तान्जानिया– तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालले प्रस्तुत गरेको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतसहित चयन भएको छ। सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले आपत्कालीन एजेन्डा महासभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामुख अर्यालले हिमालयलाई मानवताको साझा सम्पदा र एसियाको ‘वाटर टावर’का रूपमा उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय, हिमनदी र हिमतालहरूमा बढ्दै गएको जोखिमले मानव सभ्यतामाथि नै चुनौती थपिएको बताए ।

उनले नेपालले पछिल्लो समय सामना गरेको जलवायुजन्य विपद्को सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जलवायु न्याय र संसदीय जवाफदेहिताका लागि विश्वका संसद्हरूबीच साझा दायित्व र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

नेपालको प्रस्ताव पारित गर्नु नेपालका लागि मात्र नभई आईपीयूका सदस्य राष्ट्रहरू र सांसदहरूको समेत साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न संसदीय जलवायु कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी ढाँचा निर्माण तथा जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित देशका कार्यपालिकालाई संसदीय तहबाट जवाफदेही बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ।

सभामुख अर्यालले विश्व समुदायलाई दोषारोपण गर्न नभई जलवायुजन्य विपदबाट प्रभावित नागरिकको संरक्षण, न्याय र सुरक्षित भविष्यका लागि साझा समाधान निर्माण गर्न आह्वान गरेका छन् ।

आपत्कालीन प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्न आवश्यक दुईतिहाइ बहुमतका लागि सभामुख अर्यालले महासभाका सदस्यहरूसँग ऐक्यबद्धताको मत मागेका थिए ।

प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा पक्षमा ९०१, विपक्षमा ७८ र तटस्थ १४० मत परेको थियो। पक्ष र विपक्षमा परेको कुल ९७९ मतको दुईतिहाइका लागि ६५३ मत आवश्यक थियो। प्रस्तावले आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको हो ।

आईपीयू महासभाको नियम ११(ख) अनुसार एकभन्दा बढी आपत्कालीन प्रस्तावले आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेमा सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गरेको नेपालको प्रस्ताव आपत्कालीन विषयका रूपमा छनोट भएको हो।

नेपालको प्रस्ताव अब आईपीयूको १५३औँ महासभाको आपत्कालीन एजेन्डाका रूपमा छलफल हुनेछ। छलफलमा जलवायुजन्य विपद्का कारण उत्पन्न चुनौती, हिमालय तथा हिमनदीको संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, प्रविधि तथा वित्तीय सहयोग र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक संसदीय पहलका विषयमा विचार–विमर्श हुनेछ।