दुई उइगुर पुरुषलाई चीन नपठाउन थाइल्याण्डलाई ह्युमन राइट्स वाचको आग्रह « Khabarhub

दुई उइगुर पुरुषलाई चीन नपठाउन थाइल्याण्डलाई ह्युमन राइट्स वाचको आग्रह


२३ कार्तिक २०८३, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- उइगुर समुदायका दुई जना पुरुषलाई जबरजस्ती चीन फिर्ता नपठाउन ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु) ले थाई अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ । चीन फिर्ता पठाउँदा उनीहरूमाथि यातना र अन्य गम्भीर दुर्व्यवहारको उच्च जोखिम रहेको भन्दै एचआरडब्लुले विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सुरक्षाका कारण नाम गोप्य राखिएका ती दुई पुरुषलाई शाही माफी पाएपछि चीन निष्कासन गर्ने तयारीस्वरूप कारागारबाट बैंककस्थित अध्यागमन हिरासतमा सारिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एचआरडब्लुकी एसिया निर्देशक एलेन पियर्सनले अघिल्ला थाई सरकारहरूले उइगुरहरूलाई वर्षौंसम्म अमानवीय हिरासतमा राखेको र पछि बेइजिङको माग अनुसार चीन पठाएर बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको बताएकी छन् । उनले थाई प्रधानमन्त्री अनुतिन चार्नविराकुललाई चीनतर्फको जबरजस्ती फिर्ती रोक्न र ती दुई उइगुर पुरुषलाई सुरक्षित तेस्रो मुलुकमा जाने अनुमति दिन आग्रह गरेकी छन् ।

सन् २०१४ देखि थाई अधिकारीहरूको हिरासतमा रहेका ती दुई पुरुषमध्ये एक जना पक्राउ पर्दा मात्र १४ वर्षका थिए । सन् २०२० को जनवरीमा अध्यागमन हिरासतबाट भाग्ने प्रयास गरेको कसुरमा सात वर्षको जेल सजायको अधिकांश अवधि पूरा गरेपछि उनीहरूलाई सन् २०२६ अक्टोबर २१ मा बैंकक केन्द्रीय कारागारबाट सुआन फ्लुस्थित बैंकक अध्यागमन हिरासत केन्द्रमा सारिएको हो । थाई विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संसदीय समितिलाई बताएअनुसार बैंककस्थित चिनियाँ दूतावासले गत अगस्टमा उनीहरूलाई चीन फिर्ता पठाउन माग गरेको थियो ।

थाई अध्यागमन कानुनअनुसार देश निकालामा असहमति जनाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास नभएसम्म उनीहरूलाई चीन पठाइनेछ । ती पुरुषहरूका वकिलहरूले आफ्ना पक्षधरहरू चीन जान सहमत नरहेको जानकारी थाई अधिकारीहरूलाई गराइसकेको एचआरडब्लुलाई बताएका छन् । तर, थाई अध्यागमन अधिकारीहरूले उनीहरूको शरणार्थी हैसियत निर्धारण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी एजेन्सी (युएनएचसीआर) लाई भेट्न बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र थाइल्याण्डकै यातना तथा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य निवारण ऐनले यातना वा दुर्व्यवहारको जोखिम रहेको स्थानमा कसैलाई पनि जबरजस्ती फिर्ता (नन-रिफाउलमेन्ट) पठाउन निषेध गरेको एचआरडब्लुले स्मरण गराएको छ ।

यसअघि सन् २०१४ को मार्चमा मलेसियाको सीमा नजिकैको सोंगख्ला प्रान्तबाट थाई प्रहरीले करिब २२० उइगुर महिला, पुरुष र बालबालिकालाई पक्राउ गरेको थियो । तीमध्ये सन् २०१५ को जुलाईमा करिब १७० महिला तथा बालबालिकालाई टर्की पठाइए पनि त्यसको एक सातापछि १०० भन्दा बढी पुरुषलाई जबरजस्ती चिनियाँ अधिकारीहरूको जिम्मा लगाइएको थियो । त्यस्तै, सन् २०२५ फेब्रुअरी २७ मा पनि थाई अधिकारीहरूले ४० उइगुर पुरुषलाई जबरजस्ती चीन फिर्ता पठाएका थिए, जसको अवस्थाबारे परिवारले हालसम्म कुनै जानकारी नपाएको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

नोभेम्बर ९ मा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा थाइल्याण्डको मानवअधिकार अवस्थाको समीक्षा हुनुअघि अन्य सरकारहरूले उइगुरमाथिको दुर्व्यवहार तत्काल अन्त्य गर्न थाइल्याण्डलाई दबाब दिनुपर्ने निर्देशक पियर्सनले बताएकी छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८३, सोमबार  ८ : ०६ बजे

बाल विवाहलाई पुनःपरिभाषित गर्न माग

काठमाडाैं – मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको

पाकिस्तानलाई हराउँदै भारतले जित्यो साफ उपाधि

काठमाडौं – पाकिस्तानलाई २–१ गोलले पराजित गर्दै भारतले साफ च्याम्पियनसिप

मन्त्री मेहताद्वारा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन

जनकपुर – मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री

इरानद्वारा बहराइनमा पुनः ड्रोन आक्रमण, खाडी क्षेत्रमा तनाव चुलियो

तेहरान – इरानले मंगलबार बहराइनमाथि पुनः ड्रोन आक्रमण गरेको छ

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : नेपालगञ्ज दिल्ली सिधा हवाई उडानका लागि ध्यानाकर्षण

बाँके – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपालगञ्ज