मनाङ– हिमाली जिल्ला मनाङलाई जडीबुटी उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र मानिन्छ । विगतको तुलनामा पछिल्लो समय यहाँ जडीबुटी उत्पादन घट्दै गएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मनाङ एकाइको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

जिल्लामा कृषि, पशुपालन र जडीबुटी मुख्य आयस्रोत हुन् । यी सबै क्षेत्रमार्फत आयस्तर घट्ने क्रममा रहेको एकयापले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा जडीबुटीबाट १४ लाख ९३ हजार १७५ राजस्व संकलन भएको छ ।

 यार्सागुम्बा ४८ दशमलव आठ किलो निकासी गरेबापत १४ लाख १९ हजार ८०० राजस्व संकलन भएको एक्यापका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिकिलो रु ३१ हजार राजस्व संकलन हुन्छ ।

वनलसुन एक हजार ७७५ दशमलव पाँच किलोबापत ५३ हजार २६५, कुट्की ३०५ किलोबापत १२ हजार २०० र जिम्बु ७९१ किलोको रु सात हजार ९१० राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार आव २०८१-८२ मा जडीबुटीबाट रु ३६ लाख पाँच हजार ५९० राजस्व संकलन भएको हो ।

आव २०८१-८२ मा यार्सागुम्बा ११२ दशमलव ६९ किलोबापत रु ३४ लाख ९९ हजार ४०, वनलसुन तीन हजार १८६ दशमलव तीन किलोबापत रु ९७ हजार ४५० र जिम्बु ९१० किलोबापत रु नौ हजार १०० राजस्व संकलन भएको छ । 

आव २०८०-८१ मा जडीबुटीबाट रु २३ लाख २७ हजार ३३० राजस्व संकलन भएको एक्यापले जनाएको छ । यार्सागुम्बा ७२ दशमलव ५५ किलोबाट रु २२ लाख ४८ हजार ९०२, वनलसुन दुई हजार २०५ किलोबाट रु ६६ हजार १५०, गुची च्याउ चार किलोबाट रु दुई हजार र जिम्बु ९३३ किलोबाट रु १० हजार २८० राजस्व संकलन भएको एक्यापले जनाएको छ ।

आव २०७९-८० मा जडीबुटीबाट रु २६ लाख १३ हजार सात राजस्व संकलन भएको थियो । यार्सागुम्बाबाट रु २५ लाख ४८ हजार २००, वनलसुनबाट रु ४६ हजार ९८६, साधारण च्याउबाट रु तीन हजार ३९०, जिम्बुबाट रु ११ हजार ८१ र निगालो तीन हजार ३५० किलोबापत रु तीन हजार ३५० राजस्व संकलन भएको थियो ।

‘कोभिड सङ्क्रमणकालपछि जडीबुटी निकासी बढेको छ । तर, अन्य वर्षमा जडीबुटी निकासीमा कमी आएको छ’, एक्याप प्रमुख भुजेलले भने, ‘समयमा हिउँ परेको वर्षमा बढी जडीबुटी निकासी हुन्छ र राजस्व स्वतः वृद्धि हुन्छ । हिउँ कम वा समयमा नपरे पूर्ण रूपमा घट्ने हुन्छ ।”’

हिउँ समयमा परेको अवस्थामा जडीबुटीको आकार ठूलो हुने र बिक्रीका लागि पनि सहज हुने गरेको उनको भनाइ छ । 

प्रमुख भुजेलले भने, ‘हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढी परेको प्रस्ट देखिएको छ । अहिले सामाजिक तथा प्राकृतिक रूपले असर गरिरहेको छ । यसले पनि जडीबुटी निकासीमा कमी आएको हो ।’ सोही कारणले आम्दानी पनि घटेको उनले बताए।

जिल्ला समन्वय प्रमुख, पालिकाका अध्यक्ष, सुरक्षा निकायका प्रमुख र संरक्षण समितिका पदाधिकारीको सहभागितामा जडीबुटीको मूल्य निर्धारण गरी जडीबुटी संकलनका लागि खुला गर्ने गरिन्छ ।

‘संयुक्त बैठकले निर्णय गरेबमोजिम पुर्जी काटेर संकलन अनुमति दिइन्छ । पुर्जी काटिसकेपछि मात्रै स्थानीय तथा बाह्य जिल्लाबाट आउने संकलकलाई सहज रूपमा खर्कतर्फ जान अनुमति दिइन्छ’, उनले भने।