काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दुईवटा धक्का दिएको छ।

विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले सोमबार नै निजामती कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनको पक्षमा आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार राजनीतिक दलनिकट भन्दै ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाइदिएको हो ।

कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल अध्यक्ष रहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी,हरि फुयाँल, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी सदस्य छन् ।

सर्वोच्चले यस मुद्दामा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशससेत जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने-नपर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासबाट यो आदेश आएसँगै अब तत्काललाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा जाने छैन ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् निजामती कर्मचारी,शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ संस्थामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको थियो ।

निजामती ट्रेड युनियनहरूले संविधानले दिएको अधिकार सरकारले खोसेको भन्दै सर्वोच्च गुहारेका थिए । यसअघि नै सर्वोच्चले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिइसकेको छ।