निर्वाचन ५१ दिन बाँकीः बन्दसूचीबाट ८५ जनाले लिए नाम फिर्ता « Khabarhub

निर्वाचन ५१ दिन बाँकीः बन्दसूचीबाट ८५ जनाले लिए नाम फिर्ता


२९ पुस २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका विभिन्न राजनीतिक दलका ८५ उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्।

आयोगले सोमबार बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म नाम फिर्ता लिने व्यवस्था गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ। समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेस गरेका राजनीतिक दलका उम्मेदवार आफैँले वा उम्मेदवार उपस्थिति हुन नसकेको अवस्थामा वारेसले फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

आयोगका अनुसार, जनमत पार्टी, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलका तर्फबाट बन्द सूचीमा रहेका नाम फिर्ता लिइएको हो। जनता समाजवादी पार्टीको २१ जनाले नाम फिर्ता लिएका छन् भने जनमत पार्टीका तर्फबाट २० जनाले नाम फिर्ता लिएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच हालै एकता भएकाले बन्दसूची मिलाउनका लागि केहीको नाम फिर्ता लिएर नयाँ व्यवस्थापन गरिएको सो दलले जनाएको छ। अन्तिमसूची सार्वजनिक हुँदा केही सङ्ख्या थप हुनसक्ने आयोगले प्रष्ट पारेको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कूल ६४ राजनीतिक दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए। यही पुस १३ र १४ गते बन्दसूची पेस गर्न आयोगले समय दिएको थियो। कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत ११० र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

प्रकाशित मिति : २९ पुस २०८२, मंगलबार  ६ : ५६ बजे

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान

काठमाडौं- काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त

भियतनाममा बिरालो उद्धार अभियान

हो ची मिन्ह सिटी- भियतनामको हो ची मिन्ह सिटीमा प्रहरीले

ह्याट्रिक गरेपछि मेस्सीको सम्मानमा स्टेडियम नै जुरुक्क उठ्यो 

काठमाडौं– लियोनल मेस्सी फुटबल इतिहासकै महान् खेलाडी रहेको मंगलबार राति फेरि

रौतहटको सवारी व्यवस्थापनमा सुधार

रौतहट– मधेस प्रदेशको रौतहट जिल्लामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु

‘प्रेस स्वतन्त्रता, डिजिटल रूपान्तरण र ग्रामीण दूरसञ्चार विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा’

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता,