बुटवलमा सुकुम्वासीको विरोध प्रदर्शन, सरकारविरुद्ध नाराबाजी « Khabarhub

बुटवलमा सुकुम्वासीको विरोध प्रदर्शन, सरकारविरुद्ध नाराबाजी


२४ बैशाख २०८३, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीमाथि राज्यले डोजर आतंक मच्चाएको भन्दै बिहीबार बुटवलमा विरोध प्रदर्शन भएको छ ।

राज्यले डोजर आतंक मच्चाएको भन्दै नेपाल भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास संघर्ष समितिको अगुवाइमा विरोध प्रदर्शन भएको हो । 

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले हाम्रो कर वैध, हाम्रो मत वैध, हामी कसरी अवैध बालेन सरकार भन्दै नाराबाजी गरेका थिए । बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भएको विरोध र्‍याली ट्राफिक चोक पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।

कोणसभामा संघर्ष समितिका सल्लाहकार विरेन्द्र विकले कर र मत दिने नागरिकलाई अवैध बनाउने कार्य वर्तमान सरकारले गरेको बताए । 

उनले आफूहरूलाई अवैध भने वालेन सरकार पनि वैध हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बोसवासीमाथि डोजर चलाउन मत नदिएको भन्दै उनले आफूहरूको विषयमा गम्भीर हुन माग गरे । 

त्यस्तै संघर्ष समितिका संयोजक खड्क बहादुर पौडेलले संघीय सरकारको निर्देशनमा रुपन्देहीमा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बस्ती खाली गराउन लागिएकोप्रति आपत्ति जनाए । उचित विकल्पबिना बस्ती खाली गराउने कार्य भए सशक्त प्रतिकार हुने चेतावनी संघर्ष समितिले दिएको छ ।

 तस्बिरहरू : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

प्रकाशित मिति : २४ बैशाख २०८३, बिहीबार  ४ : ५१ बजे

वेस्ट ब्यांकमा इजरायली सेनाको गिरफ्तारी अभियान, १७ प्यालेस्टिनी पक्राउ

काठमाडौं– इजरायली सेनाले कब्जामा रहेको वेस्ट ब्यांकका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन

स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा निमित्त निर्देशक नियुक्त

काठमाडौं– सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी

लिपुलेकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सांसदहरूको आग्रह

काठमाडौं– संसदीय समितिमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट नेपालको लिपुलेक, कालापानी

सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद् बैठक, नयाँ प्रधानन्यायाधीशको टुङ्गो लगाउँदै

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आह्वानमा बिहीबार अपरान्ह संवैधानिक परिषदको बैठक सुरू

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा एक चौथाइ दरबन्दी रिक्त

कर्णाली– भौगोलिक रूपमा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा