काठमाडौं- दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि मधेशबाट राष्ट्रिय अभियान सुरु गरी क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने विषयमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र मधेसी आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको छ।

मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दाइजो प्रथाविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रणनीति, सहकार्य र जनचेतनामूलक कार्यक्रमका विषयमा विचारविमर्श भएको थियो। अभियानलाई मधेशबाट सुरु गरी क्रमशः देशभर विस्तार गर्दै समुदायस्तरसम्म पुर्‍याउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

दाइजो प्रथा महिलामाथिको आर्थिक तथा सामाजिक शोषण, लैङ्गिक विभेद र घरेलु हिंसासँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक कुरीति भएकाले यसको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सामाजिक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।

मन्त्री बादीले ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ निर्माण सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण समाजको साझा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। परिवार र समुदायबाटै दाइजोविरुद्धको चेतना विस्तार गर्दै युवा, महिला, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, सामाजिक तथा धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमलगायत सबै पक्षलाई अभियानमा सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री बादीले यसअघि प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबी कुमारीसँग पनि दाइजो प्रथा अन्त्य तथा ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ अभियानका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिइन्। आगामी दिनमा अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल तथा परामर्श गरी प्राप्त सुझावका आधारमा अभियानलाई अघि बढाइने उनले बताइन्।

भेटका क्रममा मधेसी आयोगले मधेशमा महिला तथा बालबालिकाले भोगिरहेका बालविवाह, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँचको कमी, बोक्सीको आरोपमा हुने हिंसा, बालश्रम तथा बालशोषण, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नागरिकता तथा पहिचानसम्बन्धी समस्या र महिलाको निर्णय प्रक्रियामा न्यून सहभागितालगायतका विषयमा समेत सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो।

दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि ‘दाइजो नलिने, नदिने’ संस्कारको विकास, समुदायस्तरमा निरन्तर जनचेतना विस्तार, युवाको नेतृत्व र सहभागिता वृद्धि तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा पनि छलफल भएको थियो।

मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल तथा परामर्श गरी प्राप्त सुझावलाई समेटेर ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ अभियानलाई मधेशबाट सुरु गर्दै क्रमशः देशव्यापी रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।