काठमाडौं– फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपालको निर्वाचनमा स्थापित धेरै परम्परागत मानक तोडिदिएको छ ।

यस निर्वाचनले दलका संगठनका आकार, भातृ संगठन, कोर एरिया, पैसा खर्च, शक्ति प्रदर्शन जस्ता धेरै परम्परागत मानक भत्काएर नयाँ मानक स्थापित गरिदिएको हो ।

०४८ सालदेखि पछिल्लो ०७९ सम्मको निर्वाचनमा केही परम्परागत मानक कायम थिए। तर फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनले ती सबै मानकलाई भताभुंग बनाइदिएको छ।

२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि ०४८ निर्वाचनमा मुख्य राजनीतिक दलले विशेषगरी क्षेत्रगत संगठनको वर्चस्वका आधारमा आफ्नो दलगत मत सुरक्षित गर्दै आएका थिए । निर्वाचनको बेला पैदा हुने ‘स्वीङ’ मतले मात्रै दलहरूको नतिजा परिवर्तन हुने गरेको थियो ।

जुन मत खस्ने प्रवृत्ति ०६४ सालको निर्वाचनमा पनि देखियो । ०६४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले ५० प्रतिशत सिटमा विजय हासिल गरे पनि समानुपातिकतर्फ २९.२८ प्रतिशतमात्रै ल्याएको थियो ।

उक्त निर्वाचनमा विशेषगरी ठूलो संगठनको आधार भएका कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, मधेशवादी लगायतका दलले आफ्नो दलगत मत सुरक्षित गर्न सफल भएका थिए । उक्त दलगत मत खस्ने प्रवृत्ति ०७९ मंसिरको निर्वाचनसम्म कायम रह्यो।

तर, यस निर्वाचनले भने दलीय संगठनको आधारमा आउने दलगत मतलाई पूरै भत्काइदिएको छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ह्वीमकै आधारमा ५० प्रतिशत बढी मत समानुपातिकतर्फ ल्याउने निश्चित भएको छ ।

अर्को, राजनीतिक दलहरूले शिक्षक, विद्यार्थी, मजदुर, कर्मचारी लगायत दर्जनौँ संगठनमार्फत् दलीय मतलाई थेग्ने प्रयत्न गर्दै आएका थिए । जसले नयाँ शक्तिलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको थियो । उक्त सिन्डिकेटलाई पनि यसपटकको जनमतले तोडिदिएको छ ।

यसपटकको निर्वाचनले लामो समयदेखि बागलुङ र भक्तपुरमा वर्चस्व कायम गर्दै आएका नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि पाँच वर्षका लागि बढारिदिएको छ ।

त्यतिमात्रै नभएर अन्य ठूला र मधेशी दलले आफ्नो कोर एरियाको रूपमा विकास गरेका केही क्षेत्रगत मत पनि पूरै भत्काइदिएको छ ।

जसले पनि वास्तवमा मतदातालाई निरन्तर खुशी नबनाई कुनै एक दलको विचार वा संगठनका आधारमा कोर एरिया बन्न नसक्ने कुरा स्थापित भएको छ ।

त्यस्तै, चुनावमा पैसा खर्च गर्दै शक्ति प्रदर्शन गरेर मतदाता प्रभावित पारी जित्न सकिने परम्परागत मान्यता पनि भत्किएको छ । यही निर्वाचनमा मुख्यतया ठूला राजनीतिक दलले करोडौँ धनराशीसहित शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए । तर, उक्त शक्ति प्रदर्शन र खर्चको अनुपातमा ती दलले मत प्राप्त गर्न सकेनन् ।

यस निर्वाचनले दलले निरन्तर इमान देखाउन नसकेको, राजनीतिक स्थिरताका लागि आपसी समन्वय गर्न नसकेको, शक्तिको दुरुपयोग गरेको लगायत गम्भीर प्रश्न उठाउँदै स्थिरताका लागि उम्मेदवार नहेरी निश्चित दललाई मत दिने एतिहासिक निर्णय गर्ने पनि देखाएको छ ।