काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमा उनको घर र कार्यालयबाट बरामद सामग्रीसहित उपस्थित गराउन भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्नेबारे आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

किशोर श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठका तर्फबाट दायर रिटमा काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र रमेश बडालले बहस गरेका थिए।

अदालतले विपक्षीहरूलाई आगामी भदौ १ गते बिहान १० बजेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सशरीर बन्दीसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।

सर्वोच्चले सोही दिन बन्दीका विरुद्ध परेको जाहेरी दरखास्तसहितको अनुसन्धान फाइल पनि इजलाससमक्ष पेश गर्न आदेश दिएको छ।

साथै, बन्दीको घर तथा कार्यालयबाट बरामद भएका सीपीयु, ल्यापटप, आइप्याड र मोबाइलसमेत अदालतमा उपस्थित गराउन आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले लिखित जवाफ परेपछि वा तोकिएको अवधि व्यतीत भएपछि मुद्दालाई नियमानुसार पुनः पेश गर्न आदेश दिएको छ।

श्रेष्ठले उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।