काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाईले आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को आफ्नो १४औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ ।

समीक्षा अवधिमा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने शंकास्पद कारोबार रिपोर्ट र शङ्कास्पद गतिविधि रिपोर्टको सङ्ख्यामा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७ हजार ३३८ वटा यस्ता रिपोर्ट प्राप्त भएकोमा यस वर्ष यो संख्या बढेर ९ हजार ५६५ पुगेको छ । रिपोर्टिङमा भएको यो वृद्धिले वित्तीय क्षेत्रमा सतर्कता बढेको र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी हुँदै गएको संकेत गर्दछ ।

वित्तीय जानकारी इकाईले सबै शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार गोएमएल प्रणालीमा आबद्ध हुने सूचक संस्थाहरूको संख्या ११३.३६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ हजार ४९७ पुगेको छ । विशेष गरी सहकारी, बहुमूल्य धातु व्यापारी र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई यो प्रणालीमा आबद्ध गराउने कार्यमा ठूलो सफलता मिलेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा एफएटिएफले नेपाललाई खैरो सूची मा राखेको सन्दर्भलाई प्रतिवेदनले गम्भीरतापूर्वक उल्लेख गरेको छ । नेपालले पहिचान गरिएका रणनीतिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न दुई वर्षे कार्ययोजनामा सहमति जनाएको छ । खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कनका लागि इकाईले जोखिममा आधारित अवधारणा, प्रविधिको प्रयोग र नियामक निकायहरूबीचको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रमुख वित्तीय अपराधका क्षेत्रहरू

इकाईको विश्लेषण अनुसार नेपालमा विशेष गरी राजस्व छली, बैंकिङ ठगी, मुद्रा र बैंकिङ सम्बन्धी कसुर, हुण्डी र क्रिप्टो–करेन्सी मार्फत हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणका जोखिमहरू प्रमुख रूपमा देखिएका छन् । समीक्षा अवधिमा इकाईले ९४५ वटा वित्तीय सूचनाका प्रतिवेदनहरू नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा थप अनुसन्धानका लागि पठाएको छ ।

बढ्दो डिजिटल अपराध र जटिल वित्तीय संरचनालाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय जानकारी इकाईले आगामी दिनमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङ जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । यसबाट ठूलो परिमाणमा प्राप्त हुने तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गरी लुकेका वित्तीय सञ्जालहरू पहिचान गर्न सहज हुने इकाईको विश्वास छ । 

इकाईका प्रमुख बासुदेव भट्टराईले प्रतिवेदनमार्फत नेपालको वित्तीय प्रणालीको अखण्डता जोगाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरूको सहयोग अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।