काठमाडौं– राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुन प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोतर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थामाथि प्रारम्भीक सहमति जुटेको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धमा छलफलका क्रममा ‘नेपाल सरकारद्वारा’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट’ भन्ने शब्द राख्ने प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन भई आएको ‘अपहरण’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘अपहरण, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव सम्बन्धी कसुर’मा सजाय नपाएको शव्द राख्ने सहमति जुटेको छ । 

बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विदेशका विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरूबाट उपाधि हासिल गरेर आएका व्यक्तिहरूले पनि नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य निकायबाट मान्यता पाउन समस्या भोग्नुपरेको बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता दिने गरेकोमा हाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत यो प्रक्रिया हुने गरे पनि कुन निकायको मान्यतालाई आधिकारिक मान्ने भन्ने विषयमा अझै पनि अस्पष्टता नै रहेको बताए ।  

विदेशी विश्वविद्यालय आफैँमा मान्यता प्राप्त भएर डिग्री दिएको हुँदा मान्यताको दायरा कसरी तोक्ने भन्ने विषयमा व्यावहारिक कठिनाइहरू रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै विधेयकमा उल्लेख कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको उमेर हद (३० वर्ष राख्ने, खुला राख्ने, वा बढाएर ३४-३५ वर्ष पुर्‍याउने) विषयमा छलफल भए तापनि हाललाई यस व्यवस्थालाई यथावत् नै राख्ने र तुरुन्तै संशोधन नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।