काठमाडौं– ०४६ सालको आन्दोलपछि नेपाली राजनीतिमा निरन्तर बलियो उपस्थिति देखाएका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पछिल्लो निर्वाचनसँगै अस्तित्वकै संकटमा परेका छन् ।

पार्टी नीति र नेतृत्वकै कारण नेपालका कम्युनिस्टहरूको आगामी दिनमा अझै क्षयीकरण हुने आंकलन छ।

२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा कूल १०९ सिटमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा ४ सिटमा जित निकालेको थियो, जतिबेला नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ अर्थात् ७४ सिटमा विजय हासिल गरेको थियो ।

तर, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि एकैपटक नेपालमा कम्युनिस्ट नामका पार्टीहरूको मत कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी विकास भएको देखिन्छ ।

०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा २०५ सिटमध्ये कम्युनिस्ट घटकहरूमध्ये नेकपा (एमाले) ले ६९, संयुक्त जनमोर्चाले ९ र नेपाल मजुदर किसान पार्टीले २ सिटमा विजय हासिल गरेका थिए ।

०५१ सालमा भएको मध्यावधी निर्वाचनमा एमालेले ८८ सिट सहित आफूलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा उभ्याएको थियो भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४ सिटमा जित हासिल गरेको थियो ।

०४७ सालको संविधानअन्तर्गत भएको अन्तिम अर्थात् ०५६ सालको निर्वाचनमा एमालेले ७१, राष्ट्रिय जनमार्चाले ५, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १ र संयुक्त जनमोर्चाले १ सिटमा विजय हासिल गरे।

माओवादी नेतृत्वको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध र ०६२/६३ को १९ दिने आन्दोलनपछि ०६४ चैतमा भएको ६०१ सदस्यीय संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले २२०, एमालेले १०३, नेकपा (माले)ले ८, जनमोर्चा नेपालले ५, नेकपा संयुक्तले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २ सिटमा जित निकाले ।

उक्त निर्वाचनपश्चात् संविधानसभामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको दबदबा बढेको थियो । तर, कम्युनिस्टहरूको बेमेल र विभाजनले गर्दा कम्युनिस्टले प्राप्त गरेको मतले कुनै नतिजा दिन सकेन ।

त्यसपछि पुनः ०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीको अंक एकैपटक खुम्चिएर ८० सिटमा सीमित भएको थियो ।

तर, एमालेले भने आफ्नो आकार बढाएर १७५, मालेले ५, मजदुर किसान पार्टी ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३ र नेकपा संयुक्तले ३ सिटमा जित हासिल गरेका थिए ।

उक्त संविधानसभामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको वर्चस्व अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा घटेको थियो ।

०७२ सालको संविधानपश्चात ०७४ सालमा वाममोर्चा नै बनेर ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर चुनाव लड्दा झण्डै दुईतिहाइ हासिल गरे भने ०७९ सालमा भएको निर्वाचनबाट पनि संसदमा कम्युनिस्ट नामका पार्टीहरूको बाहुल्यता थियो ।

तर, यसपटक फागुन २१ मा भएको निर्वाचनले भने कम्युनिस्ट नाम भएका साना पार्टीलाई क्लिन स्वीप गरिदिएको छ भने एमाले र नेकपामात्रै झिनो अस्तित्वमा आउन सफल भएका छन् ।

विशेषगरी सहरी मतदाताले कम्युनिस्टलाई मन नपराएको मत परिणामले देखाएको छ । ०१५ सालमा नेपालमा झिनो उपस्थिति देखाएको कम्युनिस्ट पार्टी फेरि झण्डै त्यही अवस्था वरिपरिको अवस्थामा पुग्न खोजेको संकेत पनि पछिल्लो निर्वाचनको परिणामले देखाएको छ ।

कम्युनिस्ट नेतृत्वले दिएन सुध्रिन संकेत

पछिल्लो सर्मनाक हारसँगै फेरि पनि कम्युनिस्ट नामका विभिन्न पार्टीको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरूले आफूहरू समायनुकूल सच्चिने संकेत देखाएका छैनन् ।

चुनावी मतपरिणामपछि एमालेमा धरै नेतृत्व तहदेखि कार्यकर्तासम्मले पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बहस सुरू गरिसकेका छन् । तर, अध्यक्ष केपी ओलीले भने राज्यसत्ताच्युतदेखि चुनावी परिणामलाई स्वीकार गरेर नेतृत्व छाड्ने संकेत देखाएका छैनन् ।

बरू उनीनिकटका पार्टी सचिव महेश बस्नेतले भर्खरै पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न भएकाले नेतृत्व परिवर्नतको विषय सही नभएको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।

त्यस्तै, अर्का नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि आत्मसमीक्षा र रूपान्तरणको कुनै संकेत दिएका छैनन् ।

बरु उनले देशैभरीबाट पार्टीले सर्मनाक हार व्यहोर्दा आफूले रुकुमपूर्वबाट जित हासिल गरेर जुलुस नै निकाले । त्यतिमात्रै होइन उनले अरु रास्वापालाई लक्षित गर्दै आफूहरूको शक्तिलाई कम नआँक्नसमेत चुनौती दिए ।

आफ्नै परम्परामा रमाउँदै आएका नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता दलहरू झन समसामयिक ढंगले आफूलाई विकास गर्ने कुनै सम्भावना नै देखिँदैन ।

पछिल्लो निर्वाचनमा सहभागी भएका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीले पनि आफ्नो सर्मनाक हारलाई एउटा मोर्चाको रूपमा मात्र परिभाषित गर्दै सच्चिने संकेत देखाएको छैन ।

आममतदाताले परम्परागत वा विगतको कार्यशैलीका कम्युनिस्ट पार्टी अस्वीकार गर्दै गइरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो मतपरिणाम पछि अब बन्ने सरकारले वास्तवमा सुशासन र समृद्धिको दिशामा राम्रो सुरुवात गर्न सके कम्युनिस्ट शक्ति इतिहासको कुनामा सीमित हुन सक्छन् ।