काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सत्ताको सय दिन पार गरेसँगै आफ्नो कूटनीतिक शैली बदल्ने प्रयासमा देखिएका छन्। सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा विदेशी कूटनीतिज्ञसँग ‘एक्लाएक्लै’ भेट नगर्ने अडान लिएका बालेन अहिले भने पुरानै परम्परागत कूटनीतिक शैलीतर्फ फर्किएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्दैछन्। त्यसको भोलिपल्ट अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

समयतालिकाको यो क्रम आफैंमा एउटा कूटनीतिक सन्देश पनि हो। नेपालका लागि भारत र चीन प्रत्यक्ष छिमेकी हुन्। नेपालमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने मित्र राष्ट्र पनि हुन ।

उता विश्व महाशक्ति अमेरिकासँगको सम्बन्ध भने भौगोलिक दूरीका बाबजुद आर्थिक, विकास तथा रणनीतिक साझेदारीका हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले भारत, चीन र अमेरिकासँग संवादको यो शृंखला बालेन सरकारको सुरुवाती ‘कडा अडान’बाट ‘व्यावहारिक कूटनीति’तर्फको यात्राको संकेत मानिएको छ।

बालेनले परम्परागत कूटनीति नै अंगाल्दै पहिले भारत, त्यसपछि चीन र अनि अमेरिकालाई रोजेका हुन्। यही क्रमले अहिले बालेनको कूटनीतिक प्राथमिकतालाई बुझ्ने आधार पनि दिएको छ।

बालेनको कूटनीतिक कठोरता

२०८२ चैत १३ गते नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै बालेनले विदेशी नियोग प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेटघाट गर्ने तर व्यक्तिगत भेट नगर्ने नीति अघि सारेका थिए।

त्यतिबेला उनको यो शैली परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासभन्दा फरक थियो। व्यक्तिगत भेटघाटलाई सामान्य शिष्टाचार र द्विपक्षीय सम्बन्ध सञ्चालनको महत्वपूर्ण माध्यम मानिने भए पनि बालेनले सामूहिक भेटलाई प्राथमिकता दिए।

गत चैत २५ गते विभिन्न २० देशका राजदूतसँग सामूहिक भेट गर्दै उनले नेपालले सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित र व्यावहारिक सम्बन्ध राख्ने बताएका थिए। त्यस अवसरमा भारतीय, चिनियाँ र अमेरिकी प्रतिनिधिसहित विभिन्न देशका राजदूत सहभागी थिए।

अन्तिम समयमा रोकियो भारतीय विदेशसचिव मिश्रीको नेपाल भ्रमण

उनको भनाइमा नेपाल कुनै एउटा शक्ति वा ध्रुवतर्फ ढल्किने होइन, साझा समृद्धि र राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अघि बढाउने पक्षमा थियो। तर व्यवहारमा भने यो नीति लामो समय टिक्न सकेन।

भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण गत वैशाख २५ गते अन्तिम समयमा स्थगित भयो। मिस्री नयाँ सरकारसँग संवाद गर्न र प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित भारत भ्रमणका विषयमा छलफल गर्न नेपाल वैशाख २८ गते आउने तयारीमा थिए। विभिन्न रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री शाहले मिस्रीसँग भेट गर्न अनिच्छा देखाएको विषयसमेत सार्वजनिक भयो।

यस घटनाले बालेनको कूटनीतिक शैलीमाथि बहस जन्मायो।

भारतसँग पहिलो दूरी, अहिले पहिलो संवाद

बालेन सरकारको सुरुवाती कूटनीतिक व्यवहारमा सबैभन्दा बढी चासो भारततर्फ देखिएको थियो।

नेपालमा नयाँ सरकार बनेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बालेनलाई बधाई दिँदै भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। पछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारीबारे समेत चर्चा अघि बढेको थियो।

तर उच्चस्तरीय भारतीय अधिकारीसँगको भेटवार्तामा देखिएको अनिश्चितताले दुई देशबीचको संवादमा सुरुवाती असहजता देखियो।

यही पृष्ठभूमिमा अहिले भारतीय राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीको एक्लाएक्लै भेट तय भएको छ।

यो सामान्य शिष्टाचार भेट मात्रै भए पनि यसको राजनीतिक र कूटनीतिक अर्थ ठूलो छ। किनकि केही महिनाअघि विदेशी प्रतिनिधिसँग व्यक्तिगत भेट नै नगर्ने नीति लिएका प्रधानमन्त्री अहिले नेपालका दुई ठूला छिमेकीका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्दैछन्।

यसलाई कूटनीतिक परिपक्वताको अभ्यासका रूपमा हेर्न सकिने बताइन्छ ।

कूटनीतिमा अडान आवश्यक हुन्छ, तर संवादको ढोका बन्द गरेर अडानलाई परिणाममा बदल्न सकिँदैन। भारतसँग सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पूर्वाधार, रोजगारीदेखि जनस्तरको सम्बन्धसम्मका विषय जोडिएका छन्। यी सबै विषय सामूहिक बैठकबाट भन्दा नियमित र प्रत्यक्ष संवादबाट बढी प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।

भारतपछि चीन, सन्तुलनको अर्को परीक्षा

भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवपछि चिनियाँ राजदूत माओमिङसँग हुने भेटले बालेन सरकारको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश दिनेछ। यो वर्ष चीन नेपालमा लगानी गर्ने देशहरूको पहिलो नम्बरमा छ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा भारत र चीनलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। दुवै प्राचीन समयदेखि नै नेपालका प्रत्यक्ष र निकट छिमेकी हुन्। दुवैसँग भूगोल पनि जोडिएकाले उत्तर-दक्षिणतिर सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ।

एकातर्फ भारतसँग नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो छ भने अर्कोतर्फ चीनसँग पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा रणनीतिक सहकार्यका विषय जोडिएका छन्।

त्यसैले भारतसँग नजिकिँदा चीनलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने र चीनसँग सहकार्य बढाउँदा भारतसँगको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता नेपालका हरेक सरकारसँग रहँदै आएको छ।

बालेन सरकारले दुवै देशका राजदूतलाई एउटै दिन भेट्ने निर्णय गरेर कम्तीमा सार्वजनिक रूपमा भने ‘सन्तुलित सम्बन्ध’को सन्देश दिन खोजेका छन्।

तर भारतलाई पहिले समय दिनुले भने प्राथमिकताको संकेतसमेत गरेको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। बालेनको रोजाइमा पहिले भारत, त्यसपछि चीन र तेस्रोमा अमेरिका परेको छ।

नेपालका लागि भारत र चीन केवल शक्तिशाली छिमेकी मात्रै होइनन्। उनीहरू नेपालको व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सुरक्षा चासोका प्रत्यक्ष साझेदार पनि हुन्।

त्यसैले बालेनका लागि यी दुई देशसँगको सम्बन्ध सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय देखिने शैलीभन्दा निकै गम्भीर र संस्थागत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती छ।

अमेरिका किन तेस्रो ?

भारत र चीनपछि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमसँगको भेटले बालेन सरकारको कूटनीतिक प्राथमिकताको अर्को तह देखाएको छ।

अमेरिका नेपालका लागि भूगोल जोडिएको छिमेकी होइन। तर विकास साझेदारी, लगानी, व्यापार, प्रविधि, शिक्षा, प्रवासी नेपाली समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रभावका कारण अमेरिकालाई नेपालले बेवास्ता गर्न सक्दैन।

बालेनले सुरुवाती चरणमा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग समेत व्यक्तिगत भेट नगरेको प्रसंग चर्चामा आएको थियो। अहिले भने अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतसँग भेट तय भएको छ। अमेरिकाले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमार्फत् पनि नेपालमा लगानी गराउने गरेको छ।

यसले बालेन सरकार भारत र चीनसँगको भौगोलिक यथार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै अमेरिकासँगको आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउन खोजिरहेको संकेत गरेको छ।

अर्थात्, यो कुनै एउटा शक्तिको पक्षमा उभिने कूटनीति होइन। बरू नेपालका लागि सबैभन्दा तत्काल र प्रत्यक्ष सरोकार भएका छिमेकीसँग पहिले संवाद गर्ने र त्यसपछि विश्व शक्तिसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

‘सामूहिक कूटनीति’बाट ‘व्यक्तिगत संवाद’सम्म

बालेनको पछिल्लो परिवर्तनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यही हो। सुरुमा उनले विभिन्न देश र नियोगका राजदूतहरूलाई सामूहिक रूपमा भेटे। त्यो शैलीलाई उनले पारदर्शिता, समदूरी र नयाँ राजनीतिक संस्कारको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजे।

तर राज्य सञ्चालनमा प्रतीकात्मक राजनीति मात्रै पर्याप्त हुँदैन। द्विपक्षीय सम्बन्धमा कतिपय विषय यस्ता हुन्छन्, जसमा सार्वजनिक बैठकभन्दा बन्द कोठाको स्पष्ट संवाद आवश्यक हुन्छ। सीमा विवाद होस् वा व्यापार, ऊर्जा सम्झौता होस् वा विकास सहायता, यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित देशका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ।

सायद यही व्यवहारिक अनुभवले बालेनलाई आफ्नो प्रारम्भिक कूटनीतिक शैली पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। सय दिनको सत्ता अनुभवपछि उनको शैलीमा देखिएको परिवर्तनलाई त्यसैको परिणाम मान्न सकिन्छ।

विदेश मात्रै होइन, घरभित्र पनि ‘यू-टर्न’

बालेनको रणनीतिक परिवर्तन विदेश नीतिमा मात्र सीमित छैन। सरकार गठनपछि पार्टी र सरकारबीच दूरी बढ्न नदिन रास्वपाका मन्त्रीहरूलाई पार्टी कार्यालयमा नियमित पुग्ने तथा सांसद, केन्द्रीय सदस्य र कार्यकर्तासँग संवाद गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ।

यसको उद्देश्य सरकार र पार्टीबीच बढ्न सक्ने असन्तुष्टि रोक्नु हो। सत्तामा पुगेपछि पार्टीबाट दूरी बनाउने पुरानो राजनीतिक अभ्यासभन्दा उल्टो, बालेन अहिले सरकार सञ्चालनमा पार्टी पंक्तिलाई समेत जोडेर लैजाने प्रयासमा देखिन्छन्।

यसलाई पनि सत्ताको व्यावहारिक अनुभवबाट आएको परिवर्तन मान्न सकिन्छ। पछिल्लो समय मधेशको हिंसा, ग्याससहितको चरम अभावको अवस्था छ। अर्कातिर सरकारी कार्यालयको सेवा पनि अस्तव्यस्त हुँदा उनले मन्त्रीहरूलाई नागरिकसँग सिधा अन्तरक्रियाको रणनीति अपनाएका छन्।

अडानबाट परिणामतर्फ

बालेनको राजनीतिक शैलीको सबैभन्दा ठूलो विशेषता अहिलेसम्म ‘अडान’ रहँदै आएको छ। काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा पनि उनले परम्परागत राजनीतिक शैलीलाई चुनौती दिएका थिए। प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यही शैलीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरे।

तर सरकार चलाउनु र महानगर चलाउनु एउटै कुरा थिएन। महानगरमा हुँदाको कठोर निर्णय र फेसबुकको शक्तिले तत्काल पुराना दललाई राजनीतिक सन्देश दिन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा एउटा निर्णयले दुई छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध, व्यापारिक वातावरण, विकास साझेदारी र राष्ट्रिय हितमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। त्यसकै उदाहरण उनले गत जेठ १७ गते संसद्‍मा उभिएर नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति ।

अहिले प्रधानमन्त्री बालेनले पुरानै अडानलाई संवादसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका देखिन्छन्। तर उनी अझै पनि संसद्लाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

भारतसँग सम्बन्ध बिगारेर चीनसँग नजिकिने वा चीनसँग असहजता पैदा गरेर भारतसँग नजिकिने बाटो नेपालका लागि व्यवहारिक छैन। त्यस्तै भारत र चीनलाई मात्र हेरेर अमेरिकाजस्तो महत्वपूर्ण विकास साझेदारलाई बेवास्ता गर्नु पनि नेपालको हितमा हुँदैन। नेपालको वास्तविक कूटनीतिक आवश्यकता यही त्रिकोणलाई सन्तुलनमा राख्नु मुख्य सवाल हो ।

अब परीक्षा कार्यान्वयनको

बालेनको कूटनीतिक ‘यू-टर्न’लाई अहिले नै सफल वा असफल भन्न हतार हुन्छ। भारतीय राजदूत श्रीवास्तवसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले कस्तो गति लिन्छ, चीनसँगको संवाद कुन विषयमा केन्द्रित हुन्छ र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई आर्थिक तथा विकास साझेदारीमा कसरी रूपान्तरण गरिन्छ, त्यसले उनको कूटनीतिक शैलीको वास्तविक मूल्यांकन गर्नेछ।

बालेनले सुरुवाती चरणमा देखाएको कठोरता अब संवादमा बदलिँदैछ भने त्यो कमजोरी होइन, सत्ता सञ्चालनको अनुभवबाट आएको परिपक्वता हुन सक्छ।

किनकि कूटनीतिमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति सधैँ ‘नभेट्ने’ वा ‘नमान्ने’ अडान होइन। कहिले कसलाई भेट्ने, कुन विषयमा कति अडिने र कहाँ सम्झौताको ठाउँ राख्ने भन्ने विवेक नै वास्तविक कूटनीतिक परिपक्वता हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अहिले त्यही पाठ सिक्ने चरणमा देखिन्छन्।

पहिले भारत, त्यसपछि चीन अनि अमेरिका भन्ने उनको पछिल्लो भेटघाटको क्रमले कम्तीमा एउटा कुरा प्रस्ट पारेको छ, बालेन अब केवल आफ्नो अडान देखाउने प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा त्यसलाई राष्ट्रिय हितको परिणाममा बदल्ने प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयासमा छन्। त्यो प्रयास कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा अबका केही महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा देखिने परिणामले तय गर्नेछ।