काठमाडौं–  सांसद्हरुले प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी विकास निर्माणको योजना ल्याउन र जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘प्रादेशिक सरोकार’ विषयमा धारणा राख्दै उनीहरूले पर्यटन प्रवर्द्धन, सांस्कृतिक संरक्षण, कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

सांसद अञ्जान शाक्यले सातै प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र चुनावी माहोलकाबीच पनि जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न तत्काल विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले आर्थिक रूपान्तरणका लागि ‘कोरा नारा नभई सुरक्षित लगानीको सुनिश्चितता र व्यवहार’को कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसद रेणु चन्दले प्रत्येक प्रदेशमा एक/दुई वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्र राखिए पनि लामो अवधिसम्म ती योजना पूरा नहुनु हदैसम्मको निकम्मापन भएको आरोप लगाइन् । उनले प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू पनि दलीयकरणबाट मुक्त हुन नसकेको र अध्ययन अनुसन्धानको वातावरण बनाउन राज्यले लगानी गर्न नसकेको बताइन् ।

उनले गत भदौको घटनाको छानबिन गर्न सरकारले बनाएको आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले कसैलाई बचाउन वा फसाउन आयोगको म्याद थपेको थपै छ ? । आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गरेर दोषी उपर कारबाही गर्नुपर्छ जसले गर्दा भविष्यमा पनि दण्डहीनताले प्रशय पाउँदैन ।’

सांसद चन्दले संविधानको फ्रेमवर्कभित्र रहेर नवयुवकको आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचार विरोधी र सुशासनको मागलाई यस सभाले अपनत्व लिँदै सङ्कल्प पारित गरियोस् भन्ने माग गरिन् । 

सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा दिन सक्ने बागमती प्रदेशका सामाजिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरिन् । ‘काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै महत्त्वपूर्ण छ वटा नदी छन्, तर ती नदी अहिले ढलका रुपमा परिणत भएका छन्’, उनले भनिन्, ‘मानव सभ्यता बोकेका यी नदीको स्वच्छता कायम गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’

सांसद गङ्गाकुमारी बेल्बासेले बागमती प्रदेशका पर्यटकीय र कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा विशेष योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइन् । ‘आर्थिक समृद्धिका लागि नेवार र तामाङ समुदायको सांस्कृतिक पहिचान तथा स्याउ, सुन्तला र जुनारलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन सकिन्छ’, उनले भनिन् ।