काठमाडौं– पर्यटन व्यवसायीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउन व्यवसायीमैत्री पर्यटन ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसियसन अफ नेपाल (टान)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘पर्यटन ऐन, २०८१ को मस्यौदामा पदयात्रासम्बन्धी व्यवस्थाका सन्दर्भमा विज्ञसँग आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा व्यवसायीले व्यवसायीमैत्री पर्यटन ऐन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

टानका अध्यक्ष सागर पाण्डेले पर्यटन ऐनको मस्यौदामा नेपालको पर्वतीय पदयात्राका बारेमा अधिकांश विषय नआएको भन्दै ऐनमा भएका व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धनमा पदयात्रा पर्यटनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै पर्यटन ऐनले पदयात्रा पर्यटनलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । 

पर्यटन व्यवसायी निमा लामाले नेपाललाई आरोग्य र योगा पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन निर्माण गर्दा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी रमेश धमलाले पर्यटन ऐनलाई व्यवसायमैत्री बनाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र व्यवसायीबीच छलफल तथा समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । पर्यटन व्यवसायी दीपक महतले पर्यटन ऐनले नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने बताए।

टानका पूर्वअध्यक्ष सुमन पाण्डेले पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका प्रशासनिक समस्या, अनुमति तथा नवीकरण प्रक्रियाका जटिलता, विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभाव र नीतिगत अस्पष्टता हटाउन नयाँ ऐन आवश्यक रहेको भन्दै उक्त ऐन व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने बताए।

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष फुर ग्याल्जे शेर्पाले पर्यटन ऐन समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि मार्गदर्शन गर्ने ऐन भएकाले यसभित्र देखिएका अस्पष्टतालाई हटाउन पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाबी एकता हुनुपर्ने बताए।

टानका पूर्वअध्यक्ष ज्योती अधिकारी, चन्द्र रिजाल, नवराज दाहाल, खुमबहादुर सुवेदी, पूर्वमहासचिव मोहन लम्साल, सरीता लामा, विनोद सापकोटालगायत व्यक्ताले पर्यटन ऐनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने भएकाले यसलाई पर्याप्त छलफलपछि मात्र ल्याउनुपर्ने बताए।

पर्यटन व्यवसायी आङ छिरिङ शेर्पा, लाक्पा फुटु शेर्पा, नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य ऋषिराम भण्डारी, पर्यटन व्यवसायी चेवन देवकोटालगायतले पर्यटन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउने गरी ऐन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।