काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका दर्जनौँ सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर विध्वंश मच्चाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाउने गरी आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानका सुकुम्वासी तत्काल खाली नगर्न वालेन्द्र नेतृत्वको संघीय सरकारका नाम अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सुकुम्वासी र भूमिहीनको बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ सकेपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गत वैशाख ११ गते गोपाल रनपहेँलीसहित ११ जनाले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

तर डोजर चल्नुअघि परेको उक्त रिटमा आदेश भने शुक्रबार आएको हो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको ठाडो निर्देशनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी किनारका बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि रिट हालेका थिए ।

त्यसबेला रिट निवेदकहरूले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका नदी किनार र सार्वजनिक स्थानका सुकुम्वासी र भूमिहीनको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले सुकुम्वासी बस्तीमाथि बलजफ्ती कारबाही नगर्न, डोजर नचलाउन माग गरेका थिए ।

तर सर्वोच्चले यो मुद्दामा सुनुवाइ ढिलो गर्दा वालेन नेतृत्वको सरकारले कयौँ ठूला सुकुम्वासी बस्ती ध्वस्त बनाइसकेको छ। काठमाडौंको बागमती, मनोहरासहित नदी किनारका बस्ती पूरै भत्काइसकेको अवस्था छ।