निर्वाचन ५१ दिन बाँकीः बन्दसूचीबाट ८५ जनाले लिए नाम फिर्ता « Khabarhub

निर्वाचन ५१ दिन बाँकीः बन्दसूचीबाट ८५ जनाले लिए नाम फिर्ता


२९ पुस २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका विभिन्न राजनीतिक दलका ८५ उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्।

आयोगले सोमबार बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म नाम फिर्ता लिने व्यवस्था गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ। समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेस गरेका राजनीतिक दलका उम्मेदवार आफैँले वा उम्मेदवार उपस्थिति हुन नसकेको अवस्थामा वारेसले फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

आयोगका अनुसार, जनमत पार्टी, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलका तर्फबाट बन्द सूचीमा रहेका नाम फिर्ता लिइएको हो। जनता समाजवादी पार्टीको २१ जनाले नाम फिर्ता लिएका छन् भने जनमत पार्टीका तर्फबाट २० जनाले नाम फिर्ता लिएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच हालै एकता भएकाले बन्दसूची मिलाउनका लागि केहीको नाम फिर्ता लिएर नयाँ व्यवस्थापन गरिएको सो दलले जनाएको छ। अन्तिमसूची सार्वजनिक हुँदा केही सङ्ख्या थप हुनसक्ने आयोगले प्रष्ट पारेको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कूल ६४ राजनीतिक दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए। यही पुस १३ र १४ गते बन्दसूची पेस गर्न आयोगले समय दिएको थियो। कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत ११० र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

प्रकाशित मिति : २९ पुस २०८२, मंगलबार  ६ : ५६ बजे

सुरु भयो रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा मंगलबारदेखि

शिक्षामन्त्रीको अपरिपक्व निर्णय श्रृंखलाले बालेन सरकारलाई नै पार्दैछ अप्ठ्यारोमा

काठमाडौं- फागुन २१ गतेको निर्वाचनताकाबाटै चर्चामा थिए सस्मित पोखरेल ।

यूएईद्वारा नेपालसामु १२९ रनको लक्ष्य प्रस्तुत

काठमाडौं– यूएईले नेपालसामु १२९ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण तिर्न १५ दिने सूचना, नतिर्नेको सम्पत्ति लिलाम हुनसक्ने

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीहरूका

सुधारमार्फत योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सुदृढ गरिने : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति