काठमाडौं– बिहीबार संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशका क्रममा गरेको सिफारिसपछि सरकारले गरेको तर्क झुट भएको तथ्य फेला परेको छ ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश नै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने परम्परा मिच्दै संवैधानिक परिषद् बैठकबाट कार्यसम्पादन र क्षमताका आधारमा भन्दै चौथो वरीरयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई बहुमतका आधारमा प्रधानन्याधीशमा सिफारिस गरिएको छ ।

जुन सिफारिसमा संसद्का विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले लिखित असहमति जनाएका छन् । यसबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह लगायत सरकार पक्षका मान्छेले कार्यसम्पादन र क्षमताबारे गरे तर्क नै झुट भएको देखिएको हो ।

के थियो सरकारको दाबी ?

बालेनले संवैधानिक परिषद्ममा गरेको तर्कपछि उनको सचिवालयले त्यसैलाई जोड दिँदै ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत् प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माबारे प्रशंसासहितको एउटा समाचार पठायो ।

जुन समाचारमा भनिएको थियो, ‘सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाको बोझलाई कम गर्दै न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।’

उक्त समाचारमा सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्कअनुसार, प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्माले ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाएको दाबी गरिएको थियो। यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च रहेको जिकिर बालेनको सचिवालयको थियो ।

के थियो दाबी ?

सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाको बोझलाई कम गर्दै न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको परिषद्को बैठकले न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फर्छ्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका डा. शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरेको हो।

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/२०८१) को अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दा डा. शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि देखिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्क अनुसार, प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्माले ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुभएको छ।

यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो।पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उहाँले २,१८१ मुद्दा किनारा लगाउनुभएको छ। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आँकडा पार गर्ने उहाँ एक्लो न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जसले न्याय सम्पादनमा उहाँको सक्रियता र गतिलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्दछ। उहाँले कानुनमा विद्यावारिधि गर्नु भएको छ। प्रधानन्यायाधीशमा उहाँको सिफारिसलाई अर्थपुर्णरुपमा हेरिएको छ।

तर सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ०७५ साउन १ गतेदेखि यही बिहीबारसम्म वरिष्ठताको आधारका सर्वोच्चका ६ न्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दाको फर्छ्यौट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले गरेका छन् । त्यसअवधिमा फुयालले १० हजार ८२७ वटा मुद्दाको फर्छ्यौट गरेको अदालतको तथ्यांकले देखाएको हो ।

त्यस्तै, उक्त अवधिमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले १० हजार ५३७ र न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले १० हजार ५०३ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेका थिए । मुद्दा फर्छ्यौट वा कार्यसम्पादनको हिसाबले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित भएका शर्मा तेस्रो स्थानमा देखिएका छन् ।

त्यस्तै, कार्यसम्पादनको हिसाबले उक्त अवधिमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ९ हजार ९२७, न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले ८ हजार ४५२ र कायममुकायम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ७ हजार ७६२ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको सर्वोच्चको तथ्यांकले देखाएको छ ।

बालेनको तर्क नै गलत

बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले डा. शर्मालाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रधान्यायाधीश बनाउन लागेको बताएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री बालेन शाह उपस्थित यो तहको सम्भवतः लामो समय बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयमा विवादसमेत भएको थियो ।

परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेबीच बैठकमा यसबारे भनाभन तहको सवाल-जवाफ नै भयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वरीयताको चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव गरेलगत्तै सवाल-जवाफ सुरू भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि प्रायः सबै मौन रहेपछि भीष्मराजले आपत्ति जनाउँदै यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरे । तर प्रधानमन्त्रीले कार्यक्षमतामा शर्मा उत्कृष्ट रहेको जिकिर गरे। जुन कुरा सर्वोच्चकै तथ्यांकले खारेज गरिदिएको छ।

बैठकमा भएको सवाल-जवाफ

प्रधानमन्त्री – भावी प्रधानन्यायाधीशमा श्रीमान् डा. मनोज शर्माको नाम प्रस्ताव गर्दछु
विपक्षी नेता– वरिष्ठता मिचेर ल्याइयो । यो फिर्ता गरौँ, परम्परा तोडनु राम्रो हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले विधान मिच्ने काम गर्नुभएन ।
प्रधानमन्त्री– न्यायसम्पादनको आधारमा संकलन भएको आँकडाअनुसार सिफारिस भएको हो ।
विपक्षी नेता– विधि र परम्परा हेरेर नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ । विधि, परम्परा मिचेको कुरालाई मान्न सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्री – न्यायाधीश मनोज शर्माले पाँच वर्षको अवधिमा साढे ७ हजार जति न्याय सम्पादन गर्नुभएको रहेछ । सपना माननीयले ४ हजार जतिमात्रै फैसला गर्नुभएको छ ।
विपक्षी नेता– कसले कति न्याय सम्पादन गर्‍यो भन्ने विषयलाई हेरेर होइन । वरिष्ठतम् न्यायाधीश, जुन विधि र परम्परा छ, त्यसअनुसार नाम प्रस्ताव गर्नुपर्थ्यो । संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यो मिच्न भएन ।

यो सवाल-जवाफबीच बालेनले आफू, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, सभामुख डीपी अर्याल र श्रमसंस्कृतिको कोटाबाट उपसभामुख बनेकी रुबीकुमारीको पनि साथ लिएर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा अघि सारे ।

यसैबीच शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पहिलोपटक मुद्दाको फर्छ्यौटको हिसाबमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएको दाबी गरे ।

‘सम्भवतः यो पटक सिफारिस मुद्दा फर्छ्यौटको हिसाबमा पठाएका छौँ, यो पनि एउटा पर्फेक्ट पद्दती हो भनेर भन्न खोजेको होइन, तर, अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि इन्डिकेटरको हिसाबमा, उहाँहरूको कार्यक्षमताको हिसाबमा सिफारिस भएको यो पहिलोपटक हो, यसलाई सुधार गर्दै अझ राम्रो प्रोसेस बनाउँदै जानुपर्छ’, उनले भने ।

तर, प्रवक्ता पोखरेलले गरेको तर्क सर्वोच्चकै कार्यसम्पादन तथ्यांकले ठाडै झुट रहेको देखाएको छ । सरकारले परम्परा मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा नयाँ नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको विषयमा भने कानुन क्षेत्रका विज्ञहरू विभाजित भएको देखिएको छ ।

सरकारका समर्थक पक्षले सरकारले पुरानो सिन्डिकेटलाई तोडेको र पुरानो नियुक्तिको परम्परा नै गलत रहेको तर्क गरेका छन् भने विपक्षीहरूले न्यायालयको गरिमामाथि सरकारले गलत ढंगले हस्तक्षेप गर्न खोजेको तर्क गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले वरीयता मिच्ने बालेनको कदममा गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन् । कुनै बेला बालेनकै पक्षमा चर्को वकालत गर्ने उनी अहिले वरीयता मिचेकोमा सबैभन्दा आक्रोशित देखिन्छिन् ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश भने संसदीय सुनुवाइ समितिमा सत्तापक्षको नै सहज बहुमत भएको कारणले सहजै अनुमोदन भएर नियुक्ति सम्भावना बलियो देखिएको छ ।