काठमाडौं । विद्युत् विकास विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक सागरराज गौतमले विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विभागका नीतिगत तथा कार्यान्वयनका काम अघि बढाउने बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को टोलीले महानिर्देशक गौतमलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिन विभागमा पुगेको अवसरमा उनले विभागबाट निर्माण हुने नीति तथा कार्यान्वयनका विषयमा निजी क्षेत्रसँग आवश्यक छलफल र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

गौतमले विभागमा आउने फाइलहरूको काम अहिले द्रूत गतिमा भइरहेको बताउँदै आगामी दिनमा विभागको कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र द्रुत बनाउने बताए । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रका समस्या र व्यावहारिक कठिनाइ समेत सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने धारणा राखे ।

इप्पानले महानिर्देशक गौतमसमक्ष विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वातावरणीय स्वीकृति, अनुमतिपत्र, आयोजना निर्माण तथा विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सुधारका लागि १३ बुँदे सुझाव तथा मागहरू प्रस्तुत गरेको थियो ।

इप्पानले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी जलस्रोतको अधिकतम उपयोग र आयोजना विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

नवनियुक्त महानिर्देशक गौतमले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव तथा मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै विभागको कार्यप्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत तथा कार्यान्वयनका चुनौती समाधान गर्न विभाग अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् विकास विभाग पहिलो ढोका भएकाले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न विभाग थप सक्रिय र तत्पर हुनुपर्ने बताए । विभागबाट हुने अनुमतिपत्र, स्वीकृति तथा अन्य प्रक्रियालाई सहज र समयबद्ध बनाउन सके विद्युत् आयोजनाको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष डाँगीले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र लिएको दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके अनुमतिपत्र खारेज हुने विद्यमान व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेका कारण धेरै आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा पीपीए नभएकै कारण आयोजना अनुमतिपत्र खारेज हुने अवस्था सिर्जना हुनु निजी क्षेत्रमाथि अन्याय हुने उनको भनाइ थियो ।

“पीपीए नै हुन नसकेको अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ,” डाँगीले भने, “सरकारी निकायबाट पीपीए रोकिएको अवस्थाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएर अनुमतिपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था न्यायोचित हुँदैन ।”

इप्पानले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गर्दा प्रसारणलाइनको अनुमतिपत्रसमेत एकैपटक जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । हाल उत्पादन आयोजना र प्रसारण लाइनका लागि छुट्टाछुट्टै प्रक्रियाबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाले आयोजना विकासमा थप समय र प्रशासनिक जटिलता सिर्जना गरेको इप्पानको भनाइ छ ।

त्यस्तै, विद्युत् विकास विभागभित्रकै विभिन्न महाशाखाबाट हुने स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएको दोहोरोपन हटाई एकीकृत र समयबद्ध प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने माग इप्पानले राखेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणलगायत वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया पनि सरल, एकीकृत र समयबद्ध बनाउनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ ।

इप्पानले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि विद्युत ऐन, २०४९ को व्यवस्था अनुसार ५० वर्ष कायम हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रसारण संरचना विकासमा समेत सहजीकरण गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । एउटै नदी करिडोरमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि साझा प्रसारणलाइन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा प्रसारण प्रणालीको विकास र सञ्चालनमा आयोजनाबीच आवश्यक समन्वयको व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ ।

बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण गम्भीर क्षति भएका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि कम्तीमा दुई वर्ष थप गर्नुपर्ने र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा आयातमा भन्सार तथा महसुल छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले राखेको छ ।

त्यस्तै, आईईई/इआईए स्वीकृत भएपछि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक अन्य प्रक्रियाहरू अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन तथा सहजीकरण गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । आयोजनाको डिजाइन वा स्वरूपमा सामान्य परिवर्तन हुँदा पुनः नयाँ आईईई/इआईए गर्नुपर्ने दोहोरो व्यवस्था हटाई पूरक वातावरणीय अध्ययनबाट प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ ।

वातावरणीय अध्ययन तथा सार्वजनिक सुनुवाइको प्रक्रियालाई समेत एकीकृत गरी एउटै आयोजनाका लागि विभिन्न चरणमा पटक–पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ ।

इप्पानले प्रवर्धकको कारण नभई वातावरणीय स्वीकृति, सरकारी निकाय वा फोर्स मेजरका कारण आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज हुने अवस्था आएमा प्रवर्धकको अनुमतिपत्र वा आवेदनलाई यथावत कायम राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साना–साना विवरण अपुग भएको भन्दै जरिवाना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी सम्बन्धित कम्पनीसँग समन्वय गरेर आवश्यक विवरण माग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि इप्पानको माग छ ।

सौर्य आयोजनाको हकमा आयोजना निर्माणका क्रममा डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी सोही सबस्टेसनमा जडान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा क्षमता विस्तार गर्न चाहने आयोजनालाई आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ ।

त्यस्तै, एउटै प्रसारण करिडोरमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षमताको स्टोरेज आयोजना विकास गर्न सकिने अवस्थामा त्यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिई सम्बन्धित आयोजनाबीच आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने र माथिल्लो तटीय स्टोरेज आयोजनाका कारण तल्लो तटीय आयोजनाको उत्पादन वा सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेमा उचित क्षतिपूर्ति दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग इप्पानले राखेको छ ।

बाढी, वातावरणीय अध्ययन, सरकारी निकाय वा फोर्स मेजरका कारण आयोजनामा ढिलाइ भएमा आवश्यक छुट तथा सहुलियतको प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ अघि बढाई एकैपटक स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोजनाका लागि आवश्यक उपकरण तथा पार्टपुर्जा आयातमा देखिएको ढिलाइ तथा प्रक्रियागत समस्यालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने मागसमेत इप्पानले गरेको छ ।