काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्रै देशभरका भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थीत बस्ती हटाइने बताएकी छन्।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री रावलले उपत्यकामा बाढीको जोखिमबाट जोगाउनका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न तटीय क्षेत्रका बस्ती हटाइएको बताइन् ।

अन्य स्थानमा भने पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्रै काम अघि बढ्ने उनले बताइन् । उपत्यकामा नागरिकलाई सुरक्षित राख्न गरिएको कदमलाई देशैभर डोजर आतंक भन्दै अतिरञ्जित गरिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री रावलले संघीय सरकारको परिपत्रबाट कोही पनि आतिनुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा राखिन्। वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन राज्यले गर्ने भन्दै उनले नक्कली पीडितप्रति भने राज्य निर्मम भएर अघि बढ्ने तर्क गरिन् ।

त्यस्तै मन्त्री रावलले यसअघि बनेका भूमि आयोग राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएकाले अब वास्तविक पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने गरि समिति बनाइने उल्लेख गरिन् ।

उनले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले ऋण असुली, बचत फिर्ता र सहकारीहरूको नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेको जाकारी दिइन्।

मन्त्री रावलले सहकारी समस्या समाधान राज्य कोषको रकमबाट नभइ ऋण असुली गरेर नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने स्पष्ट पारिन्।