काठमाडौं- नयाँ दिल्लीमा शनिबार र आइतबार दुई दिनसम्म चलेको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा विश्वका उदाउँदा शक्तिहरू एकै ठाउँमा भेला भए । भारतको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलनमा ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स गरी ११ सदस्य राष्ट्र सहभागी भए ।

भारतले ‘रेजिलियन्स, इनोभेसन, को-अपरेसन एन्ड सस्टेनेबिलिटी’लाई सम्मेलनको मूल विषय बनाएको छ । सम्मेलनले नयाँ दिल्ली घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ, जसमा बहुपक्षीयता, विश्व संस्थाहरूको सुधार, आर्थिक सहकार्य, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, विकासशील मुलुकका हितलगायत विषय समेटिएका छन् ।

तर यही समयमा नेपालको एउटा प्रश्न दिल्लीको सम्मेलनको छायामा देखिएको छ ।

छिमेकको जमघटमा नेपाल कहाँ थियो?

यो प्रश्न केवल एउटा सम्मेलनमा निम्तो आयो कि आएन भन्ने विषयमा मात्रै सीमित छैन । यसले नेपालको बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश, भारत र चीनसँगको सम्बन्ध, बिमस्टेक र सार्कको अस्तित्व तथा नयाँ विश्व शक्ति संरचनामा नेपालको स्थानबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । यो बहसले अहिले नेपालका सामाजिक सञ्जाल तताएको छ ।

ब्रिक्स किन महत्वपूर्ण ?

नेपाल ब्रिक्सको सदस्य राष्ट्र होइन । न त नेपाल ब्रिक्सको साझेदार मुलुक हो । तर नेपालले ब्रिक्सलाई टाढाको कुनै बहुपक्षीय मञ्च भनेर बेवास्ता गर्न मिल्ने अवस्था अब रहेन।

यसको सबैभन्दा ठूलो कारण हो, दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन ब्रिक्सका मूल शक्तिमध्ये हुन् । ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाबाट बनेको ब्रिक्स पछिल्ला वर्षमा विस्तार हुँदै अहिले ११ सदस्यीय बनेको छ । विश्व जनसंख्याको झन्डै आधा र विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा समेट्ने यो समूह आर्थिक सहकार्यसँगै विश्व शक्ति सन्तुलन र बहुपक्षीय व्यवस्थामाथिको बहसमा प्रभावशाली बन्दै गएको छ ।

त्यसैले ब्रिक्सको हरेक विस्तार, बैठक, निर्णय र भारत–चीनबीचको संवाद नेपालका लागि पनि चासोको विषय हो र हुने गर्दछ।

विशेषगरी भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव हुँदा त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्र, व्यापार, पारवहन, लगानी, पूर्वाधार र सुरक्षामा पनि पर्छ । अहिले दुवै मुलुकबीच प्रतिस्पर्धासँगै सहकार्यको नयाँ चरण सुरु हुने संकेत देखिन थालेका छन् । सन् २०२० को गलवान झडपपछि बिग्रिएको सम्बन्धमा अहिले व्यापक सुधार आएको छ। दुवै देशबीच व्यापारदेखि सिधा हवाई उडानसम्मका गतिविधि अघि बढेका छन्।

दिल्ली सम्मेलनकै क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता समेत भयो । जसले दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बढाउन सघाएको छ। दुवै पक्षले दीर्घकालीन सम्बन्धलाई रणनीतिक दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने र मतभेदलाई विवादमा परिणत हुन नदिने जनाउ दिएका छन्। चीन र भारत नजिकिँदै गर्दा नेपालका लागि यो अवसर बन्न सक्छ। अर्कातिर नेपालको लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने व्यापार मार्ग यी दुई देशले खोलेका छन्।

दशकअघि गोवामा सहभागी थियो नेपाल

नेपालका लागि ब्रिक्ससँगको उच्चस्तरीय सम्पर्क र संवाद नयाँ होइन । सन् २०१६ मा भारतको गोवामा भएको आठौँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ब्रिक्स–बिमस्टेक आउटरिच कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । त्यसबेला प्रचण्डसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनिफिङले एकसाथ भेटे ।

त्यतिबेला प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग छुट्टाछुट्टै तथा साइडलाइन संवाद गरेका थिए । नेपाल–भारत–चीन सम्बन्धलाई लिएर त्यसबेला भएको उच्चस्तरीय सम्पर्कले निकै चर्चा पाएको थियो ।

तर अहिले दश वर्षपछि परिस्थिति बदलिएको छ । भारतले यसपटक पनि क्षेत्रीय आउटरिचको ढोका पूरै बन्द गरेको थिएन । बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानलाई बिमस्टेकको अध्यक्षको हैसियतमा ब्रिक्स आउटरिच कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरिएको थियो । भारतले बंगलादेशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार्ने प्रयाससँगै बिमस्टेकलाई क्षेत्रीय सहकार्यको एउटा माध्यमका रूपमा अघि बढाउने संकेतसमेत दिएको थियो ।

यही कुराले काठमाडौंमा प्रश्न उठाएको छ, ‘बंगलादेशलाई बोलाउँदा नेपाल किन बोलाइएन ?’ यसको अर्को पाटो पनि छ । बंगलादेशको निमन्त्रणा व्यक्तिगत वा सामान्य द्विपक्षीय निमन्त्रणा मात्र नभई बिमस्टेकको अध्यक्षको हैसियतसँग जोडिएको थियो ।

अहिलेको अवस्था नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष राष्ट्र पनि हो । भारतीय अरुचीका कारण सार्क निष्क्रिय भए पनि यसको अस्तित्व जीवितै छ। त्यसैले काठमाडौंमा ‘बंगलादेश बोलाइयो, नेपाल छुट्यो’ भन्ने बहस स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई सोझै दुई देशबीचको तुलना गरेर हेर्न नमिल्ने कूटनीतिक विश्लेषण भइरहेको छ।

तर प्रश्न यत्तिमै सकिँदैन । यदि बंगलादेशका लागि हरियो झन्डा देखाएका मोदीले नेपालका लागि किन त्यसो गरेनन् ? निमन्त्रणाको औपचारिक ढोका खुला नभए पनि नेपाल आफैंले त्यो ढोका खोल्न कति प्रयास गर्‍यो? प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि अहिले यही प्रश्न उठिरहेको छ।

यसमा मूल प्रश्न के हो भने, ‘हामीले ब्रिक्सलाई वास्ता गरेनौँ कि उनीहरूले नेपाललाई उपेक्षा गरे ?’

नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ब्रिक्स र सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) जस्ता संरचना बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलन र नयाँ आर्थिक बहावका प्रतिनिधि भएको बताएका छन् ।

अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको विद्यमान विश्व प्रणाली र त्यसका विकल्पका रूपमा उदाउँदै गरेका संरचनाबीच नेपालले कित्ताकाट गरेर एकातिर ढल्किनु उचित नहुने उनको तर्क छ। तर उदाउँदै गरेका संरचनाबाट लाभ लिने सम्भावनाबाट विमुख हुनु पनि गलत हुने उनी बताउँछन्।

‘ब्रिक्स र एससीओ बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलन र नयाँ आर्थिक बहावका प्रतिनिधि दृष्टान्त हुन्,’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘अमेरिका नेतृत्वको विद्यमान विश्व प्रणाली र यसको विकल्पका रूपमा उदाउँदै गरेका यी संरचनाबीच कित्ताकाट जस्तो गरेर एकातिर ढल्किनु नेपालका लागि उचित हुँदैन । तर उदाउँदै गरेको नयाँ संरचनाबाट लाभ लिने सम्भावनाबाट विमुख हुनु गलत हुन्छ।’

उनले अहिलेका बहुपक्षीय संस्थाहरूको प्रभाव घट्दै गएको र सार्क लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको पृष्ठभूमिमा नयाँ क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाहरू नेपालका लागि मुद्दागत आधारमा उपयोगी हुन सक्ने बताएका छन् ।

तर उनको कडा प्रश्न छ, ‘छिमेकमै भइरहेको ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपाललाई आमन्त्रित नगरिनु खट्किने विषय बन्यो । हामीले वास्ता गरेनौँ कि उनीहरूले उपेक्षा गरे, थाहा छैन ।’

वालेन्द्र शाह सरकारमा आएदेखि पछिल्लो समय नेपालको परराष्ट्र नीति दिग्भ्रम र अलगावको दिशातर्फ उन्मुख देखिएको उनी बताउँछन् । हुन पनि वालेन्द्रले सरकार सम्हालेपछि बहालवाला राजदूत हटाए । तर हटाएको छ महिना बित्दा पनि कुनै देशका लागि नयाँ राजदूत पठाउन उनी असफल भएका छन्।

ज्ञवालीले भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित विनाशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उच्च तहबाट उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभासम्म त्यसको प्रभावकारी कूटनीतिक तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।‘तीव्र रूपमा बदलिँदो भूराजनीतिक बहावबीच अलगावको नीतिले नेपाललाई कुनै लाभ दिने छैन,’ ज्ञवालीको निष्कर्ष छ ।

‘गतिशील पुल’ कि ‘विश्वसनीय छिमेकी’?

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ब्रिक्स सम्मेलन र भारत–चीन संवादलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालजस्तो दुई ठूला छिमेकीको बीचमा रहेको सानो मुलुकले अब भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने साधन बनाउन नहुने उनको तर्क छ।

‘हामीले हिजोको भारत र चीनबीचको दूरीमा खेलेर आफ्नो क्षणिक सत्तास्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्ने र अन्ततः देशलाई अल्पविकास र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फसाइराख्ने अल्पदृष्टि भएका हाम्रा शासकहरूको गल्तीबाट सिक्नैपर्छ,’ भट्टराईले भनेका छन् ।

उनले भारत र चीनबीच सम्भावित बढ्दो ‘प्रतिस्पर्धात्मक सहकार्य’ बाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘कुशल कूटनीतिक प्रयासमार्फत हामीले नेपाललाई दुई छिमेकीबीच गतिशील सेतु बनाउने र अन्ततः शान्ति राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने कार्यको योजनाबद्ध सुरुवात आजैदेखि गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

भट्टराईको तर्कमा परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवम् पत्रकार परशुराम काफ्ले संशोधन आवश्यक ठान्दै टिप्पणी गर्छन् । नेपालले आफूलाई ‘गतिशील पुल’ भनेर परिभाषित गर्नुभन्दा भारत र चीन दुवैका लागि विश्वसनीय छिमेकी बन्ने प्रयास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘गतिशील पुलको अवधारणा व्यवहारिक हुनेमा म विश्वस्त छैन,’ काफ्ले भन्छन्, ‘चीन र भारतबीच सम्भावित बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक सहकार्यको लाभ उठाउन हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध चाहिँ गतिशील र विश्वसनीय हुनुपर्छ।’

उनको अर्को सुझाव झन् स्पष्ट छ,‘नेपाल पारगमन मुलुक होइन, दुवै छिमेकीहरूको गन्तव्य मुलुक बन्छ, बनाउनुपर्छ ।’

‘नेपाल न टेबलमा छ, न मेनुमा’

परराष्ट्र मामिलामा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका पत्रकार अनिल गिरीको दृष्टिकोण केही कठोर छ । ब्रिक्समा निम्ता आएन भनेर गुनासो गर्नुअगाडि नेपालले आफ्नै क्षेत्रीय कूटनीतिक उपलब्धि हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

सार्कको अध्यक्ष भएर पनि एक दशकसम्म शिखर सम्मेलन गराउन नसकेको नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव कति बढायो भन्ने प्रश्न उनी उठाउँछन् ।

‘१० वर्ष भयो सार्क सम्मेलन हुन नसकेको । १० वर्ष भयो सार्कको अध्यक्ष भएको,’ गिरी भन्छन्, ‘हिजो के गरे रोकिएको सार्क सम्मेलन गर्न ? सार्क सम्मेलन गर्न कति देश घुमे, कति कूटनीतिक एक्यबद्धता जुटाए ?’

उनको तर्कमा ब्रिक्सको निम्तो नआउनु एउटा छुट्टै घटना होइन । यो लामो समयदेखि निर्माण हुँदै आएको नेपालको कूटनीतिक हैसियतसँग जोडिएको विषय रहेको उनी ठान्छन्।

गिरी पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यको एउटा भनाइ उद्धृत गर्दै भन्छन्, ‘टेबलमा नदेखिए पनि मेनुमा त हुनु पर्छ । तर आज हामी न टेबलमा छौँ, न मेनुमा ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेर मात्रै नपुग्ने उनको तर्क छ। ‘जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा टेबलमा हुने, मेनुमा पनि हुने बन्न सक्दैनौँ, जति लेखे पनि, जति भिडियो बनाए पनि, जति आलोचना गरे पनि केही हुनेवाला छैन,’ गिरी भन्छन् ।

सार्क : नेपालको कूटनीतिक विडम्बना?

ब्रिक्सको बहसले अर्को पुरानो प्रश्न पनि फेरि उठाएको छ : सार्कको के हुन्छ ? दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को स्थापना नै क्षेत्रीय सहकार्य, आर्थिक विकास र साझा समस्याको समाधानका लागि भएको थियो । तर भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारण सन् २०१४ पछि यसको शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन ।

नेपाल अहिले पनि सार्कको अध्यक्ष हो । तर अध्यक्ष राष्ट्रकै हैसियतमा पनि काठमाडौंले लामो समयदेखि रोकिएको शिखर सम्मेलन अघि बढाउन सकेको छैन । पूर्वराजदूत तथा पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्यको छोटो टिप्पणी अर्थपूर्ण छ । ‘ब्रिक्सलाई मेरो अभिवादन। सुदृढ होस्, सफल होस्। सार्क जागृत होस्,’ उनले भनेका छन् ।

अर्थात्, नेपालले ब्रिक्सलाई हेर्दै गर्दा आफ्नै क्षेत्रीय संगठन सार्कको मृतप्राय अवस्थालाई पनि बिर्सन नमिल्ने उनले ठानेका छन् । सार्क चलायमान बनाउन नसक्ने, बिमस्टेकमा प्रभावकारी भूमिका विस्तार गर्न नसक्ने र नयाँ उदीयमान संरचनामा आफ्नो स्थान खोज्न नसक्ने हो भने नेपालले विश्व शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो आवाज कसरी बलियो बनाउने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्ने उनको तर्क छ।

‘सामर्थ्यभन्दा माथिको भारी नबोकौँ’

परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवम् पत्रकार परशुराम काफ्ले नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकता यथार्थवादी बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले सामर्थ्यभन्दा माथिको भारी बोक्ने इच्छा गर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालले सम्बन्धको द्विपक्षीयतामा जोड दिनुपर्छ।’

नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ, जापान, खाडी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट लगानी, प्रविधि, अनुदान, सीप र सहुलियतपूर्ण ऋण भित्र्याएर अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘गरीबीबाट माथि नउठ्ने सोचको दरिद्रताबाट माथि नउठेसम्म केही हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘द्विपक्षीय सम्बन्धमा जोड दिनुपर्छ, फाइदा लिनुपर्छ।’

यसको अर्थ नेपालले कुनै एउटा शक्ति संरचनाको पक्ष लिनुपर्छ भन्ने होइन । बरु भारत, चीन र अन्य शक्ति केन्द्रसँग आफ्नो हितअनुकूल सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

वालेन्द्रको ‘कूटनीतिक दूरी’माथि प्रश्न

ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको अनुपस्थितिको बहस प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विदेश नीति र कूटनीतिक शैलीसँग पनि जोडिएको छ ।

भारतले प्रधानमन्त्री शाहलाई चैत १३ मा शपथ लिएलगत्तै औपचारिक दिल्ली भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएको सार्वजनिक गरेको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले जुलाई २८ मा ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा पठाइएको’ पुष्टि गरेका थिए । त्यसपछि पछिल्लो पटक एक महिनाअघि पनि भारतले त्यो निमन्त्रणा दोहोर्‍याएको थियो । तर प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो पहिलो वर्ष विदेश भ्रमण नगर्ने अडान राखेको कुरा सचिवालयमार्फत् प्रचार गर्न लगाए ।

यही पृष्ठभूमिमा कतिपय नेपाली विश्लेषकले प्रश्न उठाएका छन् : प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण नगर्ने नीतिमा रहेकै कारण छिमेकसँगको उच्चस्तरीय कूटनीतिक सम्पर्क कमजोर त भएन ?

एमाले नेता विष्णु रिजालले त ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको अनुपस्थितिलाई प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीसँगै जोडेर कडा टिप्पणी गरेका छन् । ‘हाम्रो छिमेक भारतमा आजदेखि ब्रिक्स सम्मेलन सुरु हुँदैछ । नामैले नेपाल त्यसको सदस्य होइन र ‘पार्टनर’ पनि होइन,’ रिजालले भनेका छन्, ‘तर आयोजक भारतले सदस्य नभएका विभिन्न देशका नेताहरूलाई ब्रिक्स आउटरीच भनेर बोलाएको छ ।’

उनले बंगलादेशलाई निमन्त्रणा गरिएको र नेपाल भने करिब डेढ घण्टाको दूरीमा भएर पनि कार्यक्रममा नपरेको विषय उठाएका छन् । ‘छिमेकमै भएको कार्यक्रममा पनि नेपालको वास्ता नहुनुमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको अविश्वसनीय, गैरकूटनीतिक र असंवेदनशील कार्यशैलीले मुख्य रूपमा काम गरेको मेरो ठम्याइ छ,’ रिजालले भनेका छन् ।

तर भारत वा नेपाल सरकारले किन निमन्त्रणा गरिएन भन्नेबारे औपचारिक रूपमा कारण सार्वजनिक गरेको देखिँदैन । अझ महत्वपूर्ण कुरा, बंगलादेशको निमन्त्रणा पनि सामान्य द्विपक्षीय निमन्त्रणा मात्रै नभई बिमस्टेक अध्यक्षको भूमिकासँग जोडिएको थियो । त्यसैले बंगलादेशलाई बोलाइयो भन्दैमा नेपाललाई पनि स्वतः बोलाउनुपर्ने कूटनीतिक नियम भने छैन। यद्यपि, यसले नेपालको कूटनीतिक सक्रियतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ भने दिएको छ।

‘कूटनीति सञ्जालबाट चल्दैन’

जेन-जी अगुवा रवि किरण हमाल पनि नेपालको अनुपस्थितिलाई कूटनीतिक रूपमा शुभ संकेत मान्दैनन् । ‘सन् २०१६ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिक्स-बिमस्टेक सम्मेलनमा विशेष निमन्त्रणा गरिएको थियो,’ हमाल भन्छन्, ‘तर एक दशकपछि विश्वको करिब आधा जनसंख्या र ४० प्रतिशतभन्दा बढी विश्व अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने, हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकसमेत सहभागी यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण नहुनु कूटनीतिक रूपमा शुभ संकेत होइन।’

नेपालको परराष्ट्र नीति सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता वा राजनीतिक स्टन्टमा होइन, विश्वास, क्षमता र रणनीतिक कूटनीतिमा आधारित हुनुपर्ने उनको तर्क छ । तर उनी ब्रिक्स सम्मेलनको सफलताको कामना गर्न पछि पर्दैनन् ।

‘यो सम्मेलनले शक्ति, प्रतिस्पर्धा र भूराजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर शान्ति, सहकार्य, समानता र मानव कल्याणको बाटोमा विश्वलाई अघि बढाउने साझा संकल्प लिन सकोस्,’ हमाल भन्छन् ।

गोकुलको प्रश्न : ‘मित्रता कि शत्रुता?’

एमाले नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने ब्रिक्सको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनलाई अझ आक्रामक भाषामा व्याख्या गरेका छन् । ‘चीन–भारत आयोजक हुने, हामीले चिहाउन पनि नपाउने ? कस्तो लाग्यो ब्रिक्स समिट ?,’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

उनले पश्चिमी शक्ति र ब्रिक्सबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धालाई संकेत गर्दै नेपालले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । ‘अस्ताउँदै गरेको पश्चिमले युद्ध निर्यात गर्छ, त्यो पनि प्रोक्सी,’ उनी भन्छन्, ‘छद्मभेषीले बुझे हुन्छ, अर्को आँधी आँगन प्रवेश गरिसकेको छ।’

उनको निष्कर्ष रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भाषामा प्रस्तुत छ, ‘मित्रता कि शत्रुता? पहिला खुसीसाथ तिमी रोज ।’ यस्तो टिप्पणीले नेपालभित्रको बहस कति ध्रुवीकृत छ भन्ने पनि देखाउँछ । तर नेपालको व्यावहारिक कूटनीति भने ‘भारत कि चीन’ भन्ने छनोटभन्दा निकै जटिल छ ।

ब्रिक्समा प्रवेशभन्दा पहिले आर्थिक क्षमता

ब्रिक्सलाई लिएर नेपालमा भइरहेको बहसको एउटा कमजोरी पनि यही हो । नेपाललाई तत्काल ब्रिक्स सदस्य बन्ने आकांक्षा राख्नेभन्दा पनि ब्रिक्ससँग जोडिएको आर्थिक, वित्तीय र विकास साझेदारीबाट कसरी लाभ लिने भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।

ब्रिक्सले आर्थिक सहकार्यसँगै नयाँ विकास बैंक, स्थानीय मुद्रामा कारोबार, भुक्तानी प्रणाली, ऊर्जा, प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधार, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र विकासशील मुलुकका लागि वित्तीय सहकार्यका विषय अघि बढाउँदै आएको छ ।

नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले पनि ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, विकासशील देशको अनुकूलन क्षमता, प्रविधि र दिगो विकासमा जोड दिएको छ । नेपालका लागि यी सबै प्रत्यक्ष चासोका विषय हुन् ।

जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको हिमाली देश नेपालका लागि जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी, हिमनदी पग्लिने क्रम, बाढी–पहिरो, ऊर्जा सुरक्षा र हरित पूर्वाधारका विषय जीवनमरणको प्रश्न हुन् ।

भोटेकोशी बाढीले पछिल्लो समय नेपालले भोगिरहेको जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई थप उजागर गरेको छ । यस्तो विषय ब्रिक्सजस्ता ग्लोबल साउथ केन्द्रित मञ्चमा उठाउन सक्ने हो भने त्यसबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र स्रोत परिचालनको नयाँ बाटो खोल्न सक्छ । तर त्यसका लागि पहिलो आवश्यकता त्यहाँ पुग्ने कूटनीतिक क्षमता हो।

नेपालले के गुमाइरहेको छ ?

ब्रिक्समा नेपाल उपस्थित नभएको घटनालाई केवल ‘निमन्त्रणा नआएको’ भनेर टुंग्याउने हो भने बहस अधुरै रहन्छ ।

नेपालले खोज्नुपर्ने प्रश्नहरू धेरै छन् ।

भारतले नेपाललाई निमन्त्रणा किन गरेन ?

नेपालले निमन्त्रणाका लागि औपचारिक पहल गरेको थियो कि थिएन ?

नेपालले आफ्नो भोटेकोशी विपद्, जलवायु संकट, ऊर्जा सम्भावना र दुई छिमेकीबीचको रणनीतिक अवस्थालाई ब्रिक्स आउटरीचका लागि पर्याप्त कारण बनाउन सक्यो कि सकेन?

बंगलादेशले बिमस्टेक अध्यक्षको हैसियतमा पाएको अवसरबाट नेपालले किन लाभ लिन सकेन?

सार्कलाई पुनर्जीवित गर्न नेपालले के कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ?

यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ‘पहिलो वर्ष विदेश भ्रमण नगर्ने’ नीति कूटनीतिक सक्रियतासँग कसरी सन्तुलित भइरहेको छ ?

यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने दबाब बढ्दै छ। कूटनीति भनेको प्रधानमन्त्री स्वयम् विमान चढेर विदेश जानु मात्रै होइन । दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय, विशेष दूत, बहुपक्षीय मञ्च, साइडलाइन बैठक, निरन्तर सम्पर्क र पूर्वतयारी पनि कूटनीति नै हो । तर चैत १३ मा प्रधानमन्त्री भएपछि हटाइएका विभिन्न १५ देशका राजदूत नियुक्ति गर्न पनि वालेन्द्र असफल भएका छन्। यसले उनको कूटनीतिक प्राथमिकता कति द्विविधापूर्ण छ भन्ने उजागर गरेको छ।

‘दुई हात्ती लड्दा…’

उता पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले नेपाली कूटनीतिक बहसको पुरानो तर अझै सान्दर्भिक चेतावनी दिएका छन् । भारत र चीनबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक सहकार्यको लाभ लिन नेपाल असफल भए दुई शक्तिबीचको सम्बन्धको उतारचढावको भार पर्न सक्ने उनले चेतावनी दिका छन्।

‘अबको युगमा उच्च तथा दिगो आर्थिक समृद्धि र चातुर्यपूर्ण सफ्ट पावर हासिल नगरी हामीजस्ता सापेक्ष रूपमा साना र कमजोर देशले विश्वमा सम्मानजनक उपस्थिति कायम गर्नै सक्दैनौँ,’ भट्टराई भन्छन् ।

त्यसका लागि नेपालले भारत र चीनबीचको दूरीमा खेल्ने पुरानो शैली त्यागेर दुवैसँग विश्वासमा आधारित सम्बन्ध बनाउनुपर्ने उनको जोड छ । ‘अन्यथा, दुई हात्ती लड्दा पनि, मिल्दा पनि घाँसकै नाश भन्ने हाम्रो परम्परागत लोकोक्तिको दुष्परिणाम भोग्न हामी अभिशप्त हुनेछौँ,’ उनी भन्छन् ।

ब्रिक्सले देखाएको ऐना

नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्सको झन्डा फहराइरहँदा काठमाडौंमा भने नेपाल कहाँ उभिएको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । ब्रिक्समा नेपाल सदस्य छैन । सदस्य बन्ने तत्कालीन सम्भावना पनि देखिँदैन । तर नेपालका दुई ठूला छिमेकी त्यसको मूल शक्तिमा छन् । बिमस्टेकमा नेपाल सदस्य छ । सार्कको अध्यक्ष नेपाल नै हो । अमेरिका, युरोपेली संघ, जापान र खाडी मुलुक नेपालका विकास साझेदार हुन् ।

अर्थात् नेपालको विकल्प कुनै एउटा शक्ति रोज्नु होइन । विकल्प हो, सबैसँग सम्बन्ध राखेर आफ्नो राष्ट्रिय हित अधिकतम बनाउनु।

ब्रिक्समा सहभागी हुन नपाउँदैमा नेपालको कूटनीतिक पराजय भएको मान्न सकिँदैन। तर यस्तो महत्वपूर्ण मञ्च छिमेकमै हुँदा नेपालले आफ्नो मुद्दा, आवश्यकता र सम्भावना विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने अवसर खोज्न नसक्नु त्यो चाहिँ दुईतिहाइनजिकको शक्तिशाली सरकारमाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।

त्यसैले अहिलेको बहस ‘नेपाललाई ब्रिक्सले बोलायो कि बोलाएन?’ मा मात्र सीमित गर्नु उचित हुँदैन।

यस बहसको केन्द्रमा अर्को प्रश्न हुनुपर्छ : बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनमा नेपालले आफ्नो ठाउँ आफैँ बनाउन कति तयारी गरेको छ ? किनभने अबको विश्वमा सानो देश हुनु कमजोरी हुन सक्छ, तर सानो देश भएर पनि चतुर कूटनीति गर्न नसक्नु नेपालको अर्को कमजोरी र अक्षमता हो । दिल्लीको ब्रिक्स सम्मेलनले नेपाललाई यही ऐना देखाएको छ ।