काठमाडौं- कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग आश्रमको होल्डिङ सेन्टरको गेटमा हिलाम्मे कपडामा चिसोले काँप्दै उभिएका एक बालक रुँदै भन्दै थिए, ‘जाडो लागिरहेको छ । लगाउने कपडा केही छैन, सबै भित्रै डुब्यो, चप्पल पनि बगायो ।’

कक्षा ५ मा पढ्ने ती बालकका कापी–किताब र स्कुल ड्रेस सबै बाढीले नष्ट गरिदिएको छ । स्थानीयका अनुसार ती बालकका आमाबुबा छैनन् र हजुरआमाको सहारामा उनी त्यहाँ बसिरहेका थिए ।

उनी मात्र होइन, यो होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित १८ वर्षमुनिका करिब २० जना बालबालिकाको वर्तमान र भविष्य अहिले अन्योलमा परेको छ ।

वैशाख १२ को त्यो ‘डोजर’ र १५ दिनको उधारो आश्वासन

यो पीडादायी अवस्थाको सुरुवात गत वैशाख १२ गते भएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिका र सरकारले थापाथली लगायत बागमती र मनोहरा नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा एकैपटक डोजर चलायो ।

वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्दै दशरथ रंगशालामा लगत संकलन र दर्ता प्रक्रिया सुरु गरियो ।
तर, कुनै ठोस योजनाबिना नै चलाइएको डोजरले सुकुम्वासीहरूलाई त्यतिबेलै सडकमा पुर्‍यायो । कतिले सामान निकाल्न पाए, कतिले पाएनन् । रातभर परेको पानीले उनीहरूका उठिबास भएका सामान भिजाएर नष्ट गरिदियो ।

सरकारको उक्त कदमको चौतर्फी आलोचना भयो । त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै सरकारको कदमको बचाउ गरे ।

उनले नदी किनारका सुकुमवासी बस्तीहरू वर्षेनि डुबानमा पर्ने भएकाले उनीहरूको सुरक्षा र उचित व्यवस्थापनकै लागि बस्ती भत्काउनुपरेको तर्क अघि सारे । त्यसपछि थापाथलीका ६७ परिवारका १६७ जना सुकुम्वासीलाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संगको टहरामा अस्थायी टेण्ट राखेर सारियो । त्यसबेला यो व्यवस्था मात्र १५ दिनका लागि मात्रै भन्ने आश्वासन दिइएको थियो ।

तर, उधारो आश्वासन पाएको झण्डै ३ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनमा कुनै चासो देखाएन । बाढीबाट जोगाउन भन्दै बस्ती भत्काएको सरकारले उनीहरूलाई ल्याएर फेरि वर्षेनि सुन्दरीघाट र वंशीघाटको बाढीको चपेटामा पर्ने संवेदनशील क्षेत्रमै थुपारिदियो ।

मध्यरातको त्यो भयावह क्षण

शुक्रबार मध्यरातको करिब १ बजे बालबालिकाहरू गहिरो निन्द्रामा मस्त सुतिरहेका थिए । अचानक सुन्दरीघाटको उर्लँदो बाढी होल्डिङ सेन्टरको टेण्टभित्र पस्यो ।

क्षणभरमै चारैतिर चित्कार र भागाभाग मच्चियो । सुकुमवासीहरूले आफ्ना साना बालबालिका र केही महत्त्वपूर्ण कागजबाहेक अरू केही पनि जोगाउन सकेनन् ।

लामो समयदेखि मुटुको बिरामी रहेकी एक महिलाले भक्कानिँदै भनिन्, ‘धन्न ! बोकिरहेको झोलामा औषधि राख्न भ्याएछु । कट्टु र टिसर्ट लगाएर सुतिरहेका दुई छोरीहरूलाई उठाएर ल्याएँ, उनीहरूको चप्पलसमेत बाढीले बगायो ।’

जसोतसो ज्यान जोगाएर गेटसम्म आइपुगेका उनीहरूलाई साढे १ बजे सुरक्षाकर्मीले त्यहाँबाट बाहिर निकाले । ज्यान जोगाउनकै लागि उनीहरू आफ्ना वर्षौँको कमाइ र सरसामान बाढीकै जिम्मा छोडेर सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्न विवश भए ।

बाढीबाट विस्थापित भएपछि आक्रोश पोख्दै एक वृद्धाले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइन्, ‘सरकारले नदीको छेउबाट उठाएर फेरि नदीकै छेउमा ल्याएर राख्यो । सायद यतै मरुन् भनेर होला, तर हामी मरेनौँ । अब हामीलाई कहाँ लगेर राख्छ ?’

हिलोमा पुरिएको बालबालिकाको भविष्य

राधास्वामी सत्सङ्गमा खटिएका स्वयंसेवक ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार यो क्षेत्र वर्षेनि डुबानमा पर्ने ठाउँ हो । कार्कीले भने ‘हामीले बारम्बार सरकार र सुकुम्वासीहरूलाई यो ठाउँ वर्षेनि डुबानमा पर्छ जतिसक्दो चाँडो छोड्ने व्यवस्था गर्नुहोस् भनिरहेका थियौँ । तर हाम्रो कुरा न त सरकारले सुन्यो, न सुकुमवासीले पत्याए । आखिर त्यो दिन आएरै छाड्यो ।’

अहिले बाढीको पानी सुकेर गए पनि होल्डिङ सेन्टरमा बाक्लो हिलो जमेको छ । स्वयंसेवकहरूका अनुसार अब यो ठाउँ आगामी असोज महिनासम्म पनि बस्न लायक हुने छैन । हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका धेरैलाई विभिन्न स्थानमा सारिएको छ । केहीलाई भक्तपुरको खरिपाटी लगिएको छ भने केहीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरिएको छ ।

तर बालबालिकाको शिक्षा कसरी निरन्तरता दिने ? हराएका कापी–किताब र विद्यालय पोशाक कसले उपलब्ध गराउने ? विस्थापनका कारण विद्यालय छुट्ने जोखिम कसरी रोक्ने ? मनोसामाजिक सहयोग कसरी उपलब्ध गराउने ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर अहिलेसम्म आएको छैन ।

बाढीले उनीहरूको टेन्ट मात्र डुबाएको छैन । धेरै बालबालिकाको नियमित पढाइ, आत्मविश्वास, सुरक्षा र भविष्यप्रतिको आशासमेत संकटमा पारेको छ ।

सुरक्षित आवास राज्यको जिम्मेवारी हो । शिक्षा प्रत्येक बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो । तर जब नीतिगत निर्णय र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण बालबालिका बारम्बार विस्थापित हुन्छन्, त्यसको मूल्य उनीहरूले आफ्ना सपना गुमाएर चुकाउनुपर्छ ।

कीर्तिपुरको डुबानपछि यी बालबालिकाले फेरि विद्यालयको कक्षा कहिले र कसरी भेट्नेछन् ? र उनीहरूको भविष्यप्रति राज्य कति जिम्मेवार बन्नेछ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।