कााठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा दिनभर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई खोजी गरिरहे ।
तर सिंहदरबारस्थित नयाँ संसद् भवनबाट दुई सय मिटर दूरीको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेका बालेनलाई सम्झिएर प्रतिपक्षीले उनकै गीतको सम्झाना गरे ।
के भन्छ गीतले ?
‘मलाई बोल्न देश सरकार
अपराध होइन मन खोल्न दे
दरबारको म सराप होइन ।
मन खराब छैन
सही बोल्न डराउँदैन।
कानुन पो लाग्छ कि आवाज उठाउँदैमा ।’
बुधबार तीन पटकसम्म बसेको संसद् बैठक प्रधानमन्त्री वालेन्द्रकै खोजीमा गुज्रियो । तर, प्रधानमन्त्री भने अटेरी शैलीमा सिंहदरबारमै बसेर संसद्को लाइभ हेरेर बसेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाह सिंहदरबारमै रहेको पुष्टि उनको सचिवालयका एक सदस्यले गरिसकेका छन्। उनकै गीतलाई आधार मान्ने हो भने बालेनले पदमा पुगेपछि आफ्नो धरातल बिर्सिएका हुन् कि भन्ने प्रश्न गर्ने उठ्न थालेको छ।
बुधबारको संसद्को दृश्य हेर्दा उनले गाएको त्यही र्यापले उनलाई एकदमै पिरलेको देखिन्छ। गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि वालेन्द्र जेठ १३ गते रामनवमी पर्वको पारेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए।
उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सदनमा उभिएर जवाफ दिएका छैनन्। आफैँले लेखेको गीतको जवाफ दिने ठाउँमा उनी पुगेका छन् । तर उनी संसद् छलेर अगाडि बढ्न खोज्दैछन्। बरू उनले सेनाको मञ्चमा उक्लिएर जवाफ दिइसके, संसद्मा जवाफ दिन अझै तयार भएनन् ।
संसदीय मामिलाका जानकार राजेन्द्र फुयाँल संसद् छलेर अगाडि बढ्ने कुरा कल्पना गर्न नसकिने बताउँछन् । फुयाँल प्रधानमन्त्री शाहलाई कार्यशैली सुधार्न सुझाव दिन्छन्।
यता राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारी पनि आफैंले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ सांसदहरूलाई नदिनु भनेको लोकतन्त्र र संवैधानिक नीति र कानुनको बर्खिलाप हुने टिप्पणी गर्छिन्।
बुधबार तीनपटकसम्म प्रतिपक्षीले संसद् बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री खोजेपछि पनि उनी त्यहाँ उपस्थित नहुनुले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको अधिकारीको विश्लेषण छ।
घेराबन्दीमा परेपछि…
प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गरेपछि बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने जानकारी उनको सचिवालयले गरायो। त्यसअगाडि सदन चलाउनै नसकेका भन्दै सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई एकजना मन्त्रीमार्फत् सूचना दिएका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद् बैठकमा उपस्थित हुनु भनेर जानकारी गराइयो। सभामुखले एकजना मन्त्रीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी पठाएका हुन सक्छ । सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन जानकारी गराएपछि बिहीबार आउने सूचना आएको हो’, संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘तीन पटकसम्म प्रतिपक्षीसँग छलफल गर्दा पनि कुरा नमिलेपछि सभामुख गल्नुभयो। आज प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श पनि गर्नुहुन्छ होला।’
सभामुख अर्यालले आफैं पनि प्रतिपक्षीलाई फकाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्ने जवाफ दिए । उनले यो संसद् बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरेर ल्याउने वचन प्रतिपक्षीलाई दिनु पर्यो ।
प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउने विषयमा पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच छलफल भएको थियो ।
बुर्लाकोटीले सभापति लामिछानेसँग प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित गराउनेबारे जानकारी गराउन अनुरोध गरेका थिए। अरू सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनैपर्ने नियमावली रहेकाले सभापतिमार्फत् उपस्थित गराउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सुरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले नियमावली पढ्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि छलफल अगाडि बढाउने निवेदन आएको दाबी गरेका थिए। तर प्रतिपक्षीले अडान नछाडेपछि सत्तापक्ष गलेको हो ।
अनि आउने भए प्रधानमन्त्री..
अन्ततः प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले बिहीबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। नयाँ सरकार गठन भएपछि संसद्को रोस्टमबाट उनले एकपटक पनि सम्बोधन गरेका छैनन् । प्रतिपक्षीले पेलेपछि उनी बाध्य भएर संसद्मा सम्बोधन गर्न उपस्थित हुँदैछन् । यसबारे सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पनि जाकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार आफू नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सहभागी नहुने जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि अर्थमन्त्रीलाई पठाएको नीति तथा कार्यक्रम छलफलका लागि बैठकमा टेबल गर्न प्रतिपक्षले दिए । तर छलफल अगाडि बढाउँदा प्रधानमन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै तीनपटकसम्म निरन्तर संसद् अवरोध भयो।
सभामुखले छलफल चलाउन लामै प्रयत्न गरे पनि अन्तत: उनी असफल भए। तेस्रो पटकसम्म रोकेर सुचारू भएको बैठकमा पनि प्रतिपक्षले अवरोध गरेपछि सभामुखले बैठक नै स्थगित गरेका हुन् । अन्तिममा संसद् बैठक स्थगित गर्दै सभामुखले बिहीबार नीति तथा कार्यक्रमको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने जानकारी गराए ।
‘सम्मानीय राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्तुत गर्न छलफलमा भाग लिन र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिनसमेत प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ३८ को उपनियम एक बमोजिम ०८३ साल वैशाख ३१ गतेको दिन तोकेको जानकारी गराउँछु। अब प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक २०८२ साल वैशाख ३१ गते बिहिबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ’, उनले अन्तिममा भने ।

सदन रोकिँदा कार्यालयमै बालेन
सिंहदरबारभित्रै प्रतिनिधिसभाको नयाँ भवनमा बैठक सञ्चालन हुँदा प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यालयमै थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यकाका अनुसार उनी कार्यालयमा नियमित काममै थिए।
उनको अन्य व्यस्त हुने तालिका पनि थिए । तर उनले संसद्सँग जुधाउँदै मन्त्रिपरिषद् राखेका थिए । तर मन्त्रिपरिषद् लामो समय चलेन । केही बेरमै सकिएपछि उनी फुर्सदिला थिए । स्वास्थ्यमा पनि कुनै समस्या थिएन। कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमै संसद् बैठकको लाइभ हेरेको बताउँछन्।
‘किन नजानुभएको हामीलाई जानकारी भएन, तर उहाँ कार्यालयमै हुनुहुन्थ्यो। सायद जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिएको भएर होला’, उनको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘स्वास्थ्यमा त्यस्तो कुनै समस्या छैन। कामको व्यस्तताले नजानुभएको होला, हामीलाई अरू जानकारी भएन ।’
रास्वपा नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री किन सदनमा उपस्थित भएनन् भन्ने जानकारी आफूहरूलाई नभएको बताइरहेका छन् । बरू पार्टी सभापति लामिछाने र मन्त्रीहरूलाई थाहा हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
प्रतिपक्षी एकजुट भएपछि…
संसद्मा उभिएरआएर जवाफ नदिने भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज सुरूमै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले उठाए।
अहिलेसम्म सदनमा प्रधानमन्त्रीको बोली नै सुन्न नपाएकाले प्रतिपक्षीले जनताको प्रधानमन्त्री भए सदनमा आएर भनाइ राख्न अनुरोध गरेपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए। संवादपछि बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने तर विवादको बैठकमा उपस्थित हुने जानकारी गराएको स्रोतको दाबी छ।
‘सभामुखसँग हामीले आफ्नो कुरा राखेका थियौं । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिए पनि छलफलमा प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने हाम्रो माग हो। त्यही भएर हामी उठेर हिँडेका हौँ’, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले भने, ‘जनताको प्रधानमन्त्री भएपछि जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री अर्को ग्रहबाट आएको होइन। आफैंले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे जवाफ दिन नसक्ने भए प्रधानमन्त्री किन बसिरहनुपर्यो, बिदा भए भयो नि ।’
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईका अनुसार सभामुखले डाकेको बैठकमा बुधबार बेलुकासम्म सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा गर्ने जानकारी गराएका छन् ।
‘भोलि प्रधानमन्त्री आउने वातावरण बनाउँछु, आज बेलुका भेटेर कुरा गर्छु भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले आजको बैठक रोकौँ, भोलिको तयारीमा जुटौं भन्यौँ’, निश्कले भने, ‘उहाँले टेलिफोनमा या भेटेर कुरा गर्नुभयो, हामीलाई जानकारी भएन । भोलिसम्म प्रधानमन्त्री सदनमा आउने वातावरण मिलाउँछु भने सदन रोकेका हौं ।’
निश्कल सबै प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नभए सदनलाई अगाडि बढाउन नसकिने सूचना सभामुखलाई गराएको बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्री नै उपस्थित नभए सदन केका लागि चल्नुपर्यो, सदनप्रति उत्तरदायित्व जोकोही पनि हुनुपर्छ, सदन रोक्ने पक्षमा हामी छैनौँ तर प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहियो भन्यौँ’, निश्कल भन्छन्,‘सभामुखले म रुलिङ गर्ने ठाउँमा छैन । तर एकचोटि उहाँसँग संवाद गर्छु भन्नुभयो, त्यसपछि हामी तयार भयौं । सभामुखले छलफल गरेपछि उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।’
यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही पनि प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा खोज्दा नभेटिएको बताउँछन् । निर्वाचित भएपछि एकपटक उभिएर सम्बोधन नगर्नु देशको विडम्बना भएको उनी बताउँछन्। उनी जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री जनतामाझ सम्बोधन गर्न ननिस्किनुले लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै शङ्का उब्जने अवस्था बनेको दाबी गर्छन्।
‘उनीहरूलाई मनै ठूलो हुँ भन्ने लाग्या होला, तर यो एकदमै गलत छ। हामीले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन खोजेको होइन । नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ खोजेको हो। नीति तथा कार्यक्रम सरकारको एक वर्षको योजना हो। यो कार्ययोजना संसद्मा छलफल हुन्छ, संसारभरिको अभ्यास त्यही छ’, उनले भने, ‘संसद्मा छलफल भएपछि नीति तथा कार्यक्रममा चित्त नबुझ्ने चाहे सत्तापक्ष, चाहे प्रतिपक्षका सांसदहरूले राय राख्छन् । यो राय संसद्मा बसेर प्रधानमन्त्रीले सुन्ने हो । त्यसपछि जवाफ दिएर करेक्सन गर्दै पास गर्ने हो।’
शाहीले प्रधानमन्त्री रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको काम सबैभन्दा ठूलो यही हो, प्रधानमन्त्रीको काम भारी बोक्ने होइन। सत्तापक्षले भनिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री काम गर्दै हुनुहुन्छ, बोल्नु हुन्न’, उनले भने, ‘संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भाषण गर्न आउनु भनेको होइन, जवाफ दिन बोलाएकोहो । जवाफदेही बन भनेको हो । यसरी टारेपछि प्रधानमन्त्रीले काम नगरेको पुष्टि हुन्छ ।’
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर पनि आफूहरूले पटकपटक सभामुखलाई प्रधानमन्त्री उपस्थित गराउन अड्डी कसेको बताउँदछन् । त्यसपछि मात्रै सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोनमा संवाद गरेर कुरा सुल्झाएको उनले बताए ।
संसद् बैठकबाट निस्किएपछि उनले भने,‘संसद्बाट प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने प्रधानमन्त्री कस्तो प्रधानमन्त्री हो ? हामीले उहाँको जवाफ सदनबाट मागेका हौँ। हामीले आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गरेका हौं संविधान र नियमलाई पालना गरेका हौं’, उनले भने।

संसदीय कल्पना बाहिर सोच्नु हुँदैन
प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्ने भएकाले संसदीय कल्पनाभन्दा बाहिर सोच्न नहुने संसद मामिलका जानकारहरू बताउँछन् । संसद मामिलाका जानकार राजेन्द्र फुयाँल सदनमा प्रधानमन्त्री उभिएर नीति तथा कार्यक्रम माथिको जवाफ नदिने कुरा कल्पना गर्न नसकिने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री जसरी पनि उपस्थित हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘सदनमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफ दिनैपर्छ। कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा गर्नु हुँदैन’, फुयाँलले भने, ‘सरकारले आफैंलाई अविश्वास गर्नु हुँदैन । संसद्को अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनैपर्ने थियो, भोलि दिने हुनु भएछ ठिक गर्नुभयो।’














प्रतिक्रिया