हेटौँडा– बागमती प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गैरप्राथमिक आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिलाई ध्यानमा राखेर पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिइने बताएका हुन्।

उनले बजेटको सीमितताका कारण विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका गैरप्राथमिक कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर विपद् प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री थापा मगरका अनुसार उद्धार, उपचार तथा खाद्यान्न वितरणको तत्कालीन चरण पूरा भइसकेकाले अब पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई अघि बढाइनेछ। त्यसका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको संयोजकत्वमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।

विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया ४५ दिनभित्र अघि बढाउने गरी सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको पनि मुख्यमन्त्री थापा मगरले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिमृतक रु एक लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले बताए।

बैठकमा मुख्यमन्त्री थापा मगरले चाडपर्वका समयमा यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनिवार्य दुई चालकको व्यवस्था कार्यान्वयन भए/नभएको प्रभावकारी अनुगमन गर्न उनले निर्देशन दिए।

लागूऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी परीक्षण सामग्री र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराइने उनले बताए। लागूऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने चालकको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गर्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइने पनि मुख्यमन्त्री थापा मगरले बताए। उनले कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम निष्पक्ष रूपमा काम गर्न निर्देशन दिँदै सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे।