काठमाडाैँ – आगामी चाडपर्व र विपद्पश्चात्को अवस्थामा आपूर्ति शृंखलामा पर्न सक्ने सम्भावित दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङमार्फत सरकारले चाडपर्वको समयमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, जम्माखोरी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी बजार अनुगमनलाई सघन बनाउने जनाएको छ ।

केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको ७५औँ बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारले चाडपर्वमा हुने अत्यधिक भीडभाडलाई मध्यनजर गर्दै शान्ति सुरक्षा, सार्वजनिक यातायातको सुगम व्यवस्थापन र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष निगरानी राख्ने निर्णय गरेको छ । साथै, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् र सरसफाइ जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू चाडपर्वका समयमा समेत निरन्तर सुचारु राख्न निर्देशन दिइएको छ ।

तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस

मन्त्रिपरिषद्को असोज २१ गतेको निर्णयअनुसार भूमि, विपद् र वनसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । जसमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’, ‘विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८४’ र ‘वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ अर्ब ३० करोड जम्मा

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १७ अर्ब ३० करोड ३ लाख ७३ हजार ३५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । उक्त कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको छ ।

हेलो सरकारमा गुनासो व्यवस्थापन र अनुगमन

नागरिकका गुनासो सम्बोधनका लागि सञ्चालनमा रहेको ‘हेलो सरकार’ मा यस साता १,७६७ वटा गुनासो प्राप्त भएका छन् । जसमध्ये श्रमिकको ज्याला तथा दसैँ भत्ता भुक्तानी, ग्यास अभाव, सवारी भाडा वृद्धि र बजारमा बिलबिजक जारी नभएका विषयहरू प्रमुख रूपमा रहेका छन् । यसैगरी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विभिन्न कार्यालयहरूमा गरेको अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने र तोकिएको पोसाक नलगाउने १,१६७ जना कर्मचारीलाई नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।