रास्वपालाई खुश्बुको चेतावनी- सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा बसेको मौनतालाई इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ « Khabarhub

रास्वपालाई खुश्बुको चेतावनी- सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा बसेको मौनतालाई इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ


२५ असार २०८३, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसद्को गरिमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा माथि कुनै पनि दल, सरकार वा व्यक्ति हुन नसक्ने बताएकी छन् । 

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद ओलीले सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै संसद्को गरिमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा माथि कुनै पनि दल, सरकार वा व्यक्ति हुन नसक्ने बताएकी हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई भन्दा आफ्नो दलको चितवन महाधिवेशनलाई प्राथमिकता दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राखिन्  । 

राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा सत्ता पक्षका सांसदहरू मौन बसेको भन्दै उनले उक्त मौनतालाई इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने चेतावनी दिइन् ।

साथै सांसद ओलीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सो अभिव्यक्तिका लागि सार्वजनिक रूपमा नै सच्चाउनुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय हित विरुद्ध प्रश्न उठाउने खालका विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू संसद्को अभिलेखबाट हटाउन प्रधानमन्त्री आफैँले पहल गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर सम्पूर्ण नेपाली जनताका सामु यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने धारणा समेत बताइन्।

प्रकाशित मिति : २५ असार २०८३, बिहीबार  १ : २७ बजे

नेपालको लगातार चौथो हार, नेदरल्यान्ड्ससँग ५७ रनले पराजित

काठमाडौं – आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्समा जारी ओडीआई

यातायात क्षेत्रलाई राज्यले संकटमा पार्दैछ : भीमज्वाला राई

काठमाडौं – चर्को जरिवाना र चालकलाई जसरीपनि जेल सजायको व्यवस्था

‘पाथीभरा माता’ नामले परिचित समीर थापा पक्राउ

सुर्खेत – झारफुक तथा हेराइ–मनाइ गर्ने भन्दै मानिसमाथि दुर्व्यवहार गरेको

प्रहरीले हटाइदियो माइतीघरमा लघुवित्त पीडितले बनाएका अस्थायी संरचना (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – माइतीघरमा रात कटाउन लघुवित्त पीडितहरूले बनाएको अस्थायी संरचना

चीनलाई लक्षित गर्दै अमेरिकाद्वारा ह्युमनोइड रोबोट आयातमा प्रतिबन्ध

हङकङ – संयुक्त राज्य अमेरिकाको सङ्घीय सञ्चार आयोग (एफसीसी)ले राष्ट्रिय