हुलाक सेवाको विस्तारसँगै मकवानपुरमा घरमै राहदानी « Khabarhub

हुलाक सेवाको विस्तारसँगै मकवानपुरमा घरमै राहदानी


२४ असार २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वागमती– सरकारले सयदिने कार्यसूचीअन्तर्गत अघि बढाएको ‘सरकारी सेवा घरघर’ अभियान मकवानपुरमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्दै सरकारप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको अभियानअन्तर्गत हुलाक सेवामार्फत मकवानपुरमा हालसम्म करिब २०० राहदानी सेवाग्राहीका घरमा पुर्‍याइएको जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख रमेश लामिछानेले जानकारी दिए ।

‘घरमै राहदानी लिन चाहने सेवाग्राहीबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै हुलाक सेवाका कर्मचारीमार्फत पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम (पीआइटिएस) मार्फत ५५ शुल्क बुझाइन्छ,’ उनले भने, ‘राहदानी विभागबाट राहदानी प्राप्त भएपछि हुलाक कार्यालयका कर्मचारीले सम्बन्धित सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण गर्ने गरेका छन् ।’

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी सयदिने कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो । 

उक्त कार्यसूचीको २७औँ बुँदामा हुलाक सेवालाई आधुनिकीकारण गरी ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’का रूपमा विकास गर्ने तथा त्यसमार्फत राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत सरकारी कागजात तथा सामग्री घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था सय दिनभित्र लागू गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २४ असार २०८३, बुधबार  ७ : ०६ बजे

सुडानमा ड्रोन आक्रमणबाट कम्तीमा २० सर्वसाधारणको मृत्यु

कायरो – सुडानमा सर्वसाधारण चढेका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी भएका छुट्टाछुट्टै

आजका समाचार : संसद्‌मा नोकझोँक जारी, नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त, अर्जेन्टिनाले जितेपछि बढ्यो विवाद र फेरि चर्कियो मध्यपूर्व तनाव

विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा थप कडाइ, नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत सरकारले

रास्वपा विधान : बालेनलाई खतराको ‘घन्टी’ ?

काठमाडौं- चार पटक संशोधन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानलाई लिएर

गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तथा संस्कृति, पर्यटन तथा

शैक्षिक परामर्श व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियमावली तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं- शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन प्रस्तावित