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

गृहमन्त्री गुरुङले पदबहालीका क्रममा गरेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता पुन: स्मरण गराउँदै तल्लो तहका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसम्म यो नीति प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार गृहमन्त्रीले सुधारका लागि ‘भोलि नभनी आजै र अहिल्यै’ बाट लाग्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र विभागीय प्रमुखको उपस्थिति थियो ।