काठमाडौं– प्रा.डा. गोविन्द केसीले ‘जेन-जी घाइते’लाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले उक्त निर्णय नियम विपरीत नभएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकार चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी ऐन र नियमावलीप्रति उदासीन देखिएको उनले आरोप लगाए । 

डा.केसीका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सह-अध्यक्षत्वमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकले गरेको निर्णय गैरकानुनी रहेको छ । साथै उनले शिक्षा मन्त्रालयको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

यसअघि २०८२ चैत १९ गते उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा योग्यता क्रमसूचीअनुसार मात्रै एमबीबीएस लगायतका विषयमा भर्ना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै विधिको शासन नतोड्न आग्रह गरेका थिए । उनले नवयुवतीको आकांक्षा पूरा गर्न वैकल्पिक उपाय खोज्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएका थिए ।

डा. केसीले आफूहरू गुणस्तरीय, सुलभ र सबैका लागि समान पहुँच हुने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत रहेको उल्लेख गरे । सोही संघर्ष र जनदबाबका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएको र यसबाट विद्यार्थी तथा नागरिक लाभान्वित भएको उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारलाई ऐनविपरीत भएका निर्णय फिर्ता लिन, विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न र शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका मागहरू पूरा गर्न पुनः आग्रह गरेका छन् । अन्यथा सत्याग्रहसहितका आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।