काठमाडौं- पश्चिम एसियामा चर्किएको युद्धबीच नेपाल सरकारले इन्धन खपत कटौती गर्न नयाँ नयाँ उपाय लगाउन थालेको छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले इन्धन खपत कम गर्नैका लागि शनिबार र आइतबार दुई दिन सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा बिदा दिने निर्णय गरिसकेको छ।

अब मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्मार्फत् सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले बताइन् ।

यी महत्त्वपूर्ण दुई कदमपछि सरकारले अब नयाँ विकल्पको तयारी गरेको हो । भारतीय नाकाबन्दीको समयमा जस्तै अब सार्वजनिक सवारीमा जोरबिजोरको नियम लगाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

इरानमाथि इजरायली र अमेरिकी हमला जारी रहेा बेला सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ खपत नियन्त्रणका लागि नयाँ कदम चाल्न लागेको हो ।

मन्त्री रावलले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै आवश्यक परे जोरबिजोर प्रणालीसमेत लागू गरिने उल्लेख गरेकी छन् ।

यदि जोरबिजोर प्रणाली लागू भएमा अहिले खपत भइरहेको इन्धनमा आधा जोगाउन सकिने अनुमान सरकारको छ । यस्तै मन्त्रत्रिपरिषद् बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाको लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उता बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतम र सदस्य ललिता कुमारी महर्जन एवम् धुर्व आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।