काठमाडौं- झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको बलियो सरकारले स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री बनाएको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक समेत रहेका पुन म्याग्दीबाट स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद हुन् । यसअघिको अन्तरिम सरकारमा पनि उनी शिक्षामन्त्री थिए ।

दुईतिहाइ नजिकको बलियो सरकारले स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्री भएपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । चुनावका बेला पुनलाई रास्वपाले भरपूर सहयोग र समर्थन गरेको थियो । त्यसैले पनि उनी निर्वाचनपछि सरकारप्रति नरम रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको छ भन्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भनाइप्रति पनि पुन नरम रुपमा प्रस्तुत भए । विपक्षी सांसदहरुले रोस्ट्रम घेराउ गर्दा पनि उनी आफ्नो आसनमा बसेर मोबाइल चलाइरहेको तस्बिर भाइरल भएको थियो ।

यससँगै रास्वपासँग आस्था राख्ने धेरै शुभचिन्तकले विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री बनेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको देखिन्छ । राजनीतिक हिसाबमा १ सय ८२ सिट प्राप्त गरेको पहिलो दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ स्वभाविक छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालय चाहिँ पार्टीले कुनै स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नभइ विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर सो क्षेत्रलाई न्याय दिन चाहेको जवाफ दिन्छ । प्रधानमन्त्री शाहजस्तै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सचिवालयले पनि वैज्ञानिकलाई मन्त्री बनाउँदा खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने जवाफ दिएको छ । पुनलाई मन्त्री बनाउँदा पार्टीभित्र सामान्य प्रश्न उठे पनि गम्भीर रूपमा कसैले पनि असन्तुष्टि नजनाएको बालेन पक्षको दाबी छ ।

झ्वाँक चलेपछि म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उठेर जितेको बताउँदै आएका पुनलाई प्रधानमन्त्री शाहले विश्वास गरेर विज्ञतासँग मेल खाने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । विज्ञलाई मन्त्री बनाउने पार्टीको एजेण्डा अनुरूप पुनलाई मन्त्री बनाइएको बालेनको सचिवालय बताउँछ । सचिवालयले खबरहबलाई दिएको जानकारी अनुसार पुनभन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री बन्ने योग्यता भएका व्यक्ति कोही थिएनन् ।

‘उहाँभन्दा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री बन्ने योग्यता पुगेका अरु व्यक्ति पार्टीमा हुनुहुन्नथ्यो । उहाँले स्वतन्त्र सांसद, त्यसमाथि पनि शिक्षामन्त्री भएर काम गर्नुभएको हो । उहाँले आफैँले पनि विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री बनाउन चाहेको खण्डमा आफू तयार रहेको जानकारी पटक पटक प्रधानमन्त्री र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दिनुभएको थियो । त्यसैले हामीले उहाँलाई छनोट गरेका हौँ,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘पार्टीमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ हुनुहुन्छ । तर, विज्ञ व्यक्ति नभएको कारणले उहाँका लागि सुट हुने मन्त्रालय दिइएको हुन् । अरु कुनै स्वार्थ छैन ।’

रास्वपाका कुनै पनि नेताले अहिलेसम्म पुनलाई मन्त्री बनाएकामा बाहिर असन्तुष्टि पोखेका छैनन् । तर, साथी सर्कलमा भने केही नेताहरुले यसबारे प्रश्न उठाउन थालेको बताइन्छ । पार्टीका धेरैजना नेताहरू आजबाट सुरु भएको प्रदेश अधिवेशनमा व्यस्त भएको र राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा लागेकाले पनि यतातिर ध्यान नदिएको अवस्था आँकलन गर्न सकिन्छ ।

महावीरले नै मागेका थिए मन्त्रालय

पुनले प्रतिनिधि सभामा बोल्ने क्रममा निरन्तर आफूले सरकारलाई जुनसुकै बेला सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका थिए । उनले आफ्नो योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउने गरेका थिए । महावीरले प्रतिनिधिसभामा मात्र होइन प्रधानमन्त्री शाह र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई पनि भेटेर आफू सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए । त्यसका लागि विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्धन मन्त्रालय आफूलाई दिनुपर्ने उनले माग राखेका थिए ।

पार्टी सभापतिभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँगको पटक पटकको भेटमा पुनले आफूलाई यो मन्त्रालय दिन अनुरोध गरेको कुरा उनकै सचिवालयले खुलाएको छ । यसबारे सोध्दा उनी उल्टै त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आफू किन अनुकूल नहुने ? भन्ने प्रतिप्रश्न गर्छन् ।

‘यो मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताले मात्र लिनुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ ? मलाई देखाइदिनुस् । मभन्दा यो मन्त्रालयमा सुहाउने व्यक्ति को हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘मैले मागेँ, उहाँले दिनुभयो । मैले जान्ने भएरै मागेँ होला । उहाँले पनि जान्ने छ भनेरै दिनुभएको होला । म काम गर्छु । मलाई धेरै बोल्न आउँदैन ।’

यसअघि शिक्षामन्त्री हुँदा उनले मन्त्रालयमै बसेर काम गरेका थिए । त्यसबेला शिक्षा मन्त्रालयसँगै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि जोडिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री भएपछि शाहले १८ वटा मन्त्रालय राख्दा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय बनाएका हुन् ।

बालेनले नै राखेका थिए रविसामु प्रस्ताव

पुनले पटक पटक भेटेर नवगठित मन्त्रालय आफूलाई दिन माग राखेपछि प्रधानमन्त्री शाहले पनि सभापति लामिछानेलाई यसबारे जानकारी दिएको स्रोत बताउँछ । शाह र लामिछानेले पुनलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिने विषयमा लामो समय छलफल गरेका थिए । लामिछानेले पार्टीका अन्य नेताहरूसँग पनि छलफल गरेर पुनलाई यो मन्त्रालय दिँदा उपयुक्त हुने र सरकार पनि बलियो हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । पुनले लामिछानेसँग भेटेर पनि आफूलाई यो मन्त्रालय दिए रास्वपाले चाहेको जस्तो नवप्रवर्तन र विज्ञान प्रविधिमा फड्को मार्नसक्ने जानकारी गराएका थिए ।

पुनले निरन्तर रूपमा मन्त्रालयको माग प्रस्तुत गरेपछि लामिछानेको भारत भ्रमण पूरा भएपछि शाह र लामिछानेबीच कुराकानी भएको थियो । पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङको प्रतिवेदन पनि आएको मौकामा दुवै जनालाई एकै पटक मन्त्री बनाउने सहमति भएको बुझिन्छ ।

प्रधानमन्त्री र सभापतिबीचको सहमति पार्टीका दोस्रो तहका नेतालाई भने मङ्गलबार मात्रै जानकारी दिइएको थियो । ‘पार्टी सचिवालयमा पनि मङ्गलबार दिउँसो ढिलो मात्रै यो जानकारी पुगेको हो,’ स्रोत भन्छ, ‘पार्टीमा अरु उपयुक्त व्यक्ति नभएको होइन, तर विज्ञ व्यक्ति नभएका कारण समेट्नुभएको होला । हामीले अहिले भनेर पनि केही हुँदैन ।’

दोस्रो तहका नेताको चित्त दुखाइ

स्वतन्त्र सांसद पुनलाई सरकारमा समायोजन गर्दा पनि दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्था नरहेको भन्दै पार्टीका केही सांसदले बताएका छन् ।

‘अरु नेताहरू पनि उपयुक्त हुनुहुन्थ्यो । मन्त्री बन्नका लागि विज्ञ व्यक्तिलाई बनाउँदा फरक पर्दैन । तर, पार्टीमा लामो समयदेखि काम गरेका र निरन्तर खटेका नेतालाई किनारा लगाएर पार्टीमा नजोडिएको र पहुँचका आधारमा मन्त्री बनाउने विषयमा स्वाभाविक रूपले चित्त दुखाइरहने नै भयो,’ नाम नबताउने शर्तमा रास्वपाका एक सांसदले भने, ‘पुनबाहेक स्वतन्त्र सांसद अहिले कोही पनि छैन । त्यसकारण अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउनका लागि एक सिट दिने अवस्था पनि छैन । पार्टीकै नेताहरूलाई न्याय गर्नुपर्ने थियो ।’

दुईतिहाइको सरकार भए संविधान संशोधनदेखि अन्य कुराहरूमा पनि प्रावधान फेरबदल गर्न मिल्ने हुन्छ । तर अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ भन्दा एक सिट कम देखिए पनि राष्ट्रिय सभामा भने शून्य सिट हुँदा संविधान संशोधन लगायतका मुद्दाहरूलाई एकल रुपमा संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश सभा घटाउन र खारेज गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले यी कामहरू गर्न पनि रास्वपालाई बाधा पुग्नेछ ।

त्यसकारण अहिले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारलाई बहुमतको सरकार मात्रै भन्न मिल्ने अवस्था रहेको संविधानविदहरू बताउँछन् । दुईतिहाइको सरकारले एकल सरकार गठन गर्न सक्ने र संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पारित गर्ने वा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने अवस्था भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वभाविक रुपमा लिएको छ ।

विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुको साटो पार्टीबाट जितेका व्यक्तिलाई नै मन्त्री बनाउँदा विपक्षीले आलोचना गर्ने भएकाले पुनलाई मन्त्री बनाइएको बताइन्छ । पार्टीभन्दा बाहिरको विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने निर्णयलाई स्वीकार्दै आफूहरूले पुनलाई मन्त्री बनाउन लागेको पार्टीका एक महामन्त्री बताउँछन् । सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने, ‘हामीले विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन लागेको हो । पार्टीले यसबारे गहिरो रुपमा अध्ययन अनुसन्धान र सोचविचार गरी निर्णय लिएको हो ।’

रवि बालेन पनि विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्धनका क्षेत्रमा अरु व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको खण्डमा विपक्षी र आम जनसमुदायले पनि चर्को आलोचना गर्ने हिसाबले महावीरलाई मन्त्री बनाएको सचिवालय दाबी गर्छ । ‘पार्टीकै नेताहरूलाई मन्त्री बनाएको भए महावीर हुँदाहुँदै अरु किन भन्ने प्रश्न उठ्ने थियो । महावीरलाई बनाएपछि उहाँको क्षमता योग्यताको पनि कदर भएको छ र पार्टीले उद्धार नीति पनि अपनाएको देखिन्छ,’ रविको सचिवालय भन्छ, ‘उहाँलाई विज्ञता क्षमता र योग्यताका आधारमा मन्त्री बनाइएको हो । उहाँ भन्दा क्यापेबल व्यक्ति अहिले प्रतिनिधि सभामा अरु हुनुहुन्न ।’