काठमाडौं- नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे एमालेको बौद्धिक र विज्ञ नेताका रुपमा चिनिन्छन् । अहिले पनि अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहेका पाण्डेलाई यस पटक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर संसदीय टिकट दिएनन् । चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा टिकट नपाए पनि पूर्वउपाध्यक्ष पाण्डे मनोनयन दर्ताकै दिन पार्टीका दावा दोर्जे लामालाई सघाउन पुगे । अहिले पनि उनी एमालेको चुनावी अभियानमै छन् ।

आफ्नो क्षमताले भ्याएजति पाठकलाई सघाइरहेको उनी बताउँछन् । पाण्डे एमाले वा कुनै पनि दलले निर्वाचनमा बहुमत नल्याउने दाबी गर्छन्। बहुमत ल्याउँछु भनेर जनतालाई ढाँट्नु ठिक नभएको उनको तर्क छ । उनी सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली सुधारमा दलहरूलाई सुझाव दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

०६४ सालमा माओवादीको जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लहर देखिए पनि बहुमत ल्याउने सम्भावना नरहेको पाण्डे बताउँछन् । माओवादीसँग त्यसबेलै निश्चित एजेन्डा हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग नयाँ भन्नुबाहेक केही नरहेको पाण्डेको तर्क छ । पाण्डे आगामी प्रतिनिधिसभा पुनः ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बन्ने बताउँछन्। निर्वाचन प्रणाली सुधार नगरेसम्म दलहरू सरकार बनाउन र भत्काउनेमा मात्रै केन्द्रित रहने उनको भनाइ छ।

अहिले पनि दलहरूले जनतालाई परीक्षण गरिरहेको उनको बुझाइ छ । जनताको जीवनचाहिँ दलबाट परीक्षण हुँदाहुँदै बित्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनले देखाएका छन् । भन्छन्, ‘मान्छेहरू परीक्षण गर्न हरेक कुरामा सिपालु छन् । तर नेता परीक्षण गर्दागर्दै जनताको जीवन बित्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’ पाण्डे कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्छौँ भने पनि प्रारम्भिक कामहरूसमेत अगाडि नबढाएको स्वीकार गर्छन् ।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि संसद्को अवस्था, संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली सुधार, ओलीले टिकट नदिएको पृष्ठभूमि र एमालेको सम्भावित अवस्था लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर पाण्डेसँग खबरहबले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एमाले अध्यक्ष ओलीले यहाँलाई टिकट दिएनन्, चित्त दुखेको होला है ?

सबै मान्छेलाई जित्न भनेर टिकट निश्चित गरिएको हुन्छ । टिकट पाएका सबैले चुनाव जित्छन्, जित्दैनन्, त्यो हामी हेर्छौं । चुनावपछि त्यसको समीक्षा पक्कै पनि हुनेछ । कसले जित्थ्यो, कसले जित्दैनथ्यो भन्ने कुराको चुनावपछाडि समीक्षा हुन्छ । टिकट किन दिइएन र किन पाइएन भन्ने कुरा चाहिँ ओलीजीलाई मात्र थाहा छ । टिकट नपाएकोमा मैले कुनै हिसाबले चित्त दुखाएको छैन । तर मैले किन टिकट पाइनँ भन्ने प्रश्नको जवाफ म आफैँले भेट्टाएको छैन ।

एमालेका टिकट नपाउने नेताहरू उम्मेदवार जिताउन नलागेको आरोप यहाँमाथि पनि छ । के साँच्चिकै नखट्नु भएको हो ?

हाम्रा सबै मान्छेहरू आ-आफ्नो ढंगले खटिरहनु भएको छ । कसलाई कति जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । जिम्मेवारी नदिए पनि आफ्नै विवेकको आधारमा टिकट नपाउने नेताहरू पनि खटिरहनु भएको छ, मेरो काम पनि त्यही हो । जिम्मेवारी दिनेले, कति दिएको छ, मलाई चाहिँ थाहा छैन ।

यहाँले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ कि छैन ?

मलाई पर्सनल्ली यो गर, त्यो गर, भनिएको छैन। औपचारिक रुपमा जिम्मेवारी दिइएको छैन, तर म आफ्नो ढंगले लागिरहेको छु।

यस्तो आन्तरिक समस्याबीच एमालेले यपटक सम्मानजनक सिट ल्याउन सक्ला ?

त्यो त निर्वाचन पछाडि हेरौँ न, अहिले के भन्नु र ? एमाले अहिले देशको दोस्रो ठूलो दल हो । हाम्रो आशा पहिलो हुने हो । तर के हुन्छ, जनताले अनुमोदन गर्ने कुरा हो । यसमा मलाई थप कमेन्ट गर्न जरूरी लागेन ।

सबै परिप्रेक्षलाई नियाल्दा एमालेले जुन हिसाबमा बहुमत भनिरहेको छ, यही निर्वाचन प्रणालीमा त्यो सम्भव छ र ?

अहिले कसैको बहुमत आउँदैन । यो निर्वाचन प्रणाली आएपछि कसैको बहुमत आएको छ र ? संविधानको यो व्यवस्था कायमै रहँदा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन दुवै मिलेर कूल प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव जित्ने व्यवस्था रहेसम्म बहुमत ल्याउन कठिन छ । कुन पहिलो दल, कुन दोस्रो दल, कुन तेस्रो दल भन्ने अर्कै होला, तर बहुमत ल्याउने विषय यहाँहरूले सोध्दा पनि नहुने कुरा हो । दलहरूले दाबी गर्दा पनि यो बेतुकको र हास्यास्पद हो ।

यही व्यवस्थामा बहुमत ल्याउन सम्भव छैन भनेर लेखेकै हुन्, तर किन फेरि दलहरूले बहुमत-बहुमत भनेर जनता ढाँटेका ?

ढाँट्ने कुरा एउटा ठाउँमा छ। तर यही व्यवस्थामा बहुमत कसैको पनि आउँदैन । ढाट्ने कुरालाई दलहरूले बढावा दिइनु हुँदैन । यही निर्वाचन प्रणालीमा कसरी बहुमत आउँछ भनेर जनताले पनि प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति भएको भए बहुमत हुन्थ्यो । हाम्रोमा ०४८ र ०५६ सहित दुईवटा चुनावमा बहुमत आएको हो । तर त्यसपछि किन भएन भन्दा समानुपातिक व्यवस्था आयो । सबैभन्दा हाइएस्ट सिट आएको चुनावको हिसाबले ०७४ सालको चुनाव हो, जहाँ एमाले र नेकपा मिल्दा सम्भव भयो । त्यसबेला दुई दलले हामी एकता गर्छौं, पार्टी नै मिलाउँछौँ भनेर जनतासँग भोट मागिएको थियो ।

त्यस बेला पनि एमाले एक्लैको बहुमत आएन । दुईवटा पार्टी मिल्दा झण्डै दुईतिहाइनजिक थियो । तर एक्लैको बहुमत आएन । त्यसले के अर्थ लाग्छ भन्दा एक्लै बहुमत ल्याउन यो व्यवस्थामा सकिँदैन । यो चुनाव पद्धति नै बहुमत नआउने किसिमको हो ।

नयाँ दलहरूको दाबीले पनि कुनै काम गर्दैन ?

नयाँ भनेकाहरुको कुनै मुद्दा र एजेन्डा नै छैन । नयाँ भन्ने मात्रै नारा छ । मुलुक कसरी बनाउँछौँ भन्ने एजेण्डा मैले पढ्न पाएकै छैन । हिजोकाले यो-यो नगरेर बिगारे अथवा यो गरेर बिगारे, अब हामी यो काम गर्छौं भन्ने केही छैन । हामी नयाँ मात्रै भनेको छ । त्यो नयाँ पनि एकचोटी निर्वाचन लडेपछि पुरानो भइहाल्छ ।

उसो भए नयाँको भविष्य पनि यहाँले देख्नुभएको छैन ?

यो भाष्य सुरू गरेको माओवादीले हो । संसद्वादी दल र हामी नयाँ क्रान्तिकारी भनेर । अब माओवादी पनि पुरानोमा दर्ज भइसक्यो । यिनीहरू पनि एउटा चुनाव लडेपछि पुराना हुन्छन् ।

माओवादीको कुरा गर्दा ०६४ सालमा जुन प्रकारको लहर थियो, अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यस्तो हुन्छ ?

त्यस्तै नहुन सक्छ । माओवादी त त्यसबेला निश्चित एजेन्डा र मागसहित जनतामाझ पुगेको थियो । सबै जनता एउटा-एउटा ढङ्गले विश्लेषणमा हिँडेको देश होइन । एक बेला काठमाडौंमा नानीमैयाँले ६५ हजार ल्याएको मत अर्को चुनावमा जमानत जफत भयो । त्यसबेला उनी असाध्यै पपुलर भएर आएको हो । माओवादीको ०६४ मा त्यस्तै भएको थियो, तर ०७० मा माओवादीको हालत के भयो, यहाँलाई भनिराख्नुपर्दैन ।

०७० पछि त अहिले माओवादीको हैसियत कति छ ? १२० सिट प्रत्यक्षमा जितेको माओवादी जम्मा २६ सिटमा झर्‍यो, ०७० मा । एकै चुनावमा त्यो हालत भएपछि कहिले माथि उठ्न सकेन । यो त हेर्नै बाँकी छ- किनभने परीक्षण गर्न मान्छेहरु हरेक कुरामा सिपालु छन् । तर नेता परीक्षण गर्दागर्दै तर जनताको जीवन बित्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । जनताले धेरै नेता परीक्षण गरिसके ।

सबै परिस्थिति नियाल्दा जनताले के निर्णय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

जनताले सही र सचेत ढंगले कसरी भोट हाल्दा ठिक ढङ्गले सही प्रतिनिधि छनोट हुन्छ भन्ने आँकलन गर्न सक्नुपर्छ । जनताले अनावश्यक र नहुने कुराको आश गर्नु हुँदैन । चुनावको बेला यो भएन, त्यो भएन भन्ने, अनि भोलि पर्सि गुनासो गर्ने । चुनाव लडेको मान्छेले नहुने कुरा पनि हुन्छ भन्नै पर्‍यो ! नहुने कुरा माग गरेपछि के हुन्छ ?

पहिले त आफैंले पनि हुने कुरा मात्रै पूरा गर्नुपर्‍यो । नहुने कुरा माग गर्‍यो भने चुनावमा उठ्नेले हुन्छ भन्दिन्छ । तर त्यो काम पछि हुन सक्दैन । यसमा दुवै जवाफदेही छ । जनताको चेतनाले पनि गलत निर्णयमा पुग्नको लागि काम गरेको छ । चुनावमा खर्च, गलत आश्वासनजस्ता अनेकौँ पक्षले काम गरेको हुन्छ । जस्तो मान्नुस् न- तीन तहका सरकार छन्- स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ । संविधानले तीन सरकारको व्यवस्था गरेको छ । गाउँ र स्थानीय सरकारको काम संघ प्रदेश सरकारसँग तुलना गरेर तैँले यो गर्न सक्छस्, सक्दैनस् भनेर माग गर्‍यो भने के हुन्छ ?

उसले त गर्दिन्छु बाबा भन्छ । यथार्थमा उसले गर्ने कामै होइन त्यो । मतदाताले यी कुरा जानकारीमा नराखी उम्मेदवारलाई यतिबेला हो माग्ने यतिबेलै हुनेले जे भन्छन् स्वीकार्नुपर्छ दबाब दिने ढङ्गले भन कि भन भनेपछि त उम्मेदवारले भनिहाल्छ नि । अनि पछि त त्यो काम हुँदैन ।

चुनाव भनेको आफैंमा पनि पाठशाला हो । जनताले पनि चाहिने नचाहिने कुरा गर्छन् । प्रतिनिधिले पनि चाहिने नचाहिने कुरा गर्छन्, पछि हुन्छ हुँदैन भनेर यही कुरामा जनताले पनि सिक्छन् । जनता र प्रतिनिधि जुनबेला त्यो कुरा भन्ने ठाउँमा पुग्छन् अनि मुलुक अगाडि बढ्छ ।

उसो भए सबै निराशा चिर्छौं भनेर जुन दलहरूले दाबी गरिरहेका छन् यो वेतुकको कुरा भयो होइन ?

प्रतिनिधिसँग हुने कुरा आश गर्‍यो भने पूरा गरेर देखाउँछ । हुन नसक्ने र सम्भव नभएको कुरा पूरा गर्छस् कि गर्दैनस् भन्यो भने सम्भव छैन । जनताका निराशा चिर्छौं भन्छन्, तर जनताको के कस्ता निराशा छन्, त्यसलाई कसरी चिर्छौँ भन्नेतिर लाग्नुपर्‍यो नि । नहुने कुरा दिन्छु भनेर दाबी गर्नु ठिक छैन ।

यहाँको विचारमा आगामी सदन कस्तो होला ?

यो ‘हङ पार्लामेन्ट’ हुन्छ भन्नेचाहिँ यसै पनि देखिन्छ। दुईभन्दा बढी दलले सरकार बनाउनुपर्छ । हालत ०७९ को निर्वाचनपछाडिको जस्तै हुन्छ । दलहरू खाली सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लाग्छन्, अवस्था उस्तै हुन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्यो । संविधानबमोजिन होइन । संविधानबमोजिम संसद विघटन हुँदैन ।सडकबाट समाधान खोजियो । सडकबाट जनप्रतिनिधि नभएका मान्छेहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्री भए । एक प्रकारले भन्ने हो भने सत्ता परिवर्तनको कुरा हो । निर्वाचनचाहिँ उही संविधानअन्तर्गत नै हुँदैछ । यही संविधानमा म बहुमतको सरकार बनाएर पाँच वर्ष चलाउँछु भन्छ भने यो जनतालाई ढाट्नेबाहेक केही होइन ।

विगतमा संविधान संशोधनकै एजेण्डा लिएर कांग्रेस-एमालेले सरकार बनाए । त्यसबेला केही कुरा गर्न भ्याउनु भएको थियो तपाईंहरूले ?

त्यसबेला केही पनि भएन । त्यसबेला केही भएको भए त हामीलाई पनि थाहा हुन्थ्यो होला । हुन त म सदनमा थिइनँ, तैपनि जानकारी त हुन्छ । पार्टीको सचिवालय बैठकमा पनि यसबारे कुनै कुराकानी हुन पाएको थिएन । छिटफुट कुरा उठेका थिए । तर संविधान संशोधन यो-यो विषयमा यसरी गर्ने भनेर कामै हुन पाएको थिएन । संविधान संशोधनको सुरुवात नै भएन ।

मस्यौदा बनाउने भनेर एकपटक टिम पनि घोषणा गरिएको थियो ?

केही भएन । सुरुवात नै भएन । केही भएको भए त जानकारी भइहाल्थ्यो नि । कुनै कुरा गोप्य हुन्छ त आजकाल ? कानुनी प्रक्रिया र व्यवहारबिना संविधान संशोधन हुन्छ र ? कुनै पार्टीहरूबीचमा औपचारिक रूपले संसद्ले इन्डोर्स गरेको समिति चाहियो, त्योबिना दुइटा कोठामा बसेर कुनै पार्टीका नेताहरूले प्राइभेट्ली गरेको आधारमा संविधान संशोधन हुँदैन ।

त्यसलाई औपचारिक कुरा मान्न पनि सकिँदैन । कसैले आज यस्तो भएको थियो भनेर भन्ने हो भने पनि त्यसको कुनै औपचारिक अर्थ छैन । तर आज पनि त्यो कुरा यथावत छ, किनभने संविधान संशोधनको एजेण्डा कि त यो संविधानले सबै कुरा दिएको छ भन्न सक्नुपर्‍यो । दिएको छैन भन्यो भने त हामी यसैमा उभिएर निर्वाचनमा गएका छौँ । यसले दिने नतिजा यही हो । योभन्दा बाहिर केही दिँदैन । व्यक्तिगत हिसाबले म यो सम्भव देख्दिन । अन्तरिम सरकारले नै यो काम गरेको भए हुनसक्ने थियो ।

जस्तो के काम गर्नुपर्ने थियो ?

संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो । यसका लागि हामी सबै दल मिलेर यस्तो-यस्तो गरौँ भनेर एउटा प्रस्ताव गरौँ । त्यो प्रस्ताव चाहिँ चुनावको एजेण्डा बनोस्, त्यसपछि त्यो प्रस्तावलाई संसदले अनुमोदन गरेर संविधान संशोधन गरोस् भनेर चुनावमा गए पनि जनतामा आशा जाग्थ्यो होला ।

त्यसो भए बहुमत नल्याए पनि सबै कुरामा यसको कमिटमेन्ट छ भन्ने आशा गर्न सकिन्थ्यो । तर, केही पनि छैन भनेपछि त दलहरूका आ-आफ्नै विचार र मान्यता छन् । ती सबै आ-आफ्नो हिसाबले चुनावमा जाँदा बहुमत ल्याउने अवस्था कसैको छैन । यसको अर्थ सबैको ध्यान उही सरकार बनाउने कुरामा मात्रै हुनेछ । सबैको घोषणापत्र आएको छैन । तर दलहरूले घोषणा के गरेका छन् भने- फलानो प्रधानमन्त्री हुने । यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले के गर्छ भन्ने कुरा त कसैले भन्या छैन नि ! अनि यसको के सोलुशन हुन्छ र ?