काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारका शक्तिशाली मन्त्री हुन् सुधन गुरुङ । शक्तिशाली कुन अर्थमा भने विवादित व्यापारीसँग शंकास्पद कारोबार गरेको आरोपमा चर्को विरोध भएपछि एक पटक राजीनामा दिएर पनि फेरि गृहमा फर्किए ।

शंकास्पद सम्पत्ति र घरजग्गासमेत जोडेको पाइएपछि छानबिनमा तानिँदा उनले गत वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि उनीमाथि छानबिन गर्न वैशाख ३१ मा पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्यो ।

उक्त समितिले सुधनलाई क्लिन चिट दिइएको बताइयो अनौपचारिक रुपमा । तर भण्डारी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन बुझेपनि प्रम वालेन्द्रले आजसम्म सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् । अनौठो त के छ भने सुधनलाई गत जेठ ३० गते गृहमा फर्काएका सुधनले त्यसदिन प्रतिवेदन बुझेका मात्रै थिए । प्रतिवेदन बुझेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएकै दिन सुधन गृहमन्त्री बनाइए। अर्थात्, वालेन्द्रले आफूलाई सत्तासम्म उचालेर ल्याइपुर्‍याएका आफ्ना हितैषीलाई प्रतिवेन पढ्दै नपढी सफाइ दिएर गृहको बागडोर सुम्पिए । त्यसयता सुधन कहिले रविको त कहिले बालेनको भरासिलो मन्त्री बनेर सरकारमा शक्तिशाली मन्त्रीका रुपमा छन् ।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनका आह्वानकर्ता अधिकांश तन्नेरी थिए । भदौ २३ गते सुधन आफूले दिएको अन्तर्वार्तामा आन्दोलन गर्न नभई पानी बाँड्न आएको जवाफ दिएका थिए । तर भदौ २४ गते सरकारी कार्यालयमा भएको विध्वंश र आगजनीमा उनको शंकास्पद भूमिका रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा हिंसा भड्काउने काममा पनि सुधन नेतृत्वको हामी नेपालको भूमिका रहस्यमय रहेको कुरा प्रतिवेदनले भनिसकेको छ।

अहिले वालेन्द्रको देश बनाउने टिममा सुधनसँगै सुनिल लम्साल पनि छन् । यो कुरा वालेन्द्रले आफ्नो फेसबुकमै फोटो राखेर भनिसकेका छन् । उनै देश बनाउने टिमका एक सदस्य सुधन कुनै समय मरेका मान्छे फर्काउन नसकिने हजारवटा सिंहदरबार बनाउन सकिने अभिव्यक्ति दिन्थे । तर राज्यका कयौँ ऐतिहासिक संरचनामा गरिएको विध्वंशले एक वर्ष छिचोल्दा अहिलेसम्म एउटा पनि पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सरकारले चासो दिएको छैन ।

जेन–जी युनाइटेडको अगुवाइमा २०८२ कात्तिक ६ गते माइतीघर मण्डलमा शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिने कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा विवादित संस्थान हामी नेपालका अध्यक्ष सुदनले उक्त कुरा बोलेका थिए ।

त्यसबेला सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार चलेको थियो । तर जेन–जी अगुवाहरूबीच त्यही समय चर्को बेमेल थियो । एकले अर्को समूहलाई अस्वीकार्ने अवस्था थियो । त्यसबेला सुधनले, ‘अहिले ‘डु अर डाइ’को अवस्था भएकाल एकअर्कासँग लड्ने काम नगरी युनाइट हुने काम गर्न भनेका थिए ।

गुरुङले त्यसबेला भदौ २४ गते सार्वजनिक सम्पदा जल्नु ठूलो कुरा नभएको बताएका थिए । गुरुङले २३ भदौको तुलनामा २४ भदौको क्षति कम रहेको जिकिर गरेका थिए । उनले पहिला २३ भदौमा ज्यान मार्नेलाई पक्राउ गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। त्यसपछि २४ भदौमा सिंहदबार जलाउनेलाई पक्राउ गर्न सकिने उनको तर्क थियो । त्यहीअनुसार उनी गृहमन्त्री भएपछि गत चैत १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई वालेन्द्रको निर्देशनमा पक्राउ पनि गराए । तर उनीहरूविरुद्ध ठोस सबुत प्रमाण जुटाउन नसक्दा अदालतले छाडिदियो । अर्थात् वालेन्द्र र सुधनले ओली र लेखकविरुद्ध रिसइबी त साँधे तर उनीहरूलाई प्रमाण जुटाएर जेल पठाउन सकेनन्।

उनै सुधन पनि भदौ २३ को घटनाका हत्यारा भन्दै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेरै छाड्ने पहिले नै बताउँथे । भदौ २३ लाई प्रमुख मुद्दा बनाएका उनले २०८२ कात्तिक ६ मा सिंहदरबार त अर्को पनि बनाउन सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘अहिले भदौ २३ गतेको दिन बिर्सिसकेको अवस्था छ । मान्छेले सिंहदरबार जलायो भन्छन् । सिंहदरबार त अर्को बनाउन सकिन्छ । एकचोटि रित्तिएको आमाको कोख भरेर देखाउन त ?’, उनी यसरी त्यो दुई दिने आन्दोलनको व्याख्या गर्थे।

कात्तिक ६ मा माइतीघर मण्डलमा उनी चर्को स्वरमा सुनिएका थिए ।‘हजारवटा सिंहदरबार बनाउन सकिन्छ । तर जति करोड, जति अर्ब दिए पनि शहीद भएको एउटा नागरिक जिउँदो हुँदैन’, उनको तर्क थियो ।

त्यसबेला उनले सिंहदबारभित्र देश बनाउने कुरा नहुने रहेछ भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । माइतीघरमा भाइटीका कार्यक्रममा सहभागीलाई उनले सिंहदबारभित्रको अनुभव सुनाउने क्रममा भनेका थिए। ‘सिंहदरबार भन्छन् नि, यो सिंहदरबार यति कुरुप रैछ कि, यति भ्रष्टाचार रैछ कि हरेक ठाउँमा लोभ–लालच, पैसाको कुरा हुँदो रहेछ ।’ तर उनी आवद्ध सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्न नसकेको भन्दै ६ महिनामै अहिले जनआक्रोश सुनिन थालेको छ।

भदौ २३ मा पानी बाँड्न हिँडेका उनै व्यक्ति भदौ २४ को शंकास्पद भूमिकासँगै अहिले वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारको शक्तिशाली मन्त्रीका रुपमा छन् । तर उनले कात्तिक ६ गते भनेजस्तो न त भदौ २३ का दोषीलाई कारबाही भयो न त भदौ २४ मा जलाइएको सिंहदरबार उनी संलग्न सरकारले बनाउन सक्यो ।

विडम्बना कस्तो छ भने विदेशी पाहुनाको समेत मन खिन्न हुने गरी डढेको कालो धुवाँसहित नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (तत्कालीन संसद् भवन), प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतको पुरानो भवन अहिले पनि ठिङ्ग उभिएका छन्। बालेन र सुधनले न त ती भवन पुनर्निर्माणमा चासो दिए न नयाँ बनाउने तर्फ नै ध्यान गएको छ। उता भैंसेपाटीस्थित मन्त्री क्वार्टर बनाउन भने ठेक्का अघि बढाइएको छ। उक्त क्वार्टर परिसरमा अहिले रक्षा मन्त्रालयको निवास मात्रै छ। जहाँ बालेन बेला बेला पुगिरहन्छन्। उनी रक्षामन्त्री पनि हुन् ।

कुन भवनको अवस्था कस्तो ?

विश्व राजनीतिमै छोटो अर्थात् केबल दुई दिनमै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार ढाल्ने गरी नेपालमा भएको जेन–जी आन्दोलनले मंगलबार एक वर्ष पूरा गरेको छ । उक्त आन्दोलनले पछिल्लो चार दशकयता सत्तामा रहेका नेतालाई पाखा ललगाइदियो ।

उक्त आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा क्षतिग्रस्त सयौँ सरकारी संरचना ध्वस्त भए । ती संरचना अहिले पनि वर्तमान सरकारलाई गिज्याउँदै खरानी र धुवाँ बोकेर उभिएका छन् । चीन सरकारको लगानीमा तयार नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (पुरानो संसद् भवन), राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, बबरमहलस्थित सडक विभागको भवन, प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, भाटभेटनीसहितका निजी व्यावसायिक भवन, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, पार्टी कार्यालय, नेताका घर र व्यवसायमा लगाइएको आगो त निभ्यो तर धुवाँको दाग उस्तै छ।

वि.सं. १९६० सालमा निर्मित सिंहदरबार प्रदर्शनकारीको निशानामा पर्‍यो । सुरक्षामा तैनाथ सेनाको पहरा गण निस्केर हिँडेपछि प्रहरीले सुरक्षा दिन सकेन। त्यसपछि भदौ २४ गते १ हजार ७ सय कोठा भएको सिंहदरबार जलाइयो । सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालयका अभिलेख पनि खरानी पारियो ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जलाइएका कयौँ जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले सेवा दिएका छन् । तर तिनको पनि भवन पुननिर्माणले गति लिएको छैन। जेन-जी आन्दोलनकोा क्रममा अदालतका ९ लाख ३६ हजार मिसिल तथा कागजात जले ।

चीन सरकारको सहयोगमा २०५० सालमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र एक वर्षदेखि भग्नावशेषमा परिणत भएको छ । यो सम्मेलन केन्द्र ठूला गोष्ठी, सभा, सम्मेलनका लागि बनाइएको थियो । पहिलो संविधानसभामा ६०१ सदस्य निर्वाचित भए । ठूलो संख्यामा बैठक बस्ने अर्को ठाउँ नभएपछि सम्मेलन केन्द्रलाई संसद् भवनमा परिणत गरियो ।

उता सिंहदरबारभित्रको नयाँ संसद् भवन अझै बनेको छैन । १८ वर्षसम्म संसद् भवनको पहिचान पाएको सम्मेलन केन्द्र खण्डहरमा परिणत हुँदा सरकारले पुननिर्माणमा चासो दिएको छैन। यो भवन चीनको लगानीमा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो । आगजनीपछि संसद् बैठक सिंहदरबारभित्र बस्छ । तर संसदको पहिचान बनाएको सम्मेलन केन्द्र खरानीमा परिणत भएको छ।

अर्कातिर नेपाली सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कार्यालय तथा निवास पनि अलपत्र छ। शीतल निवासको मुख्य भवन प्रदर्शनकारी ध्वस्त पारेका थिए । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि शीतल निवासको पुनर्निर्माणले अझै गति लिएको छैन।

उता करिब ३ अर्ब लगानीमा निर्मित ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित मन्त्री आवास पनि बनेको छैन। प्रयोगमा आएको एक वर्षमै आगजनीमा भएको यो स्थानमा २७ वटा भवन पुनःर्निर्माण गरिँदैछ। ४० करोड रुपैयाँ खर्चेर असोज मसान्तसम्म सक्ने गरी पुनर्निर्माण, इन्टेरियर, फर्निसिङ भइरहेको छ।

मन्त्रीहरूलाई राख्ने ठाउँ नभएपछि वालेन्द्रले यसलाई बनाउन चासो दिएका छन् । तर आफ्नै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, पुरानो संसद् भवन र सडक विभागका भवनसहितमा सरकारको नजर गएको छैन। वर्तमान गृहमन्त्री सुधनले भनेजस्तो हजारवटा नयाँ सिंहदरबार होइन, जलेकै सिंहदरबारको पनि पुन:निर्माणले एक वर्ष बित्दा पनि गति लिएको छैन।