काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिना नबित्दै वालेन्द्र शाहले गरेका निर्णयहरु आलोचित भइरहेका छन् । हतारमा सरकारले लिएका निर्णय आलोचित हुँदा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार घेराबन्दीमा पर्न थालेको छ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट दुई तिहाइ बहुमतभन्दा २ कम अर्थात् १८२ सिट ल्याएर बनेको सरकारलाई लिएर पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

तर, पार्टीका नेताहरू भने पार्टीभित्र सरकारका गतिविधिलाई लिएर कुनै विवाद नभएको दाबी गर्छन् । पार्टी कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले सभापति रवि र प्रधानमन्त्री वालेन्द्रबीच को-अर्डिनेसनमा काम भइरहेको बताउँछिन् । प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच राम्रो तालमेल रहेकाले विवाद रहेको भन्ने हल्ला बेतुक भएको बताउँछिन् । ‘विपक्षीले त हरेक हिसाबले आलोचना गर्ने नै भए, तर पार्टीभित्र आपसी निर्णयमै काम भइरहेको छ । हामीले सबै अधिकार सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई दिएका छौँ ।’ अधिकारी भन्छिन्, ‘उहाँहरूबीच राम्रो सम्बन्ध छ । शङ्का र प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।’

पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा सरकारले गल्ती गरे अथवा सरकारको आलोचना भएका विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले जवाफ नदिने चलन पनि देखा परेको छ । आफू विवादमा परे प्रधानमन्त्री शाह चुइँक्क नबोल्ने अनि सभापति रवि लामिछानेले चोख्याउने गरेका छन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी सभापतिले यसैगरी चोख्याए । उनले सरकारले कुनै पनि ढङ्गबाट विवादित काम नगरेकाले आलोचनाका लागि आलोचना नगर्न र धैर्यवान भएर सरकारका काम हेरिदिन आग्रह गरे । रविले सरकारका हरेक निर्णयहरूमा प्रधानमन्त्री र आफूबीच सल्लाह भएको बताउँदै बाहिर आएका टीकाटिप्पणी देख्दा दुवैजना हाँस्ने गरेको समेत दाबी गरेका छन् । रविले आफूहरु क्रान्तिबाट आएकाले परिणाम नदिए आलोचित हुने भन्दै परिणाम दिनका लागि विधि र कानुनसम्मत काम गरिरहेको दाबी गरे । सुकुम्बासी हटाउने विषयमा छाती थाप्न तयार भएको बताउने सभापति रवि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय असंवैधानिक भए गर्धन नै थाप्न तयार भएको टिप्पणी गर्छन् ।

पछिल्लो समय सरकार तीन चारवटा निर्णयले आलोचित बन्दै गइरहेको छ । सुधन गुरुङ प्रकरण, सुकुम्वासीको उठिबास, संसद छलेर अध्यादेश, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिजस्ता विषयले सरकार आलोचनाको शिकार भएको हो ।

विवाद

१. गृहमन्त्री सुधन गुरुङ प्रकरण- सरकार गठन भएको २६ दिनमै प्रधानमन्त्री बालेनले दुई जना मन्त्रीहरूलाई बिदा गर्नुपर्‍यो । श्रीमतीलाई जागिर दिलाएको आरोपमा श्रममन्त्री दीपक शाहलाई पार्टीले बर्खास्त गर्‍यो । त्यस्तै, विवादित व्यक्तिहरूसँग सेयर कारोबार गरेको प्रकरणमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । गुरुङ प्रकरणको छानबिन गर्न अहिलेसम्म सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । प्रधानमन्त्री बालेन भने गुरुङ चोखिने आशामा गृहमन्त्रीको पद आफैँले जोगाएर राखेका छन् ।

२. सुकुम्वासीको उठिबास- सरकार सबैभन्दा धेरै आलोचनामा परेको पछिल्लो विषय भने सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएकाले हो । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी जग्गामा बसिरहेका हजारौँ सुकुम्वासीलाई उठिबास लगाएर अहिले होल्डिङ सेल्टरमा राखेको छ । सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्नुको साटो विकल्प नै नदिई हटाएपछि चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । विज्ञ तथा आम जनताले सरकारको कदमलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण र राज्य आतंक भन्दै निन्दा गरेका छन् ।

३. संसद छलेर अध्यादेश- आफैँले डाक्न सिफारिस गरेको संसद बैठक स्थगित गरेर सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष एक भारी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पठायो । राष्ट्रपतिले आनाकानी गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी समेत सरकारले पठाएका सबै अध्यादेश प्रमाणीकरण गरे । नियमित संसद बैठक बोलाउनुको साटो अध्यादेशको बाटो लिएर सरकारले सांसदहरूको हक अधिकार खोसिदिएको भन्दै विपक्षी दल, संविधानविद् र कानुनका जानकारहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

४. प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति- सरकारले पहिलो नम्बरमा रहेकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु साटो चौथो नम्बरका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । वरिष्ठताका आधारमा मल्ल अघि रहेपनि विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालको फरक मतका बावजुद सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा तोड्दै डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरेको हो । मनोजले अब संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत सरकारको यो निर्णयको तीखो आलोचना गरेकी छिन् ।

५. विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन खारेजी- दलीय आस्थाका आधारमा गठित विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको तयारीलाई लिएर पनि विरोध भइरहेको छ । यस्तो हुँदा मुलुक एकदलीय अधिनायकतामा जाने भन्दै अधिकारकर्मीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । सरकारको कदमले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकमा समेत हस्तक्षेप हुने जानकारहरु बताउँछन् । सरकारको यो कदमविरुद्ध विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधहरुले धर्नासहित विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

सपनाको चित्त दुखेपछि...

सरकारले वरियताक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले शनिबार खुबै चित्त दुखाइन् । शनिबार कानुन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारमाथि कडा प्रहार गरिन् । केही आक्रोश, केही चित्त दुखाइ र केही संयमितता अपनाउँदै कार्यक्रमको सुरुमै उनले कडा शब्दमा भनिन्, ‘हाम्रा न्यायाधीशहरूलाई भन्न चाहन्छु, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन । चाहे त्यो दुईतिहाइ सरकारको डर नै किन नहोस्, चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस् । एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सकिन्न ।’

सपनाको यो भनाइ सोझै प्रधानमन्त्री र सरकारमाथि लक्षित रहेको स्पष्ट बुझिन्थ्यो । उनले न्यायाधीशलाई दुईतिहाइको सरकारसँग नडराउन र सरकारले महाभियोग लगाए पनि डटेर सामना गर्न निर्देशन दिइन् । सपनाले भनिन्, ‘संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने नयाँ बहाना खोजेर आफ्नो परिवेशको उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धित त मर्ला तर विधि र विधिसंगत अपेक्षा राख्नेहरूको स्वप्न भङ्ग हुने तय छ ।’

सरकारमाथि शब्दवाण प्रहारमा उत्रिएकी उनको सम्बोधनलाई कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि खुब चासो दिएर सुने । ‘विधि र वैधानिकताको हत्या गरी गरिने स्वार्थप्रेरित कार्यहरूले निरंकुशताको झझल्को दिन्छ । विधि मिच्ने काम शासकका लागि सह्य भए पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरूका लागि सह्य हुँदैन ।’ उनले सम्बोधनका क्रममा भनिन्, ‘विधिको शासनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरूको औकात र प्रतिबद्धता हामी सबैले देखाउन सक्नुपर्छ ।’

रविको जवाफ..

प्रधानमन्त्री बालेन मौन रहने भएकाले सपनाको भाषणको जवाफ दिन आइतबार सभापति रवि अग्रसर भए । सभापति रविले सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कसैलाई पनि अन्याय नगरिएको दाबी गरे । उनले अझै पनि आफ्नो गर्धन अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमै रहेकाले त्यसलाई काटिदिन कामु प्रधानन्यायाधीशलाई चुनौती नै दिए । उनले भने, ‘मेरो रिस गर्नुहुन्छ भने मेरो गर्धन त्यहीँ छ । चलाइदिनुस् हतियार ।’

रविले आफ्नो सरकारको बचाउ गर्दै आफू र प्रधानमन्त्रीबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको र बाहिर आएका टीका टिप्पणी हेर्दा आफूहरू हाँस्ने बताए । न्यायालयकै विषयमा रविले आफ्नो भाषण केन्द्रित गरेका थिए । सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अन्याय नगरेकाले अन्याय गर्नपनि नहुने टिप्पणी समेत गरे ।

आइतबार रविले भनेका थिए-

अन्याय गरिएको छैन । गर्नु पनि हुँदैन । यसलाई एउटा सम्मानित गरिमा र मर्यादाको ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सम्मानित अदालतका विषयमा टीकाटिप्पणी गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । संविधानले गरेको व्यवस्था, त्यो व्यवस्थालाई टेकेर गरिएको सिफारिसमध्ये त्यहाँ उपस्थित रहनुभएका सदस्यहरूले संविधानले तोकेका सदस्यहरूले गर्नुभएको भोटिङका आधारमा उपस्थित ६ जनामध्ये चारजना सदस्यहरूले भोटिङ गरेर छ जना सिफारिस भएका नामहरूमध्येबाट एकजनालाई गरिएको हो ।

यो विधि गलत छ भने संविधान संशोधनको बहस चलेको छ, त्यहाँबाट गरौँ । अब परम्परा भत्काइयो भन्ने कुरामा मैले के भन्नुपर्छ भने यदि त्यही परम्परामा जानुपर्छ भनिदिएको भए छ जनाको नाम संवैधानिक परिषदमा गएकोमा एक जनाको नियुक्ति हुने विषय सकिँदैन थियो। यो बैठक कसलाई कतिजना भाग लगाउने भन्ने भागबण्डाको छलफलमा अलमलिन्थ्यो।

हामीलाई रिस पोख्नु छ भने मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो गर्धन त्यही छ। त्यही गर्धनलाई रिस उठेको छ भने हतियार चलाइदिनुस्। न्यायालयको गरिमा, न्यायालयको प्रतिष्ठा सडकको विषय बनाउनु हुँदैन । संविधानको व्याख्या आ–आफ्नो ढङ्गले गर्न छुट छ । तर यो पनि संविधानसम्मत भएन भने बुझिनँ मैले, बुझाइदेऊ कसैले ।

विज्ञको सुझाव : हतारले लामो यात्रामा पुर्‍याउँदैन

संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारले आफ्नो स्पिड बढाउँदा केही कुराहरूमा कमजोरी गरेको बताउँछन् । तीन महिने अवधिमा सरकारले स्पिडमा काम दिने बेलामा धेरै ठाउँमा खस्किएको बताउँदै संयमित भएर अगाडि बढ्न उनको सुझाव छ । ‘सरकार धेरै कुरामा चिप्लिसकेको छ । बाँकी कुराहरू संयमित भएर गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफ्नो वाचापत्र पूरा गर्ने नाउँमा सरकारले धेरै त्रुटिहरू समेत गरेको छ। यो या त्यो कुरा भनेर किटान गर्नु भन्दा पनि सरकारले काम गर्ने शैलीमा थोरै परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन् ।

‘भविष्यमा गम्भीर त्रुटि नहोस् र अहिलेसम्मका त्रुटिहरूलाई पनि थप नबढाउन सरकारले ठण्डा दिमागले सोचोस् । तीन महिने अवधिमा धेरै आलोचना नगरौँ भनेर बस्दा पनि गम्भीर मानवीय त्रुटि भएपछि यी कुराहरू ख्याल गरून् ।’ उनले भने ।

वैकल्पिक राजनीतिक धारलाई अगाडि बढाइरहेका सफल कर्मचारी तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ पनि सरकारले हतारमा काम गर्ने हुँदा धेरै गल्ती गरेको बताउँछन् । सरकारसँग आफ्नो वाचा पूरा गर्न पूरा पाँच वर्षको समय रहेकाले ‘तातै खाउँ, जली मरौँ’ भन्ने रणनीतिमा सरकार लाग्न नहुने उनको सुझाव छ।

‘सरकारसँग पुरै पाँच वर्षको अवधि छ, तातै खाउँ जली मरौँ भन्ने हिसाबले नजाओस् । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने होडमा नहतारियोस् । अहिले सरकारका धेरै निर्णयहरू विवादित नै छन् ।’ घिसिङले भने, ‘जनअपेक्षा पूरा गर्ने नाममा पपुलिस्ट धार सरकारले समात्नु हुँदैन । संवैधानिकता र कानुनी विषयलाई पनि पालना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। ’