भक्तपुर –राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजित कार्यशालाबाट पाठ्यभार घटाउनुपर्ने, शिक्षालाई रोजगार तथा उद्यमशीलतामुखी बनाउनुपर्ने र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायत नयाँ प्रविधिलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजना गरेको कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाले वर्तमान पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा स्थानीय आवश्यकता अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

कोशी प्रदेशमा आयोजित छलफलमा शिक्षालाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्दै स्वरोजगार र उद्यमशीलतामुखी बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ। सहभागीहरूले विद्यार्थीकेन्द्रित, सिर्जनात्मक, प्रयोगात्मक तथा प्रविधिमैत्री सिकाइमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तारसँगै देशप्रेम, नैतिकता तथा परम्परागत भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण हुने किसिमको शिक्षा आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। पाठ्यक्रमलाई लचिलो बनाउँदै यसको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा विद्यालय र शिक्षकलाई समेत निश्चित अधिकार र जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

मधेश प्रदेशमा पाठ्यक्रमको विषयवस्तु र पाठ्यभार घटाउनुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ। पर्यटन, कृषि तथा स्थानीय सम्भावनासँग सम्बन्धित ज्ञान र सीपलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सहभागीहरूले बताएका छन्। प्रविधिसम्बन्धी विषयवस्तु परिमार्जन गर्दै एआईसम्बन्धी आधारभूत ज्ञानसमेत पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

मधेशका सहभागीहरूले नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा, सामाजिक कार्यमा विद्यार्थीको सहभागितालाई मूल्यांकनसँग जोड्ने, शिक्षकलाई पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने तथा शिक्षकको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी भाषामा विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउनुपर्ने तथा रैथाने ज्ञान र सीपमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने विषयवस्तु पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ।

त्यस्तै, प्रधानाध्यापकलाई केवल प्रशासक नभई शैक्षिक नेताका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने, विद्यार्थीका लागि मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अभिभावक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

बागमती प्रदेशमा उद्यमशीलता तथा रोजगारउन्मुख शिक्षा, अनिवार्य अभिभावक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा स्थानीय ज्ञान, सीप र संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ।

गण्डकी प्रदेशका सहभागीहरूले शिक्षालाई व्यावहारिक, जीवनोपयोगी, सीपमूलक तथा रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। पूर्वव्यावसायिक, कृषि तथा प्राविधिक शिक्षामार्फत आत्मनिर्भर र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने तथा स्थानीय भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति र विविधतालाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पाठ्यभार र विषयवस्तु बढी भएकाले घटाउनुपर्ने, देशप्रेमको भावना विकास गर्ने किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने तथा एआईको प्रयोगमार्फत विद्यार्थीको सिर्जनात्मकता विकास गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। सहभागीहरूले युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउनेभन्दा स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम बनाउने शिक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा दुई वर्षको अवधिमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, पाठ्यक्रमको वास्तविक कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र बारम्बार हुने पाठ्यक्रम परिवर्तनबाट सिर्जना भएको अन्योल अन्त्य गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। शिक्षकलाई आवश्यक स्रोत, साधन तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्याब्सन सुदूरपश्चिम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, धनगढीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए पनि उक्त प्रदेशको छलफलबाट प्राप्त मुख्य सुझावको विस्तृत विवरण भने उपलब्ध गराइएको छैन।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट फिल्डस्तरमा सरोकारवालाको सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गरिरहेको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरिएको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरिनेछ। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ भने केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव संकलन गरिनेछ।

सातै प्रदेशका कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई स्थानीय आवश्यकता, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधि, नैतिकता तथा जीवनोपयोगी सीपसँग जोड्दै पाठ्यभार घटाउनुपर्ने साझा धारणा देखाएको छ।

प्राप्त सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को परिमार्जनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।