काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई विशेष अदालतले १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले कार्कीलाई १५ लाख रुपैयाँ सोमबार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।

कार्कीविरुद्ध पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा कर छुट दिएको विषयमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

विशेष अदालतले मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा कार्कीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।

अख्तियारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित ठूलो आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा ३ अर्ब ६२ करोडभन्दा बढी बिगोसहित गत असार २४ मा विशेष अदालतमा मुद्दा लगेको थियो।

उक्त मुद्दामा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिई राज्य कोषमा हानी पुर्‍याएको आरोपमा पूर्वमन्त्री कार्कीसहित उच्च अधिकारीदेखि विदेशी ठेकेदार कम्पनीसम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।

नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी चाइन सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच भएको सम्झौतामा कर तथा महसुल ठेकेदारले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको विपरीत ‘इम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट’ मार्फत कर छुट दिइएको पाइएको अख्तियारले जनाएको थियो ।

त्यसका आधारमा करसमेत समावेश गरी भुक्तानी दिइए पनि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर रकम दाखिला नभई ठेकेदार कम्पनीलाई दोहोरो लाभ पुगेको आयोगको दाबी थियो। यसबाट करिब ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको आरोप लगाइएको थियो।

आरोपपत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सचिवहरू शंकरप्रसाद अधिकारी र महेश्वर न्यौपानेलगायत उच्च सरकारी अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।

त्यस्तै, तत्कालीन सहसचिवहरू केवल प्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य, डण्डुराज घिमिरे, आयोजनाका तत्कालीन महानिर्देशक संजीव गौतम र अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको थियो।

विदेशी ठेकेदार कम्पनी चाइन सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष वाङ बो र परियोजना प्रबन्धक याङ झिगाङलाई समेत मतियारको रूपमा आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।

आयोगले सबै प्रतिवादीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।