काठमाडौं- नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएकी निता घतानीलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समानुपातिक सांसदको सूचीमा समेत समावेश गरे । स्थानीय विद्यार्थी संगठन र वडामा राजनीति गरिरहेकी उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा पुगेपछि नसोचेको सफलता हात पारेको बताउँछिन् ।

‘राजनीति गरेर हिँड्ने मान्छेले जुनसुकै जिम्मेवारी सम्हाल्न पनि तयार हुनुपर्ने रहेछ,’ घतानी भन्छिन्, ‘यत्रो जिम्मेवारी आउला भन्ने सोचेको थिइनँ । निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न लागिरहेकी छु ।’

आजबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठक एमालेले सरकारका गतिविधिलाई लिएर तीखो आलोचना गरिरहेको छ । घतानीका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई एमालेका कुनै नेताले पनि डाइरेक्ट भेटेर कुरा गर्न पाएका छैनन् । विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन खारेज लगायतका निर्णय सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग छ । प्रधानमन्त्री लोकप्रियतामा फसेको र वास्तविक समस्यामा चुकेको घतानीको विश्लेषण छ । यसै सन्दर्भमा खबरहबले निता घतानीसँग कुराकानी गरेको छ ।

नेकपा एमाले बलियो प्रतिपक्षीका रुपमा प्रस्तुत नभएको हो ?

सरकार बनेको एक–डेढ महिना मात्र भएको छ । छ वटा सदन चलेपछि स्थगित भएको छ । अहिले अधिवेशन कहिले चल्छ भन्ने ताकेता गरेपछि बल्ल सुरु हुन लागेको छ । पार्टीका आन्तरिक संसदीय दलगत कामहरू धेरै थिए । दलको नेता छान्नेदेखि लिएर अन्य पार्टीका एजेन्डाहरूमा पनि काम गर्नुपर्‍यो । यी कामहरू भइरहँदा पनि हामीले सभामुखलाई प्रतिपक्षको तर्फबाट झक्झक्याएकै हो । सदन चल्ने कुरालाई हामीले प्रेसर गरेकै हो । महँगी, मूल्य वृद्धिको विषयमा पनि हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ । त्यसकारण नेकपा एमालेले यो सरकारले जे गरेपनि गरोस् भनेर पर्खेर बसेको होइन ।

पहिलो कुरा, यो सरकारलाई हामीले विश्वास पनि गर्नुपर्छ, किनकि जनताले दुईतिहाइ नजिक मत दिएर पठाएका हुन् । युवाका गतिविधिलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ । त्यो भनिरहँदा केही बिगार्ने पो हुन् कि भनेर पनि सजग पनि हुनुपर्छ । बिग्रियोस् भन्ने पनि होइन, तर शैलीगत हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँहरू आफ्नो निर्णयमा अडिग पनि हुनुहुन्न ।

यो सरकारले यो चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने केही छ ?

हामीले अहिले सरकारलाई सभामुखको माध्यमबाट घच्घच्याइरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री सामान्यतया जनता, कार्यकर्ताको एक्सेसमा हुनुहुन्न । सभामुखको माध्यमबाट हामीले अनौपचारिक रूपमा सचेतक, प्रमुख सचेतकको हैसियतले गतिविधि गरिरहेका छौँ । प्रतिपक्षी एमाले, कांग्रेस कसैको एक्सेसमा पनि प्रधानमन्त्री नभएकाले हामीले सभामुखको सहारा लिनुपरेको हो । तमाम खालका गुनासोका विषयमा हामीले पनि सम्बन्धित निकायसम्म जाओस् भनेर खबरदारी गरिरहेकै छौँ ।

अहिले देखिएका परिस्थिति हेर्दा निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई–तीन महिना नबित्दै सरकारसँग डराउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यो एकदमै गलत हो । जनता सबैभन्दा धेरै सुरक्षित आफ्नो सरकारसँग हुनुपर्ने थियो, तर देखिएन । अधिकांश रूपमा सार्वजनिक जग्गामा बस्ने मान्छे त्रसित छन् । मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरू महँगीका कारण त्रसित छन् । महँगीको कुरा, सुकुम्वासी बस्तीको कुरा, विपद् व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कुनै पनि ठोस योजनाहरू आइसकेका छैनन् । यी कुराहरू हामी सदनमा उठाउँछौँ ।

हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ । प्रतिपक्षीको भूमिका सरकारलाई जतिखेर पनि नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने मात्र होइन, हामी नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि पनि सदनमार्फत सबै कुराको खबरदारी गर्छौँ । जनता सरकारसँग डराउनुपर्ने अवस्था आउनु एकदमै दुःखद कुरा हो ।

सरकारले यो–यो काम नगरेको भए हामीले आलोचना गर्ने थिएनौँ भन्ने केही छ ?

सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विषयमा त हामी आफैँ पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्नेमा थियौँ । मान्छेको सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ भनेको छत हो । अझ त्योभन्दा पनि सुरक्षित आफूलाई ‘कन्फिडेन्ट’ बनाउने कुरा जमिन हो । आफूसँग जमिन छैन भने त्यो मान्छे कहिल्यै पनि काम गर्न पाउँदैन । त्यसकारणले हाम्रो पार्टी, हामी आफैँले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको हो ।

अहिले सुकुम्बासीमाथि डोजर लगाउने आवश्यकता होला । तर गरिब दुःखीलाई व्यवस्थापन नगरिकन डाइरेक्ट डोजर लगाउने कुरा चाहिँ गलत हो । अव्यवस्थित रूपमा बसेका मान्छेहरूलाई पहिले उनीहरूको व्यवस्थापन कहाँबाट गर्ने होला भन्ने कुरा हुन्छ होला नि । एउटा घरमा सात–आठ जना परिवार भएका मान्छे, विद्यालय जाने विद्यार्थी, परीक्षा लेख्ने विद्यार्थी सबैलाई अन्धाधुन्ध ठाउँ सारेर ‘होल्डिङ सेल्टर’ मा राखेर मिठो खान पाइरहेको छ, निःशुल्क भनेर मात्रै भएन । घर भत्कने कुरा उसको भावनासँग जोडिएको हुन्छ । घरका हरेक भित्तामा व्यक्तिको भावना हुन्छ । गरिब नै किन नहोस्, उसको सुत्ने ओछ्यान प्रिय हो ।

त्यसकारण डोजर लगाउने कुरा बजारमा आएका सुकुम्बासी हुन् कि हुकुम्बासी ? त्यहाँ जग्गा हडपेर बसेका मान्छेहरू पनि छन् । राज्यले पहिचान गर्नुपर्ने थियो । ‘तपाईँहरूलाई हामी यस्ता ठाउँमा राख्छौँ’ भन्नुपर्ने थियो । सरकारले त्यो पनि गरेको छैन । आफू बसेको संरचना भत्किएर सहन नसकेर मान्छेले आत्महत्या गरेको छ । यसमा सरकार गम्भीर भएको छैन । यो दुःखद कुरा हो । उनीहरुलाई व्यवस्थापन गरेर डोजर लगाएको भए हुन्थ्यो भन्ने छ।

अब सदन पनि सुरु भएको छ, कस्ता विषयहरू उठान गर्नुहुन्छ ?

सदन जहिले पनि प्रतिपक्षको हुन्छ । सत्तापक्षले सरकारको गुणगान गाउँछ र प्रतिपक्षले त्यसको लेखाजोखा गर्छ । विपक्षी दलका नेताहरू हुनुहुन्छ, उपनेताहरू हुनुहुन्छ, पक्कै पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । अहिले हेर्दाखेरि प्रतिपक्षी सबै दलहरूको एउटै खालको एजेन्डा आउँछ । हामी सरकारलाई खबरदारीका लागि मात्रै खबरदारी गर्दैनौँ । अध्यादेशबाट ल्याएका र आएका कुराहरूलाई पनि निर्क्यौल गरिन्छ ।

तपाईँहरूले प्रतिपक्षी मोर्चा पनि बनाउने हो ?

तत्काल मोर्चाको तयारी गरेका छैनौँ । तर देश, राज्य र सरकारको कामकारवाही लगायतका विषयमा हामी एक भएरै अगाडि बढ्छौँ । आवश्यकताका आधारमा मोर्चा गर्ने या अरू ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ । कुनै ठाउँमा ‘इस्यु’ उठाउनै पर्ने हुँदा मोर्चा तयार हुन्छ । यसका लागि सदन चल्न लागेको छ, आन्तरिक तयारीहरू भइरहेको छ ।

उसो भए अहिलेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अरू मन्त्रीहरूलाई सुझाव दिनुपर्ने केही छ ?

पहिलो कुरा त सरकारले के काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा पारदर्शी देखिएको छैन । बोलेर, ‘स्टन्ट’ गरेर मात्र सरकार अगाडि बढ्दैन । सदन चलेको पहिलो–दोस्रो भेलामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले सम्पूर्ण दलितसँग माफी माग्नुभयो । त्यो बीचमा तीन वटा जातीय छुवाछुतविरुद्धका घटनाहरू बाहिर आए ।

यति धेरै घटना बाहिर आउँदा यत्रो समुदायका लागि सरकारले केही पनि गर्न सकेन । हिजो माफी माग्ने नेताहरूले पनि यस्तो भएछ भनेर दुःख व्यक्त गर्नुभएन । उहाँहरूले सदनलाई आफ्नो सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा पनि ‘पर्सनल फेसबुक’ र लोकप्रियताका आधारमा चलाइरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू सबैभन्दा सुरुमा उहाँहरूको व्यक्तिगत मिडिया ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ मा आउँछ । हरेक कुराको एउटा अफिसियल ठाउँ हुन्छ । उहाँहरू धेरै ‘सिरियस’ नभएको र पारदर्शीता नदेखाएको अवस्था छ । उहाँहरुले के गर्न खोज्नुभएको हो, स्पष्ट छैन ।

सरकारले राम्रो काम गरेपनि प्रतिपक्षीले आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, त्यही भएर विपक्षीले आलोचना गरेका हुन् भन्छन् नि सत्तारुढ नेताहरूले ?

राजनीतिक हिसाबले नाफा–घाटा हेरेर मात्रै हामीले कुरा गरेको होइन । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कुरा, विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने कुरा अपरिपक्व निर्णयहरू हुन् । दलीय स्वतन्त्रता र वैयक्तिक स्वतन्त्रता यी सबै कुराहरू खोज्नेले त सरकारलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । यी कुरा बचाउनलाई त अन्तिमसम्म तयार छौँ, किनभने धेरै ठूलो मेहनत र धेरै ठूलो संघर्षबाट पाएको उपलब्धि हो ।

साँच्चिकै ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज भयो भने के गर्नुहुन्छ ?

हामी सडक, सदन जहाँबाट पनि यो कुराको प्रतिवाद गर्छौँ र आवश्यक परेमा थप कदम पनि चाल्छौँ ।

मैले थोरै अर्को विषयमा मोडेँ । अहिले यहाँको पार्टी अध्यक्ष कहाँ हुनुहुन्छ र के गर्दै हुनुहुन्छ ?

पार्टी अध्यक्ष अहिले निवासमा हुनुहुन्छ । बीचमा यहाँहरूले देख्नुभएकै छ, उहाँको अप्रेसन पनि भएको हो । झन्डै २२–२५ दिन उहाँ हस्पिटलमा पनि बस्नुभएको हो । बीचमा उहाँलाई गम्भीर इन्फेक्सन पनि देखियो । बाहिर बिरामी भएको होइन, नाटक हो भन्छन् होला । तर साँच्चिकै उहाँलाई गम्भीर इन्फेक्सन भयो । त्यो उमेरको मान्छे लामो समय हिरासत र हस्पिटल बसेर, हस्पिटलमा नभएको बेला पनि ४० देखि ५० जना व्यक्ति भेट्न गएपछि उहाँलाई गाह्रो भयो । तर उहाँ पछिल्लो समय अफिसियल रूपमा कार्यकर्ता भेटघाट लगायतका कामहरू गर्न सुरु गर्नुभएको छ । आफैँ चाहिँ सबै कारणले कमजोर भए भनेर हारेर बस्नुभएको होइन ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिले नेतृत्व छोड्नुपर्छ कि पर्दैन ?

यो विषयमा बृहत् छलफल र कुराकानी गर्नुपर्छ । म एक्लैले छोड्नुपर्छ र पर्दैन भन्ने विषय भएन । सिनियर नेताहरूले यसबारे पक्कै छलफल गर्नुहोला । तर उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा उहाँमाथि प्रहार हुनु चाहिँ ठीक छैन ।

तपाईं पहिलोपटक संसदीय यात्रामा हुनुहुन्छ र सचेतकको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ । अलिकति भारी जिम्मेवारी भयो कि ? कसरी म्यानेज गरिरहनुभएको छ ?

राजनीतिमा लागेपछि जे पर्दा पनि तयारीमा हुनुपर्दो रहेछ । हिजो म यहाँसम्म पुग्छु भनेर सोचेको थिइनँ, तर आएँ । छोटो समयमा धेरै उपलब्धि प्राप्त गरे पनि मैले यसलाई अवसरभन्दा पनि धेरै चुनौतीका रुपमा लिएकी छु र मैले काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका रूपमा लिएको छु । केन्द्रीय सदस्य र समानुपातिकबाट माननीय पनि भएँ ।

हिजो राजनीति सुरु गर्दै गर्दा सबै उपलब्धि पाउँछु भनेर लागेको बिल्कुल होइन । हिजो वडामा भएको राष्ट्रिय राजनीतिको ‘पोलिसी’मा आइसकेपछि अध्ययन, अध्यापन र पढाइ–लेखाइका कुरालाई बढी महत्त्व दिनुपर्ने रहेछ । बोल्ने र गर्ने कुरामा धेरै फोकस पार्नुपर्ने रहेछ। अलिअलि चाहिँ चुनौती पनि हुन्छ। निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र ‘प्राक्टिस’लाई महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि बढाइरहेको छु ।