बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा ईयुको कडाइ « Khabarhub

बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा ईयुको कडाइ


२४ भाद्र २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– बालबालिकालाई अनलाइन जोखिमबाट जोगाउन युरोपेली सङ्घ (ईयु) ले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेर सीमा तोक्ने तयारी गरेपछि बाल अधिकार तथा डिजिटल गोपनीयताका पक्षधरले आलोचना गरेका छन् । 

इयुकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले आगामी साता युरोपेली संसद्मा नाबालिगको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सीमित गर्ने योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेकी हुन् ।

इयुले १३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाउने वा १५ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई प्रतिबन्ध लगाउने विकल्पमाथि विचार गरिरहेको छ । 

फ्रान्सले १५ वर्षको उमेर सीमा प्रस्ताव गरेको छ भने विशेषज्ञ समूहले १३ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि प्रतिबन्ध सिफारिस गरेको छ । अस्ट्रेलियाले गत डिसेम्बरमा किशोरकिशोरीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बेलायतलगायत अन्य मुलुकले पनि यस्तै व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालका आलोचकले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको बताएका छन् । तर बाल अधिकार समूहले प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति, सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार र सामाजिक सम्बन्धमा असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । एक सय ३२ संस्था तथा विज्ञले पूर्ण प्रतिबन्धको सट्टा ठूला प्रविधि कम्पनीलाई प्लेटफर्म सुरक्षित बनाउन बाध्य पार्न इयुलाई आग्रह गरेका छन् ।

एस्टोनियाकी डिजिटल मन्त्री लिसा–ली पाकोस्टाले पनि प्लेटफर्मलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताइन् । इयुले डिजिटल सेवा ऐनमार्फत फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटकका बालबालिकालाई लक्षित तथा लत लाग्ने डिजाइनमा सुधार गर्न दबाब दिँदै आएको छ ।

इयुले उमेर प्रमाणीकरणका लागि छुट्टै एप तयार गरिरहेको छ । उक्त प्रणालीले प्रयोगकर्ताको नाम वा जन्ममिति संकलन नगरी तोकिएको उमेर पुगे–नपुगेको मात्र पुष्टि गर्ने ‘शून्य–ज्ञान प्रमाण’ प्रविधि प्रयोग गर्ने जनाएको छ ।

तर डिजिटल अधिकार समूहले यसबाट गोपनीयता प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन् । विज्ञहरूले एपको प्रारम्भिक नमूनामा सुरक्षा कमजोरी देखाएका छन् भने सुरक्षा सल्लाहकार पल मुरले उक्त प्रणाली पार गर्न सफल भएको दाबी गरेका गरे ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई इयुको एप नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । तर वैकल्पिक प्रणाली प्रयोग गरे पनि उमेर प्रमाणीकरण र बाल सुरक्षा प्रभावकारी रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : २४ भाद्र २०८३, बुधबार  ३ : २७ बजे

राष्ट्रियसभामा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन पेस

 काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको

सरकारलाई राष्ट्रपति पौडेलको सुझाव : बाढीपीडित व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तीव्र बनाऊँ

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोटेकोशी बाढीप्रभावितहरूको तत्काल व्यवस्थापन, सडक तथा

बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा ईयुको कडाइ

एजेन्सी– बालबालिकालाई अनलाइन जोखिमबाट जोगाउन युरोपेली सङ्घ (ईयु) ले सामाजिक

बालेनलाई रविको निर्देशन : बाढीपीडितको अपमान गर्नेलाई सरकार निर्मम छ भन्ने देखाउनुस्

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री

अमेरिकी सेनाद्वारा थप पाँच इरानी तेल ट्यांकर ध्वस्त

एजेन्सी– अमेरिका र इरानबीच जारी सैन्य संघर्ष थप चर्किएको छ।