काठमाडौंका नदी किनारबाट विस्थापित गराइएका नागरिकलाई सरकारले निजको सम्बन्धित जिल्लामा नै पठाउने भएको छ । 

भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोलाका अनुसार उनीहरूलाई नागरिकतामा उल्लेख भएअनुसार जिल्ला पठाउने तयारी गरिएको हो । 

‘सुकुम्वासीबाट होल्डिङ सेल्टरमा राखिएकाहरूको विवरण आज मात्र भूमि मन्त्रालयले हामीलाई पठाएको छ । अब उहाँहरूको विवरण अनुसार मालपोतबाट जग्गा भए नभएको यकिन गरेर निजको जिल्लामा रहेको समितिलाई लालपुर्जा  दिन सिफारिस गरिनेछ,’ उनले बताए । 

मन्त्रालयले पठाएको विवरण आफूले हेरिनसकेकाले  संख्या के कति छ ठ्याककै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको समितिका अध्यक्ष बाँस्तोलाले भने ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ८ चैतमा विगतका सरकारले जस्तै तत्कालीन भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

पुनः २५ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले भूमि आयोगको सट्टा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्‍यो । जसले ३ वटा कार्यविधिमा रहेर यतिबेला देशभरका सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको छ ।  सोही कार्यविधि अनुसार जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय भूमि समस्या समाधान समिति खडा गरेको छ । 

नयाँ समितिले तत्कालीन आयोगमा प्राप्त भएका १२ लाख ५६ हजार जग्गाविहीनको उजुरीलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । यस्तै, हालसम्म बर्दिया र झापाका ३३ परिवारलाई समितिले लालपुर्जा समेत हस्तान्तरण गरिसकेको छ । 

‘१८ असारमा बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ बाट २९ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्दै अभियान सुरु गरिएकोमा हामीले २९ असारमा झापाको बुद्धशान्ति–४ का ५ भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेपछि जम्मा ३३ परिवारले लालपुर्जा पाएका छन्,’ अध्यक्ष बाँस्तोलाले बताए । 

बाँस्तोलाका अनुसार पहिलो चरणमा होल्डिङ सेल्टरमा बसेका सुकुम्वासी नागरिकको नामावली संकलन गर्ने भूमिका पाएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमार्फत भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले समितिलाई विवरण बुझाएको हो । 

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष अनन्त सिंह भाटका अनुसार ३८८ परिवार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीको तथ्यांक छ । जसमध्ये ३२७ परिवारले जग्गा प्राप्त नहुँदा सम्मका लागि राहत लिएका छन् । 

‘६१ परिवारले जग्गा नै पाउनुपर्ने भन्दै राहत लिन मानेका छैनन् भने होल्डिङ सेन्टर पनि छोडेका छैनन् ।’ , उनले खबरहबलाई भने, ‘ कीर्तिपुरस्थित राधास्वामीका ३० परिवार जग्गा नै चाहिने अडानका कारण राहत फारम नभरी सेन्टरमै बस्दा शनिबार डुवानमा परे ।’

केहीले भने राहत पनि लिने सेल्टर पनि नछाड्ने गरेको उनले बताए । नागार्जुन नगरपालिकास्थित इंचङ्गु सेल्टरमा ३५, भक्तपुरको बोडेमा २३, खरिपाटीमा ८२ परिवारले हाल आश्रय लिइरहेका छन् । 

सरकारले राहतस्वरुप पहिलो चरणमा व्यवस्थापनार्थ प्रतिपरिवार २५ हजार रूपैयाँ दिएर आफैँले वासको व्यस्थापन गर्न भनेको थियो ।

त्यसपछि दैनिक खर्चवापत् १५ हजार रूपैयाँ जग्गा नपाउँदासम्म हरेक परिवारलाई मासिक रूपमा दिने भनेको थियो ।

अब समितिले पहिलो चरणमा प्राप्त भएका विवरण केलाएर वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गर्नेछ । 

‘अब हामीले नामावली अनुसार उहाँहरूको ठेगाना सबै विवरण हेरेर ती जिल्लामा जग्गा भए नभएको मालपोत कार्यालयमार्फत रुजु गर्नेछौँ,’ उनले थपे, ‘त्यसपछि जग्गा भएका, नभएका र अव्यवस्थित सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित सुकुम्वासी सबैको पहिचान हुनेछ,’ । 

सुकुम्वासी परिचान गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा समितिले जिल्ला समितिलाई लालपुर्जा वितरणका लागि सिफरिस गर्नेछ । 

‘हामीले यहाँबाट अव्यवस्थित सुकुम्वासी, जग्गा भएका र नभएकाको विवरण छुट्याएपछि जिल्ला समितिलाई सोही जिल्लामा जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नेछौँ,’ उनले प्रष्ट पारे । 

अन्यको हकमा भूमिविहीन निवेदनकर्ता स्वयम् उपस्थित भएर विवरण भर्नुपर्नेमा उनीहरूको विवरण भने केन्द्रबाटै समितिले भरेर जिल्लामा पठाउने व्यवस्था गरेको उनको भनाई छ । 

यतिबेला काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा राखिइएका सुकुम्वासीको कन्तबिजोगले बहस चर्काएको छ । अखाद्य खाना, स्वास्थ्योपचार, लत्ताकपडा, रोजगारदेखि बालबालिकाको शिक्षादीक्षासम्मको टुङ्गो छैन ।

यतिमात्रै होइन, नागरिकको जीउधन रक्षाका लागि नदी तथा खोला किनारबाट उठाइएका उनीहरू सेल्टर होममा समेत बाढीको वितण्डा भोगे । सोहीकारण सरकारले शनिबार राति डुबानमा परेका कीर्तिपुरस्थित सुकुम्वासीलाई भक्तपुरको खरिपाटी सारेपछि आइतबार आधा दर्जन मन्त्री स्वयम् उनीहरूलाई भेट्न पुगे । 

उक्त भेटमा भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन सुकुम्वासीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सुरक्षित र दिगो रूपमा लालपुर्जा वितरण गरिने आश्वासन बाँडेकी थिइन् । 

‘हतारमा लालपुर्जा बाँड्दा भविष्यमा कानुनी विवाद हुन सक्छ । त्यसैले वैधानिक आधार बलियो बनाएर वितरण गर्नेछौँ,’ उनले बताइन् । 

तर, यही दिनबाट बाँड्ने भन्ने मिति भने उनले खुलाएकी थिइनन् । 

सरकारका ६ मन्त्रीले सुकुम्वासीको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । फलस्वरूप उनीहरूको बस्तीमा डोजर चलाएको २ महिना १९ दिन पुग्दा बल्ल सरकारले नामावली समितिलाई बुझाएको छ । 

सरकारले १२ वैशाखमा काठमाठडौँ महानगरपालिका–३१, थापाथलीको मनोहरा खोला किनारमा अवस्थित बस्तीबाट खोला किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरेको थियो । उक्त अभियान १० दिन बढी चल्यो । काठमाडौँबाट सुरु भएर देशैभर फैलिएको उक्त अभियान २६ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि भने रोकियो । 

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट नहटाउन उल्लेख थियो । अदालतले कानुनी प्रक्रिया नअपनाई बस्ती हटाउँदा मानवीय संकट र अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भन्दै आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । 

यस्तै, सरकार, स्थानीय तह वा सुरक्षा निकायले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बस्ती हटाउन नपाउने आदेशसँगै मुद्दाको छिटो टुंगो लगाउन पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको थियो ।