काबुल- अफगानिस्तानको तालिबान प्रशासनले शैक्षिक मापदण्ड उल्लङ्घन, प्रशासनिक कमजोरी तथा अभिलेखमा नक्कली विद्यार्थी देखाइएको आरोपमा नौ निजी उच्च शिक्षा संस्थाको सञ्चालन इजाजतपत्र निलम्बन तथा खारेज गरेको छ।

अफगानिस्तानको उच्च शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सात निजी उच्च शिक्षा संस्थाको इजाजतपत्र एक वर्षका लागि निलम्बन गरिएको छ भने दुई संस्थाको इजाजतपत्र स्थायी रूपमा खारेज गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२६ को वसन्त सेमेस्टरमा गरिएको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कनका आधारमा कारबाही गरिएको हो।

एक वर्षका लागि इजाजतपत्र निलम्बन गरिएका संस्थामा जोज्जानको बार्लास विश्वविद्यालय, बल्खका राह–ए–सादत र तुर्किस्तान विश्वविद्यालय, बदख्सानका अजहर र बर्ना विश्वविद्यालय, फरयाबको रशद विश्वविद्यालय तथा काबुलको पायम विश्वविद्यालय रहेका छन्।

त्यस्तै, कुन्दुजको कोहान्डुज विश्वविद्यालय र तखरको खाना–ए–डेनिस विश्वविद्यालयको सञ्चालन इजाजतपत्र स्थायी रूपमा खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार निरीक्षणका क्रममा केही संस्थाले वास्तविक रूपमा अध्ययन नगर्ने विद्यार्थीलाई अभिलेखमा ‘नक्कली विद्यार्थी’ का रूपमा देखाएको पाइएको थियो। विद्यार्थीको उपस्थितिको अभिलेख कमजोर रहेको तथा नियमअनुसार अन्तिम परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने विद्यार्थीलाई समेत परीक्षामा सहभागी गराइएको भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, कतिपय संस्थामा आवश्यक प्रशासनिक तथा शैक्षिक संरचना पर्याप्त नरहेको पाइएको थियो। विशेषगरी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा प्रयोगशाला उपकरणको अभाव, मन्त्रालयबाट स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुसार अध्यापन नगराइएको तथा मेडिकल विद्यार्थीलाई अस्पतालमा आवश्यक व्यावहारिक प्रशिक्षणका लागि पर्याप्त अवसर उपलब्ध नगराइएको विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीर समस्या मानेको छ।

कतिपय संस्थाले कक्षा सञ्चालनका लागि समयतालिका तयार गरेको भए पनि निरीक्षणका क्रममा निर्धारित कक्षाकोठा खाली भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले कागजमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन भएको देखाइए पनि व्यवहारमा नियमित अध्यापन नभएको आशङ्का उत्पन्न गरेको छ।

सन् २०२१ मा तालिबान सत्तामा फर्किएपछि अफगानिस्तानको उच्च शिक्षा क्षेत्र निरन्तर दबाबमा रहँदै आएको छ। विशेषगरी महिला तथा बालिकामाथि लगाइएका विभिन्न प्रतिबन्धका कारण विश्वविद्यालय तथा निजी उच्च शिक्षा संस्थाहरू प्रभावित भएका छन्।

पछिल्लो कारबाहीले निजी उच्च शिक्षा संस्थाको शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा सरकारी मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्न तालिबान प्रशासनले निगरानी बढाएको संकेत गरेको छ। मन्त्रालयले निरीक्षणका क्रममा देखिएका कमजोरी र उल्लङ्घनका आधारमा इजाजतपत्र निलम्बन तथा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ।