काठमाडौं- सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि हजारौँ नागरिकको बिजोग भएको छ । केबल तीन दिन समय दिएर गत वैशाख ५ गते शनिबार एकाबिहानै सुरक्षाकर्मीसहित सरकारी डोजर काठमाडौं महानगरपालिका–३१ थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्ती पस्दा कतिपय बासिन्दा पलायन भइसकेका थिए । कतै जाने ठाउँ नभएकालाई भने विभिन्न अस्थायी होल्डिङ सेल्टर र लजहरुमा सारिएको छ ।

शुक्रबार अबेर सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिनु अघिसम्म सरकारको यो अभियान निरन्तर चलिरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यस अभियानका क्रममा हालसम्म करिब १९ वटा बस्ती खाली गराइएको छ ।

यी बस्तीमा २ हजार ६ सय ८७ घर तथा टहरा रहेको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये ८९० वटा पक्की संरचना र १ हजार ७९७ कच्ची संरचना डोजरले भत्काएको छ ।

सुकुम्वासी बस्तीका करिब १५ हजार ३ सय जना विस्थापित भएका छन् । तीमध्ये ६ हजार ८ सय ५८ पुरुष, ५ हजार ३ सय २५ महिला, १ हजार ४३७ बालक तथा १ हजार ६ सय ९६ बालिका रहेका छन् ।

सरकारले बस्ती हटाएका नदी किनारका नागरिक व्यवस्थापको जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ । जसमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति मुख्य भूमिकामा छन् ।

यससँगै उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका विकासको गुरुयोजना तथा भौतिक योजना निर्माण, ल्याण्डपुलिङ, ढल तथा फोहरमैला व्यवस्थापन, हरियाली पार्क र खानेपानी व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा उपयोगसँगै विभिन्न आयोजना सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

‘मालपोतले सूचना दिएपछि मिचिएको जग्गा संरक्षमा हामीले काम गर्ने हो । सो अनुसार हामीले संरक्षण गरेका छौँ,’ प्राधिकरणका एक जना कर्मचारीले भने । आफू सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्ने आधिकारिक व्यक्ति नभएको बताएपछि खबरहबले उनको नाम गोप्य राखेको छ ।

ती कर्मचारीका अनुसार विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्राधिकरणमार्फत ५ हजार रोपनी जग्गा संरक्षणमा ल्याइएको छ । त्यसमा केही फिर्ता पनि भएको छ । तर केहीमा भने मन्त्रीस्तरकै हस्तक्षेपका कारण काम गर्न नसकिएको उनले खुलाए ।

‘हामीले प्रयास नगरेका होइनौँ । थापाथलीका लागि पहिले पनि ३५ दिने सूचना निकाल्ने तयारी गरेका थियौँ । तर, कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको फोन आउँथ्यो,’ उनले थपे, ‘त्यहाँ चाहिँ जाने होइन है भन्नुहुन्थ्यो ।’

यस्तै, जेन–जी आन्दोलनपछि पनि थापाथली बस्ती हटाउन सबै तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘कुलमान घिसिङ मन्त्री भएपछि उहाँले पनि यो काम गर्न खोज्नुभएको थियो । हामीले डोजरसमेत तयार गरिसकेका थियौँ तर अन्तिममा रोकियो,’ किन रोकियो भन्ने प्रश्नमा उनले ठोस जवाफ दिएनन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका–१० अनामनगर धोबीखोला बस्तीमा रहेको इन्द्र चाम्लिङको साततले घरमा पनि सरकारले डोजर चलायो । तर, सबै संरचना भने भत्काइएको छैन । उनीमाथि नक्सा पास अनुसार घर निर्माण नगरेको आरोप छ ।

‘यो भवनको नक्सा पाँच तलाका लागि मात्रै पास भएको थियो, तर सात तलासम्म निर्माण गरिएको थियो,’ काठमाडौं महानगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष रामकुमार केसीले घर भत्काउने क्रममा गत आइतबार भनेका थिए । वडाध्यक्ष केसीका अनुसार २०७६ सालमै ढलान रोक्न खोजिए पनि प्रशासन र नगर प्रहरीको सहयोग नपाउँदा सम्भव भएको थिएन ।

घरधनी चाम्लिङले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर घर बनाएको दाबी गरेका छन् । डोजर चल्ने दिन उनले भनेका थिए ‘पाँच वर्षअघि नक्सा पास गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरी वडा कार्यालयबाट नक्सा पास गराएर बनाएको घरमा अचानक डोजर चल्यो ।’

आफूले नियमित रूपमा कर तिर्दै आएको उनको दाबी थियो । सो क्षेत्रमा रहेका करिब १४० पक्की तथा कच्ची घरटहरा भत्काइएको थियो ।

चाम्लिङको घर भत्किँदा कतिपय चाहिँ खुशी देखिन्थे । ‘चाम्लिङले खोलाको घाँस समेत काट्न दिँदैनथ्यो, ठिक्क परेको छ,’ त्यहाँकी स्थानीय वृद्धाले भनिन् ।