काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सूचना-विज्ञापन नदिन गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।

सकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने निर्णयसहित गरेको सर्कुलरलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलायको इजलासबाट मंगलबार भएको यो निर्णयसँगै अब साविककोझैँ निजी सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुलेको छ ।

सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दायर रिटमा न्यायाधीशहरू सुवेदी र निरौलाको संयुक्त इजलासले यसअघि यसअघि २३ असारमा मंगलबार निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

२०८२ चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो । रिटमा चौथो अङ्गले विरोध जनाएको र यसले असर पारेको जिकिर गरिएको थियो ।