‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’ « Khabarhub

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’


२७ माघ २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा र तयारीबिनाका आयोजनाहरू समावेश गर्दा मुलुकको वित्तीय अनुशासन तथा भुक्तानी प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

बजेट तर्जुमाका क्रममा मन्त्रालयहरूले सही भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, बजेट तर्जुमामा मन्त्रालयको कमजोरी र तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती देखिएको हो ।

‘टुक्रे आयोजनाहरूलाई बजेटमा स्थान दिँदा एकातिर पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्ता निकायको ३० अर्बबराबरको भुक्तानी दायित्व पूरा गर्न निकासा दिने अवस्था छैन,’ अर्थमन्त्री खनाल भन्छन्, ‘भुक्तानी दिन बाँकी रहने गरी बजेट बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा यसपटकको सिकाइ भएको छ ।’

सरकारको खर्च गर्ने संस्थागत क्षमतामा पनि ठूलो खाडल देखिएको छ । ‘३५ अर्बको कार्य सञ्चालन बजेट भएको मन्त्रालयले समेत पाँच प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको अवस्था छ । करिब ८० अर्बका आयोजनाहरू अझै पनि तयारी अवस्थामा नरहेको र टेन्डर प्रक्रियामा जान नसकेको पाइएको छ । चालु खर्च ९५ प्रतिशत हाराहारी भए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै न्यून छ,’ उनले थपे ।

हालको विषम परिस्थितिका बाबजुद आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिना (वैशाख, जेठ, असार)मा कामको गति बढ्ने र केही सुधार आउने आशा गरिएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘नयाँ आउने सरकारले विगतका कमजोरीहरू सुधार्दै प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने अपेक्षा छ ।’

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०८२, मंगलबार  ८ : ३८ बजे

‘प्रधानमन्त्रीको बोलीले सीमाबासीको मन दुखेको छ, संसद्‍मा उभिएर माफी माग्‍नै पर्छ’

बासना थापा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट विजयी

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित