काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट बालसैनिकको रूपमा भर्ती भएका व्यक्तिहरूलाई ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ।

अदालतले उनीहरूको सम्मानजनक पुनर्स्थापना, पर्याप्त क्षतिपूर्ति र पुन:एकीकरणका लागि परमादेश जारी गर्दै राज्यका निकायहरूलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न भनेको हो ।

न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले शुक्रबार सुनाएको संक्षिप्त आदेशमा पूर्व बालसैनिकहरूको मानवीय र संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको छ।

के छ आदेशमा ?

राज्यका कुनै पनि दस्तावेज, अभिलेख वा पत्राचारमा ‘अयोग्य’ र ‘बहिर्गमित’ जस्ता शब्द प्रयोग नगर्नु।

पूर्व बालसैनिकहरूलाई आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र सामाजिक रूपमा पर्याप्त पुनर्स्थापना तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु।

बालबालिकालाई सशस्त्र बलमा भर्ती गर्नेलाई दण्डनीय फौजदारी अपराध ठहर गर्ने कानुन तत्काल बनाउन सरकारलाई निर्देशन।

उनीहरूको सामाजिक पुननर्एकीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु।

अभियोजनको माग

रिट निवेदक लेनिन बिष्टसमेतले वर्तमान नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधमा फौजदारी अभियोजन गर्न माग गरेका थिए।

तर अदालतले यो विषय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया (सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग) मार्फत नै अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ।

अदालतले भनेको छ, ‘कमान्ड-स्तरका निर्णयहरूका लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिता संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन हुने नै छ।’

प्रचण्ड–बाबुराम पक्राउ पर्लान् ?

यो फैसलाबाट तत्काल प्रचण्ड वा बाबुराम भट्टराई पक्राउ पर्ने सम्भावना देखिँदैन। अदालतले संक्रमणकालीन न्याय आयोगकै प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने ठहर गरेको छ।

अदालतले ‘प्रचण्ड’ र डा. भट्टराईलाई तत्काल पक्राउ गर्ने वा फौजदारी अभियोजन गर्ने कुनै आदेश दिएको छैन। त्यहीकारण द्वन्द्वकालीन यो मुद्दामा उनीहरूलाई फौजदारी कसुर लाग्ने सम्भावना छैन । त्यो सम्भावना नभएकाले उनीहरू तत्काल पक्राउ पर्ने कुनै सम्भावना छैन।

अदालतले निवेदक लेनिन बिष्टसमेतको मागअनुसार प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्ध युद्ध अपराधमा प्रत्यक्ष फौजदारी अभियोजन गर्न आदेश दिन अस्वीकार गर्दै संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रकै उपयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ।

अदालतले यो विषय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया (सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग) मार्फत नै अघि बढाउनुपर्ने ठहर गरेको हो।
निवेदकहरूले आयोगमा उजुरी दिइसकेको र आयोगले जानकारी दिइसकेको उल्लेख गर्दै अदालतले ‘यो विषयमा थप केही बोलिरहनु पर्दैन’ भनी स्पष्ट पारेको छ।

उता रिट जाहेरकर्ता लेनिन बिष्टले फैसलापछि सामाजिक सञ्जालमा खुशी व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, ‘पूर्व बालसेनाको न्यायको ऐक्यबद्धताको लागि सहयोग गर्ने सबैलाई बधाई। आज हामीले एउटा ठूलो लडाइँ जितेका छौं।’

विष्टले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) मा पनि मुद्दा दायर गरेको बताएका छन्। यो फैसलाले द्वन्द्वकालका बालसैनिकहरूको दीर्घकालीन मागलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । अर्कातिर सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई पनि महत्त्व पनि दिएको छ।