काठमाडौं- नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने नाममा विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जस्तै र वर्तमान बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले पनि आग्रहपूर्ण कदम चाल्न खोजेको देखिएको छ ।

कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्दै वित्तिय अपराधमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नु भन्दा विरोधी राजनीतिक शक्तिसँग जोडिएका सीमित उद्योगी र व्यवसायीको घाँटी समात्ने कदम बालेन सरकारले चालेको हो ।

यद्यपि, यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनले सार्वजनिक रूपमा केही अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सीमित पात्रलाई कानुनको दायरामा ल्याएर मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने औपचारिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयमै व्यक्त गरेको भनाइले वर्तमान सरकारले मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने नभएर शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको स्पष्ट संकेत देखिएको छ।

सोमबार अर्थमन्त्रीले ब्रोकर एसोसिएसन लगायत विभिन्न क्षेत्रसँगका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यही क्रममा मन्त्री वाग्लेले सीमित पात्रलाई कानुनी दायरामा ल्याएर अनुसन्धान सुरु गरिएको तर, सबैमाथि छानबिन नहुने स्पष्टसँग बताएका छन् ।

‘असाध्यै सीमित पात्रहरू त्यो कानुनको दायरामा ल्याएर ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने अभियान सुरु गरिएको हो, यसमा एकदम स्पष्ट हुनुहोला’, वाग्लेले सहभागीलाई भने, ‘स्टक मार्केटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन गर्ने भन्ने कुरा छैन, त्यो हुँदैन र अन्य निकायभन्दा स्टक मार्केट धेरै नै आधुनिक, धेरै नै पारदर्शी होइन, कति पैसा कसले कहाँबाट ल्यायो ? ऋण ल्यायो कि आफ्नै आम्दानीबाट लगानी गर्‍यो कि कुन सेयर किन्यो ? कुन सेयर कतिमा बेच्यो ? राज्यलाई कति कर तिर्‍यो ? यो सबै लगभग स्पष्ट छ नि ।’

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले चैत १९ गते व्यवसायी दीपक भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा अनुसन्धान गर्ने भन्दै पक्राउ गरेको थियो ।

हालसम्म उनी प्रहरी हिरासतमै छन् । उनीसँग सम्बन्ध भएकै आधारमा सरकार शंकर ग्रुपमा हात हाल्यो । उक्त ग्रुपका मालिक शंकर अग्रवाल छुटे पनि छोराहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढेको छ।

मन्त्री वाग्लेले शंकर ग्रुपसँग जोडिएका उनै व्यवसायी दीपक भट्टप्रति संकेत गर्दै आफूहरूले चाहेको भए दर्जनौँ व्यापारीलाई कारबाही गर्नसक्नेमा त्यसो नगरेरर अरुलाई जोगाएको तर्क गरे । उनले अन्य १-२ जनालाई मात्रै इन्फोर्समेन्ट गरिएको भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् ।

‘यही केसमा पनि दर्जनौँ प्राइभेट सेक्टरका साथीहरू फस्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले चाहेको भए, निर्मम भएको भए जम्मै ११ जना फस्नुहुन्थ्यो, त्यसो गरेनौँ हामीले, नगरेकै हो, १-२ जनालाई चाहिँ इन्फोर्समेटको साटो सन्देश प्रदान गरिएको हो’, वाग्लेले उक्त छलफलमा भने ।

त्यस्तै, वाग्लेले धरपकड गरेर व्यवसायीलाई थुन्ने भन्दा पेनाल्टीमा लैजाने आफूहरूको नीति रहेको पनि ब्रोकर एसोसिएसनको छलफलमा बताएका छन् ।

‘ग्रे लिस्टका कारण हामी भन्दा धेरै अगाडि वर्षौँदेखि अनुसन्धान प्रारम्भ भएर टुंगिने अवस्थामा पुगेका केसहरूलाई यो सरकारले टुंग्याएको मात्रै हो, हामीले धरपकड गरेर व्यापारी छान्दै थुन्ने गरेको होइन, ओभरल हाम्रो नीति त्यो हो, पेनाल्टीमा जाऊँ, सकेसम्म मान्छेलाई दुःख नदिऊँ भन्ने हो’, उनले भने ।

ग्रे लिस्टले ओलीको टार्गेट भएका थिए रवि

आफाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा रहेकै बेला नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेर विभिन्न ७ वटा काम गरेमात्रै निक्लिन सक्ने टाक्स दिएको थियो । जसमा अनुसन्धानको संख्या, अभियोजनको संख्या र कारबाहीको संख्या बढाउनुपर्ने विषय मुख्य छ ।

त्यसबेला ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालमा मुलुक ग्रे लिस्टमा परेपछि फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीफ)लाई अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीको संख्या देखाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई टार्गेट बनाएका थिए ।

त्यही कारण तीव्र गतिमा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा रविमाथि एकैपटक पाँचवटा सहकारीमा हिनामिना गरेको आरोपमा ५ वटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । जुन मुद्दा अहिले लामिछानेले खेपिरहेका छन् ।

तर, ओली नेतृत्वको सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वेथिति हटाउने विषयमा भने एकमुष्ट सुधारको कदम भने चाल्ने कोसिस गरेन ।

जसले विगतमा ओलीले राज्यलाई सुशासनको बाटोमा बढाउन कदम चाल्ने भन्दा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुकुल अघि बढेको आरोप लागेको थियो । अहिले बालेन सरकारले पनि त्यही कदम दोहोर्‍याइरहेको आशंका उसका गतिविधिले पैदा गरेको छ ।